काठमाडौँ। साना मान्छेले ठूलो पद पाएर हो या ठूलो पदको गरिमा जोगाउन? किन हालिन् रुबीले उजुरी? नेपालको इतिहासमा यस तहको पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो आलोचनालाई रोक्न प्रयास गरिन् भन्ने आलोचनाको गहिराइ कति छ? के जनताले या मिडियाले आफ्ना जनप्रतिनिधी र समग्र राज्य संयन्त्रमा उदहरणिय प्रस्तुती, चरित्र र स्वभावको अपेक्षा राख्नु गलत हो?
लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन र शासकीय संरचनाको परिवर्तन मात्र होइन; यो नागरिकका अधिकार, संविधानवाद, सुशासन र शक्ति पृथकीकरणको बलियो जगमा उभिएको जीवनशैली हो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था वा परम्परागत राजतन्त्रकालमा कानुनभन्दा माथि शासकहरू हुन्थे, जहाँ “लहड नै कानुन” मानिन्थ्यो। तत्कालीन समयमा शासकहरू आफूलाई भगवान्को अवतार र आफ्ना चाकडीदारहरूलाई नागरिकको भाग्यविधाता ठान्थे। तर, लामो ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनबाट प्राप्त वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन्। लोकतन्त्रले नै सुशासन र जवाफदेही सत्ता निर्माण गर्छ भन्ने मान्यताको केन्द्रविन्दुमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भीक प्रेस उभिएको हुन्छ।
)
उपसभामुखको उजुरी बारेको बहश:
यसै संवैधानिक र लोकतान्त्रिक परिवेशबीच, श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद हुँदै देशको दोस्रो उच्च व्यवस्थापकीय पदमा पुग्नुभएकी प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले सञ्चारमाध्यमविरुद्ध चाल्नुभएको कानुनी कदमले गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ। उपसभामुख ठाकुरले मिति २०८३/०४/२७ मा प्रेस काउन्सिल नेपालमा एक निवेदन दर्ता गराउँदै ‘जनास्था डटकम’ मा प्रकाशित सामग्री र त्यसको थम्बनेलप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ।
पत्रमा उल्लिखित दाबी र मागहरू:
आपत्तिजनक सामग्री र भ्रम: ‘जनआस्था डटकम’ को सामाजिक सञ्जालमा “सुध्रिनुस् म्याडम, अझै समय छ” भन्ने थम्बनेल राखी आफ्नो तस्बिरसहित प्रकाशित सामग्री तथ्य र प्रमाणविहीन, आधारहीन र भ्रामक रहेको उपसभामुखको दाबी छ।
प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच: उक्त सामग्रीले आफ्नो व्यक्तिगत पद, मर्यादा, चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्याएको र मानसिक तनाव सिर्जना गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कडा कानुनी कारबाहीको माग: पत्रकारिता आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको जनाउँदै सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठसहित संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न काउन्सिलसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।
गम्भीर मुद्दामा छानबिन: प्रकाशित सामग्रीको भाषा र प्रस्तुतिले कसैलाई हानि वा आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको छ कि छैन भन्ने कोणबाट समेत गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
स्वतन्त्र प्रेस, सुशासन र संविधानवादमाथिको चुनौती:
उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू नागरिक र प्रेसको निरन्तर निगरानीमा हुन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्तिमा रहेकाहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गर्नुको साटो राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर आलोचना र प्रश्नहरूलाई दबाउन खोज्नुले आधुनिक कालमा पनि “निरंकुशतावादी प्यादा” बन्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ। जब शासक वा जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेसलाई नियन्त्रण वा भयभीत बनाउने बाटोमा लाग्छन्, तब संविधानवाद र लोकतन्त्रको आत्मा घाइते हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विगतको ख्यातिमा असर:
नेपालले दक्षिण एसियामै स्वतन्त्र र फराकिलो प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र प्रतिष्ठा कमाएको छ। तर, सत्ता र पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूबाटै आलोचनात्मक पत्रकारितालाई दबाउने हर्कतहरू दोहोरिँदा नेपालको यो विगतको प्रतिष्ठा धुमिल हुने खतरा बढ्छ। दुराशय राखेर कानुन बनाउने वा कानुनको गलत व्याख्या गरी सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई सुशासित होइन, पुनः नियन्त्रणमुखी बनाउँछ।
निष्कर्ष:
एक जिम्मेवार र स्वतन्त्र प्रेसले पत्रकारिता आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै तथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्नु जति अपरिहार्य छ, उत्तिकै राज्यका हरेक अङ्ग र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र पारदर्शी सुशासनको मर्मलाई स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। उपसभामुख ठाकुरले कानुनी उपचारको बाटो रोजेको भए तापनि लोकतन्त्रको सुन्दरता प्रश्नहरूबाट भाग्नुमा होइन, तिनको पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले सामना गर्नुमा नै निहित रहन्छ।
