रसुवागढी-भोटेकोशी विपद्, सीमापार पूर्वसूचना र कूटनीतिक-प्रविधिक सहकार्यको प्रश्न
२०८३ भदौ १० गते बिहान ८:४० बजे नेपाल–चीन सीमा (रसुवागढी नाका) बाट करिब २० किलोमिटर उत्तर-पूर्व तिब्बती भूभागमा भीषण हिम-पहिरो (Avalanche/Landslide) खसेर ल्हेन्दे खोलामा मिसियो। यसरी नदीमा आएको विशाल गेग्रान र लेदोसहितको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भीषण विनाश गर्यो।
१. बाढी कसरी आयो: हिमताल फुट्यो कि खोला छेकियो?
जलवायुविज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार यो घटना सामान्य वर्षाको बाढी होइन। तिब्बती जलाधार क्षेत्रमा खसेको हिमचट्टान र पहिरोले सुरुमा नदीको बहाव अवरुद्ध गरी अस्थायी ताल (Landslide Dammed Lake) बनाएको र उक्त बाँध अचानक फुटेपछि लेदोसहितको विशाल छाल तल बगेको हो। गल्छी जलमापन केन्द्रमा जम्मा ३० मिनेटभित्रै त्रिशूलीको सतह ९ मिटर र मलेखुमा ७ मिटर बढेकाले यसको प्रकृति बाँध फुटेर आएको बाढी (Outburst Flood) सँग मिल्दोजुल्दो छ।
२. दिनको उज्यालोमा पनि क्षति किन धेरै भयो?
दिनको समयमा मानिसहरू सजग हुने भए तापनि क्षति भयावह हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन्:
असामान्य गति र कम्पन: बाढी यति तीव्र गतिमा आयो कि रसुवागढी भन्सार र टिमुरे क्षेत्रका मानिसहरूले सुरुमा भूकम्प आएको महसुस गरे। धूवाँको मुस्लो र १०० मिटर अग्लो लेदोको छाल देखिनु र बज्रिनु एकैसाथ भयो।
बस्ती र पूर्वाधारको दूरी: नदी किनारमै अवस्थित बजार, बस्ती, भन्सार, अध्यागमन, आयोजनाका क्याम्प, सुरक्षा अङ्गका कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरू बच्ने भौतिक दूरीमै थिएनन्।
भाग्ने समयको अभाव: बाढी देखिनासाथ भाग्ने समय (Lead Time) १ देखि २ मिनेट पनि नभएकाले धेरै सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण पसल तथा कार्यालयभित्रै थुनिए।
३. पूर्वसूचना प्रणाली र सरकारी सञ्चार: कहाँ चुक्यो संयन्त्र?
सूचना प्राप्त समय: सीमावर्ती नेपाली निकायलाई बिहान ०९:०० बजे मात्र प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भयो—जबकी बाढी ०८:४० बजे नै सीमा पार गरिसकेको थियो।
मास एसएमएस (Mass SMS): जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र टेलिकम (NTC/Ncell) ले बिहान ०९:१० मा सर्वसाधारणमा चेतावनी सन्देश पठाउन सुरु गरेको सरकारी दाबी छ। तर, यही समयपछिको मोबाइल सन्देश पुग्नुअघि नै टिमुरे र स्याफ्रुबेसी बस्तीमा विनाश भइसकेको थियो।
प्रविधिको सीमा र सीमापार सञ्चार: नेपाल-चीन सीमापार तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने एकीकृत प्रणाली र ‘रियल-टाइम’ सेन्सरको कमीका कारण सूचना प्रवाह ढिलो भयो। नेपालभित्र राखिएका हाइड्रोलोजिकल उपकरणहरू पनि तीव्र बाढी आउनुअघि पूर्वसूचना दिन असमर्थ रहे।
४. नेपाल–चीन पूर्वसूचना सन्धि, विफलता र सीमापार कूटनीतिक अभ्यास
नेपाल-चीन जलसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान सन्धि र प्रभावकारिता: नेपाल र चीनबीच जलविज्ञान तथा मौसमी सूचना (Hydrological and Meteorological Data) आदानप्रदानका लागि भोटेकोशी/सुनकोशी, अरुण र कर्णाली जस्ता सीमापार नदीहरूका सम्बन्धमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच समझदारी पत्र (MoU) तथा प्राविधिक सम्झौताहरू भएको बताइन्छ। तर यी संयन्त्रहरू मुख्य रूपमा मनसुनकालीन नियमित नदीको बहाव मापन र दैनिक जलस्तर पठाउनमा मात्र सीमित रहँदा परिणाममुखी भएनन्।
अटोमेटेड प्रणालीको अभाव र ढिलाइ: अहिलेको विपद्मा सूचना समयमै नआउनुको मुख्य कारण चीनतर्फ ताल फुटेको वा हिमपहिरोले खोला थुनिएको अवस्थालाई स्वतः ट्रिगर गर्ने ‘रियल-टाइम’ सेन्सर (Real-time Sensors) र अटोमेटेड अलार्म नेपालको विपद् प्रणालीसँग जोडिएको छैन। सञ्चार मुख्यतः इमेल वा टेलिफोन जस्ता ‘म्यानुअल’ च्यानलबाट हुने हुँदा आकस्मिक हिमपहिरो वा बाँध फुट्दा केही मिनेटभित्र नेपालतर्फ सूचना पुग्न सक्दैन।
संस्थागत भन्दा अनौपचारिक र व्यक्तिगत सम्पर्कमा निर्भरता: नेपालका सीमावर्ती निकाय (प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय भन्सार) र चीनका काउन्टरपार्ट (Border Guards/Local Administration) बीच औपचारिक अटोमेटेड प्रणालीभन्दा बढी व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक सम्पर्कका आधारमा खबर आदानप्रदान हुने परिपाटी हाबी छ। यस्तो संवेदनशील र तीव्र गतिको आपत्कालीन अवस्थामा व्यक्तिगत टेलिफोन सम्पर्क वा भाइबर/ह्वाट्सएप/विच्याट सञ्चार समयमै नहुन सक्छ वा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुन सक्छ, जसको गम्भीर मूल्य यो विपद्मा चुकाउनुपर्यो।
चीन र भारतबीचको पूर्वसूचना संयन्त्रसँग तुलना: चीन र भारतबीच सतलज (Sutlej) र ब्रह्मपुत्र (Yarlung Zangbo) नदीका विषयमा औपचारिक द्विपक्षीय सम्झौता (MoU) रहेको छ, जसअनुसार चीनले निश्चित अवधिमा भारतलाई जलस्तर सम्बन्धी डेटा उपलब्ध गराउँछ। शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको भारतले चीनसँग त्यस प्रकारको सहयोग लिने र सहकार्य गर्ने काम गर्न सक्छ भने नेपाल र चीन इतिहासदेखि हालसम्म सधैँ घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हुन्। यस्ता सम्झौताहरू मुख्यतः वर्षायामको बाढी डेटा सेयरिङमा केन्द्रित हुनु र त्यसमाथि नेपाल-चीन संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी नहुनुमा कसको कमी, समीक्षा गरी समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ। चीन र भारतबीच पनि आपत्कालीन ताल फुट्ने (GLOF) वा हिमपहिरो आउँदा तत्कालै सेकेन्ड-सेकेन्डको खबर पठाउने प्रविधिगत सहकार्य छ। यद्यपि दुई देशबीच कूटनीतिक र प्राविधिक उतारचढाव पनि देखिन्छ। नेपालको हकमा पनि नियमित डेटा प्रवाह सम्झौता भए पनि ‘इन्स्ट्यान्ट आपत्कालीन पूर्वसूचना (Instant Emergency Warning)’ को बलियो संस्थागत संरचना नहुनु नै ठूलो कमजोरी ठहरियो।
५. विगतका विपद्हरूसँग तुलना र भौतिक तथा मानवीय क्षति विवरण
नेपालका हिमाली, पहाडी तथा भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा जल तथा भौगर्भिक उत्पन्न विपद् नयाँ होइनन्:
वि. सं. २०५० (सर्लाही, रौतहट, मकवानपुर): करिब १४०० जनाको ज्यान गएको बाढी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा घातक मानिन्छ।
वि. सं. २०७२ (विनाशकारी भूकम्प): गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले ९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै हिमाली र पहाडी भूभागको भौगर्भिक बनावटलाई थप कमजोर बनाएको थियो।
वि. सं. २०६९ (सेती बाढी): म्याग्दी/कास्कीमा हिमपहिरोले नदी थुनिएर आउँदा ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो।
वि. सं. २०७३ (भोटेकोशी/तातोपानी बाढी): तिब्बततर्फको पोङ्दे चु ताल फुटेर तथा नदी थुनिँदा आएको लेदो बाढीले तातोपानी नाका, मितेरी पुल, अरनिको राजमार्ग र आसपासका बस्तीमा अर्बौँको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो।
वि. सं. २०७८ (मेलम्ची बाढी): भेमाथाङ क्षेत्रमा खसेको भीषण पहिरो र गेग्रान लेदोसहित मेलम्ची नदी थुनिएर आउँदा तटीय क्षेत्र र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा अभूतपूर्व भौतिक क्षति पुगेको थियो।
रोशी खोला र बीपी राजमार्ग क्षेत्रको विनाश: काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी खोलामा आएको भीषण बाढीले बीपी राजमार्ग (विशेष गरी चौकीडाँडा, मंगलटार, माम्ती र नेपालथोक खण्ड) का मुख्य-मुख्य सडक भाग तथा डाइभर्सनहरू पूर्ण रूपमा बगाएर काठमाडौँलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने लाइफलाइन नै ध्वस्त बनाएको थियो। रोशी खोलाको बाढीले राजमार्ग मात्र नभई आसपासका बस्ती, होटल तथा बजार क्षेत्रलाई क्षणभरमै तहसनहस पार्दै ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याएको इतिहास ताजा छ।
२०८३ भदौ १० को बाढी (सरकारी तथ्याङ्क तथा क्षतिको विस्तृत विवरण):
मानवीय क्षति: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म १२३ जनाको शव फेला परेको छ, जसको सनाखत हुन बाँकी छ। जिल्लागत रूपमा चितवनमा ६४, गोरखामा १९, धादिङमा १८, नुवाकोटमा ११, तनहुँमा ९, रसुवामा १ र नवलपरासी पूर्वमा १ जनाको शव फेला परेको छ।
सम्पर्कविहीन सुरक्षाकर्मी तथा सर्वसाधारण: कुल २४५ जना नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्। जसमध्ये प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत ४४ जना नेपाली सेना, २८ जना नेपाल प्रहरी र १३ जना सशस्त्र प्रहरी बल गरी ८५ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन्। यसबाहेक जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (DEOC) का अनुसार रसुवाका १६१ जना र नुवाकोटका १ जना सर्वसाधारण नागरिक सम्पर्कविहीन छन्।
बेपत्ता यात्रु: नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट २९१ जना विदेशी र ९३ जना नेपाली गरी कुल ३८४ जना यात्रु बेपत्ता भएका छन्।
घाइते तथ्याङ्क: बाढीका कारण कुल ७५ जना घाइते भएका छन् (रसुवामा ४३, नुवाकोटमा २७ र धादिङमा ३ जना)।
भौतिक पूर्वाधार क्षति: बाढीले ३५ वटा पक्की मोटरेबल पुल र ४५ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ। साथै ४० किलोमिटर पक्की सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालय लगायतका पूर्वाधारहरू बगेका वा क्षति पुगेका छन् भने तिनका कर्मचारीहरूसमेत सम्पर्कविहीन छन्। यहाँ खर्बौँको सम्पत्ति क्षति भएको छ भने कयौँ गाउँ, बस्ती र सहर क्षणभरमै सखाप भएका छन्।
माथी उल्लेखित बिबरण हिजो राती १० बजे सम्मको हो भने सरकारि रेकर्डमा आएको बिबरण मात्र हो । पुरै गाउँ, बस्ती, सहर नै सखाप पार्दै आएको बाढिको घटनाको प्रकृति हेर्दा यो भन्दै कैयौ गुणा ठूलो क्षती भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन कै करिव छ सय मानिस हराएको डाटालाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा त्यो भन्दा कैयौ गुणा ठूलो क्षती भएको हुनसक्ने डरलाग्दो स्थिती छ ।
६. के नदी किनारका बस्तीहरू मानव बसोबासका लागि अयोग्य भएका हुन्?
भूगर्भविद् र वातावरणविज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका हिमताल र हिमपहिरोको जोखिम तीव्र रूपमा बढेको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्र निर्धारण: उच्च हिमाली भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको ‘रेड जोन’ (Flood Plain) मा रहेका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, हाकुबेंसी र मैलुङ जस्ता बस्तीहरू अब परम्परागत रूपमा बसोबास गर्न असुरक्षित सिद्ध भएका छन्।
पुनर्स्थापना र नीतिको आवश्यकता: मन्त्रिपरिषद्ले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका तटीय क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेकाले अब तटीय बस्तीलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित डाँडा वा माथिल्लो क्षेत्रमा स्थानान्तरण (Relocation) गर्नु अनिवार्य देखिन्छ।
७. विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग: अबको बाटो
यस्ता विपद् रोक्न नसकिए पनि क्षति न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ:
उपग्रह तथा भू-उपग्रह (Satellite Radar Imaging): चीन र नेपालका अनुसन्धान निकायहरूले रडार स्याटेलाइट (Synthetic Aperture Radar) मार्फत तिब्बत क्षेत्रका हिमताल र नदीको अवस्था २४ सै घण्टा अनुगमन गर्नुपर्छ।
सीमापार रियल-टाइम डेटा सेयरिङ: दुवै देशका मौसम तथा जलविज्ञान विभागबीच स्वचालित रूपमा सञ्चार हुने ‘अर्ली वार्निङ सेन्सर’ (Automatic Early Warning Sensors) नदीको उपल्लो भागमा जडान गरिनुपर्छ।
ड्रोन तथा एआई (AI Analysis): उद्धारमा उपयोग गरिएका ड्रोनहरूलाई आपत्कालीन पूर्व-सर्भेमा परिचालन गरी तटीय क्षेत्रमा शक्तिशाली साइरन बज्ने अटोमेटेड प्रणाली जडान गर्न सकिन्छ।
विश्वका शक्तिराष्ट्र र अत्याधुनिक भू-उपग्रह प्रविधिको रियल-टाइम मोनिटरिङ: अमेरिका (USGS/NASA), युरोपेली सङ्घ (Sentinel Satellite Network) र चीन (Fengyun & Gaofen Satellites) जस्ता विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले जल-विपद् र हिमपहिरो निगरानीका लागि ‘हाई-रिजोल्युसन सिन्थेटिक एपर्चर रडार’ (SAR) र ‘इन्फ्रारेड रियल-टाइम थर्मल इमेजिङ’ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्। SAR प्रविधिले बादल, हुस्सु वा रातको समयमा पनि धरातलीय सतहमा १ सेन्टिमिटरसम्मको विस्थापन वा पानीको बहाव थुनिएको अवस्था स्पष्ट पहिचान गर्न सक्छ। नेपाल र चीनबीचको पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउन दुवै देशका अनुसन्धान निकायहरूले यस्ता अत्याधुनिक भू-उपग्रह डेटा प्रणालीलाई आपत्कालीन ‘रियल-टाइम अर्ली वार्निङ नेटवर्क’ (Real-time Early Warning Network) मा एकीकृत गरी स्वचालित साइरन र मोबाइल अलर्टसँग सिधै जोड्नु अनिवार्य भइसकेको छ।
