विपद् कूटनीति, भू-राजनीतिक षड्यन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान: भोटेकोशी त्रासदीको कडा रणनीतिक पाठ
२०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले १२३ भन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिनुका साथै ३५ मोटरेबल पुल, पूर्वाधार र खर्बौँको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त बनायो। तर, यो प्राकृतिक त्रासदी उद्धार र राहतको प्राविधिक दायरामा मात्र सीमित छैन। भू-राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, नेपालजस्तो संवेदनशील भू-भागमा आउने विशाल विपद्हरू बहुराष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि ‘मानवीय सहायता’ (Humanitarian Assistance) को आवरणमा सैन्य तथा जासुसी उपस्थिति जनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउने र भविष्यमा रणनीतिक कब्जा जमाउने अनुकूल अवसर समेत बन्दै आएका छन्।
१. छिमेकी नीतिको लाचारी र बाह्य हस्तक्षेपको भू-राजनीतिक सञ्जाल
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जलस्रोतमाथि कब्जा जमाउने वा नेपाललाई सधैँ अस्थिर, कमजोर र परनिर्भर बनाइराख्ने बाह्य रणनीतिहरू नयाँ होइनन्:
भारतको ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को नीति: नेपाललाई सदैव आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने र आन्तरिक रूपमा अस्थिर बनाएर दूरगामी लाभ उठाउने रणनीति भारतले ऐतिहासिक रूपमा अपनाउँदै आएको छ। जलस्रोत, सीमापार नदी व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीका सम्झौताहरूमा नेपालको हितलाई पाखा लगाएर एकपक्षीय लाभ लिने, अथवा आपत्कालीन समयमा पूर्वसूचना रोकेर तटीय नेपाली बस्तीलाई जोखिममा पार्ने व्यवहार यस्तै कूटनीतिक नियन्त्रणको उपज हो।
२०७२ भूकम्प र शङ्कास्पद बाह्य गतिविधिहरू: २०७२ को महाभूकम्पपछि नेपालमा राहत र उद्धारको नाममा विशाल वैदेशिक टोलीहरू ओइरिए। सो क्रममा केही छिमेकी र पश्चिमा मुलुकका टोलीहरूले सरकारी अनुमतिबिनै उत्तरी सीमावर्ती हिमाली क्षेत्र (चीनसँग जोडिएका नाकाहरू) मा हेलिकप्टर उडाउने, ड्रोनमार्फत सैन्य र भौगोलिक नक्सांकन गर्ने तथा ‘राहत सामाग्री’ को आवरणमा शङ्कास्पद उपकरण र बाकसहरू भित्र्याउन खोजेका गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कब्जाको प्रयास: भूकम्पका बेला भारतीय सञ्चारमाध्यम र सैन्य टोलीले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक (ATC) नियन्त्रण प्रणालीलाई नै आफ्नो कब्जामा लिन खोजेको र अन्य मित्रराष्ट्रका उद्धार विमानहरूलाई अवतरण गर्न अवरोध सिर्जना गरेको घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षामा ठूलो धक्का पुर्याएको थियो।
धर्म परिवर्तन र गुप्तचर सञ्जालको विस्तार: राहत र गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) को नाममा दुर्गम हिमाली र पहाडी बस्तीमा पुगेर विपद्ग्रस्त विपन्न नागरिकहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिई धर्म परिवर्तन गराउने र स्थानीय स्तरमा बाह्य गुप्तचर सञ्जाल (Spying Network) निर्माण गर्ने खेलहरू विगतका विपद्हरूमा स्पष्ट देखिएका छन्।
२. घातक सर्त, ऋणको पासो र प्रविधिगत जासुसीको जोखिम
विपद्पछिको पुनर्निर्माण र प्रविधि स्थापनाका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले दिने सहयोग पछाडि खतरनाक अदृश्य सर्तहरू लुकेका हुन्छन्:
उपकरण र ‘रियल-टाइम’ डाटामा बाह्य कब्जा: उच्च हिमाली क्षेत्र र सीमापार नदीहरूमा जडान गरिने स्याटेलाइट (Satellite Imaging), रडार र अटोमेटेड सेन्सरहरू विदेशी निकाय वा ठेकेदारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेमा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत, खनिज र सैन्य मुभमेन्टको विवरण सिधै विदेशी सर्भरमा पुर्याउँछ।
घाटाको ऋण र पूर्वाधार नियन्त्रण: राहत र पुनरुत्थानका नाममा थोपरिने घातक ऋण र सर्तहरूले मुलुकलाई वित्तीय दासतातर्फ धकेल्छन्। सहायताको ठूलो हिस्सा विदेशी सल्लाहकार र ठेकेदारमार्फत उनीहरूकै देशमा फर्किने र नेपाल ऋणको भारमा मात्र थिचिने खतरा रहन्छ।
३. नेपाल सरकार, परराष्ट्र, सेना र सुरक्षा निकायले अपनाउनुपर्ने सतर्कता
विपद् व्यवस्थापन गर्दा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो’ (National Security First) को सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न राज्यका प्रमुख अङ्गहरूले देहाय बमोजिमका कदम चाल्नुपर्छ:
एकद्वार प्रणाली र कडा निगरानी: गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विपद्मा आउने वैदेशिक सहयोग, उद्धार टोली र राहत सामाग्रीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) मार्फत शतप्रतिशत एकद्वार नीति लागू गर्नुपर्छ। बाह्य टोलीले भित्र्याउने हरेक सामाग्री र उपकरणको अध्यागमन र भन्सार विन्दुमै नेपाली सुरक्षा निकायबाट सूक्ष्म जाँच हुनुपर्छ।
नेपाली सेनाको कमान्डमा उद्धार परिचालन: हवाई उद्धार (हेलिकप्टर) र संवेदनशील खोज कार्यको पूर्ण नेतृत्व नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले मात्र गर्नुपर्छ। विदेशी सैन्य वा अर्धसैनिक हेलिकप्टरलाई नेपाली आकाशमा उडान भर्न अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र र नेपाली सेनाका ‘फ्लाइङ अब्जर्भर’ (उडान निरीक्षक) अनिवार्य राखेर मात्र अनुमति दिनुपर्छ।
निःसर्त अनुदान मात्र स्वीकार: नेपालले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि बाह्य सहयोग लिँदा केवल ‘निसर्त अनुदान’ (Unconditional Grants) मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ। जडान गरिएका प्रविधि, सेन्सर र सर्भरको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण नेपाल सरकार (जल तथा मौसम विज्ञान विभाग) को मातहतमा रहने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।
४. सीमापार कूटनीति र आत्मनिर्भर पूर्वसूचना प्रणाली
भोटेकोशी विपद्मा नेपाल-चीनबीच ‘रियल-टाइम’ डाटा आदानप्रदानको कमी र म्यानुअल सञ्चार (टेलिफोन/इमेल) को लाचारी प्रष्ट देखियो। यसको समाधानका लागि:
द्विपक्षीय संस्थागत संयन्त्र: परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग भएका जलविज्ञान सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गरी ‘इन्स्ट्यान्ट इमर्जेन्सी वार्निङ प्रोटोकल’ (Instant Emergency Warning Protocol) मा परिणत गर्नुपर्छ। यो डाटा आदानप्रदान कुनै बाह्य तेस्रो पक्ष वा INGO को संलग्नताबिना दुई देशका आधिकारिक निकायहरूबीच मात्र सीमित हुनुपर्छ।
आत्मनिर्भर प्रविधि र खुला डाटाको प्रयोग: अमेरिका (USGS), युरोपेली सङ्घ (Sentinel) र चीनका खुला भू-उपग्रह डाटा (Open-source Satellite Data) लाई उपयोग गर्दै नेपालले आफ्नै अनुसन्धानकर्ता र सुरक्षा निकायमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रको २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने आन्तरिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
विपद्को जटिल मोडमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु नेपालको कूटनीतिक अधिकार हो। तर, ‘मानवीय सहयोग’ को आवरणमा आउने बाह्य हस्तक्षेप, जासुसी गतिविधि र नियन्त्रणमुखी छिमेकी रणनीतिप्रति नेपाल सधैँ सतर्क रहनैपर्छ। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘राहत बाँड्ने’ दायित्व नसम्झी ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र सुरक्षा जोगाउने’ रणनीतिक मोर्चाका रूपमा लिनुपर्छ। बाह्य सहायतालाई पूर्णतः निसर्त, पारदर्शी र राष्ट्रिय नियन्त्रणभित्र राख्न सकेमा मात्र भावी त्रासदीहरूबाट देश र जनताको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित हुन सक्छ।
