राजतन्त्रकालमा राजपरिवारका सदस्य वा तिनको संरक्षण पाएका व्यक्तिहरूबाट अपराध हुँदा कसैमाथि सजाय हुनु त टाढाको कुरा, उजुर-बाजुर गर्ने र संसदमा कुरा उठाउनेसम्मको अधिकार नागरिकलाई थिएन। संविधानभन्दा माथि रहेका शासक वर्गका कारण दरबार हत्याकाण्ड, नमिता-सुनिता काण्ड, मूर्ति तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको तस्करी जस्ता कैयौँ अपराधमा सर्वसाधारण (रैती) मात्रै पीडित र दण्डित हुने अवस्था थियो। तर, आजको स्थिति फरक छ। जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलन, थारु आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र जेन-जी विद्रोह विभेद र अत्याचारविरुद्ध समानता एवम् वास्तविक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका थिए।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको बेथिति: संविधान, नागरिक अधिकार र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न
नेपालको संसदीय इतिहास र सञ्चार क्षेत्रको यात्रामा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको उपहासलाई उजागर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुबी कुमारी तथा रास्वपाका सांसदहरू अमरकान्त चौधरी र दीपिका सिंहको नाम जोडिएका विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडको शृङ्खलाले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र दमनकारी मानसिकताको कुरुप रूप प्रस्तुत गरेको छ।
घटनाको पृष्ठभूमि: सांसद चौधरी, दीपिका सिंह र उपसभामुख रुबी कुमारीको भूमिका
यस सम्पूर्ण विवादको केन्द्रमा सांसद अमरकान्त चौधरी, दीपिका सिंह र उपसभामुख रुबी कुमारीसँग सम्बन्धित समाचारहरू रहेका छन्। रास्वपाका सांसद अमरकान्त चौधरी र दीपिका सिंहबीचको आपत्तिजनक हर्कत र तस्बिरहरू ‘जनआस्था अनलाइन’ तथा ‘जनआस्था साप्ताहिक’मा प्रकाशित भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। उक्त तस्बिरहरू जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तथ्यका बाबजुद ‘वैयक्तिक गोपनीयता’ र ‘चरित्र हत्या’को अभियोग लगाएर काठमाडौँ प्रहरीले जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हाजिर जमानीमा रिहा भएलगत्तै उपसभामुख रुबी कुमारीसँग जोडिएको “सुध्रिनुहोस् म्याडम, अझै समय छ” शीर्षकको समाचारलाई लिएर पुनः प्रहरीमा जाहेरी दिइयो। अघिल्लो मुद्दामा अदालतबाट राहत पाएपछि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने योजनाबद्ध रणनीतिका साथ उपसभामुखको जाहेरीका आधारमा ललितपुर प्रहरीमार्फत पुनः धरपकडको प्रयास गरिएको थियो।
अदालतको ऐतिहासिक आदेश: कानुनी शासनको संरक्षण
सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई आतङ्कित पार्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनका आदेशहरूले विफल बनाइदिएका छन्:
सर्वोच्च अदालतको आदेश (मुद्दा नं. ०८३-WH-००३१): सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समाचार प्रकाशित भएकै आधारमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य नदेखेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न आदेश जारी गर्यो। साथै, संविधानको धारा १९ विपरीत प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा जफत गरेका ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरणहरू तुरुन्त फिर्ता गर्न परमादेश दियो।
उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश (निवेदन नं. ०८३-WO-०२५२): उपसभामुख रुबी कुमारीको जाहेरीपछि पुनः हुन लागेको पक्राउविरुद्ध परेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले “समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परी कारबाहीकै क्रममा रहेको र संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको” भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्न र थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
प्रेस काउन्सिलको अस्तित्वमाथि प्रहार र शक्ति पृथकीकरणको उल्लङ्घन
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रकाशित समाचारप्रति कसैको आपत्ति वा गुनासो रहेमा त्यसको नियमन र छानबिन गर्ने वैधानिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो।
प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भई खण्डन प्रकाशन भइसकेको र ‘थम्बनेल’समेत हटाइसकिएको अवस्थामा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई बाइपास गरी सीधै प्रहरी पठाएर सञ्चारगृहमा छापा मार्नु र उपकरण जफत गर्नुले राज्यका नियामक निकायको अस्तित्व र औचित्यमाथि नै सीधा प्रहार गरेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को आपत्ति
पत्रकार र मिडिया हाउसमाथि राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी गरिएको यस दमनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीव्र भर्त्सना भएको छ:
* नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालले कानुनी प्रक्रिया मिचेर सञ्चारकर्मीमाथि गरिएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नाङ्गो प्रहार’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
* अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (IFJ) ले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यलाई कानुनी शासन र स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गर्न जोडदार आह्वान गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सुशासन र भविष्यको चुनौती
नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) लगायतका महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरिसकेको छ। जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र नयाँ पुस्ता (जेन-जी) को विद्रोहबाट प्राप्त गणतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने यस्ता कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर दाग लगाएको छ।
सञ्चारमाध्यमलाई आतङ्कित पारेर सुशासन कायम हुन सक्दैन। शक्तिको उन्मादमा कानुन र संविधानको उपहास गर्दै मिडियाको घाँटी थिच्ने प्रयास गरिएमा यसले भविष्यमा झन् ठूलो अराजकता, बेथिति र नागरिक विद्रोहलाई निम्त्याउने निश्चित छ।
राजनीतिक परिदृश्य, जवाफदेहिताहीन सरकार र तीव्र जनआक्रोश
यस घटनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) दानबहादुर कार्कीसहित दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार एवम् सत्तापक्षीय सांसदहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै देशव्यापी रूपमा चर्को विरोध र चौतर्फी आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै सरकार प्रश्न उठाउने सञ्चारकर्मीलाई हत्कडी लगाएर थुनाउन र शक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्धत देखिएको छ। आफैँले निर्माण गरेको र राज्यको कोषबाट सेवा-सुविधा लिँदै आएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले जनसरोकार र राष्ट्रिय चासोका विषयमा सांसदहरूले सोधेका प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सरकारले आजसम्म उक्त कानुनी प्रावधान र दायित्वलाई निरन्तर लत्याउँदै आएको छ।
