आरोपको ‘अल्गोरिदम’बाट परिणामको परीक्षातिर बालेन्द्र सरकार

सचिव बैठकका १० निर्णयले जनादेशलाई मासिक प्रगति, समयसीमा, कानुन सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोड्न खोजेको संकेत

समाचार–विश्लेषण

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार सत्तामा पुग्दा बनेको आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक घृणाको भाष्यभन्दा बाहिर निस्किएर अब राज्य सञ्चालनको परिणाम देखाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने दबाबमा छ। विगतमा उठाइएका आरोपहरू पुष्टि गर्न नसकिएको वा तिनलाई संस्थागत जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारको वास्तविक परीक्षा अब भाषण र प्रचारमा होइन, नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा, विकासको गति, कानुनी सुधार र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोगमा हुनेछ।

जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जिम्मेवारीका कारण तत्कालै सबै आशा समाप्त भइसकेको छैन। यही सन्दर्भमा २०८३ भदौ १ गते बसेको नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको सचिव बैठकका १० निर्णयलाई हेर्दा सरकार प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन खोजिरहेको प्रारम्भिक संकेत देखिन्छ। तर यी निर्णयको राजनीतिक र सार्वजनिक मूल्य कार्यान्वयनपछि मात्र निर्धारण हुनेछ।

निर्णयपत्रले विगतका सचिव बैठकका निर्णयको प्रगति प्रत्येक महिना २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षका कार्ययोजना र ‘माइलस्टोन’ तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। यसले सरकारी कामलाई अस्पष्ट प्रतिबद्धताबाट निकालेर समयसीमा, जिम्मेवारी र प्रगति विवरणसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

निर्णयपत्रको सबैभन्दा नागरिकमुखी पक्ष भनेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने तत्काल सुधारका विषयको अवधारणापत्र परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न दिइएको निर्देशन हो। यसलाई केवल प्रशासनिक सुधारको सूचीका रूपमा सीमित नगरी नागरिकको मौलिक हक, समान पहुँच र राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवाको गुणस्तरसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकले कार्यालयमा अनावश्यक झन्झट नपाउने, सेवा तोकिएको समयमा पाउने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता देख्ने अवस्था बने मात्र ‘सुशासन’ शब्दले अर्थ पाउनेछ।

बैठकले सरकारी सुधारलाई प्रक्रियागत अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गरेर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। यो निर्देशनले राज्यको मितव्ययितालाई खर्च कटौतीमा मात्र होइन, प्रत्येक सार्वजनिक रुपैयाँबाट अधिकतम सार्वजनिक लाभ निकाल्ने क्षमताका रूपमा बुझ्न खोजेको देखिन्छ। विकास बजेट खर्च हुनु मात्र उपलब्धि होइन; त्यसबाट गुणस्तरीय आयोजना, रोजगारी, उत्पादन, पहुँच र नागरिक जीवनमा सुधार आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्णय पनि राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण र FATF ले पहिचान गरेका सुधारका विषयमा प्रभावकारी तथा समयबद्ध काम गर्न, प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोली गठन गर्न र सम्बन्धित नियामक निकायबीच निरन्तर समन्वय गर्न बैठकले भनेको छ। यसबाट नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास, लगानीको वातावरण र आर्थिक शासनको विश्वसनीयता प्रभावित हुने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संकेत मिल्छ।

कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष घोषणा गर्ने निर्णयले सरकारको ध्यान संस्थागत सुधारतर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी र नयाँ कानुन निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति, अध्ययन समिति र विषयगत कार्यदललाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। तर कानुनको संख्या बढाउनु मात्र सुधार होइन। कानुन नागरिक अधिकारमैत्री, समानताको संवैधानिक मर्मअनुकूल, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने र राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउने खालको हुनुपर्छ।

संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। यसले राज्यका निकायलाई आफ्नो काम, प्रगति र परिणामको अभिलेख राख्न बाध्य बनाउने संवैधानिक उत्तरदायित्वलाई स्मरण गराएको छ। तर प्रतिवेदन तयार हुनु र नागरिकले त्यसबाट सही सूचना पाउनु अलग कुरा हुन्। पारदर्शिता तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब प्रगति विवरण सार्वजनिक, बुझ्न सकिने र स्वतन्त्र रूपमा जाँच्न सकिने हुन्छ।

‘शून्य दिन खरिद नीति’अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्वजनिक खरिद तत्काल अघि बढाउन दिइएको निर्देशनले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै काम अघि बढाउने सरकारी चाहना देखाउँछ। समयमै खरिद सुरु हुन नसक्दा विकास आयोजना ढिलो हुने, बजेट खर्च अन्तिम त्रैमासिकमा थुप्रिने र सार्वजनिक स्रोतमा दबाब बढ्ने समस्या नेपालमा दोहोरिँदै आएको छ। त्यसैले यो निर्णय विकासको गति र मितव्ययी खर्चका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर हतारमा गरिने खरिदले प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर पार्न नहुनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आवश्यक छ।

निर्णयपत्रले अन्तरमन्त्रालयगत नीति वा प्रशासनिक समस्या सचिवहरूबीचको समन्वयबाट समाधान गर्न र समाधान हुन नसकेका विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न भनेको छ। यसले सरकारभित्रको समन्वय अभाव घटाउने प्रयास गरेको देखिए पनि यसको प्रभाव सचिवालयको बैठकमा होइन, नागरिकको काममा देखिनुपर्छ। एउटै विषयमा विभिन्न मन्त्रालयबीच हुने दोहोरोपन, ढिलाइ र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य भए मात्र प्रशासनिक सुधारले जनविश्वास बढाउनेछ।

यद्यपि, भदौ १ को निर्णयपत्र आफैंमा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी होइन। यसमा धेरै विषयमा समयसीमा र प्रतिवेदनको व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक मापनसूचक, असफलतामा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही, नागरिक गुनासो समाधानको स्पष्ट संयन्त्र र प्रगति सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पर्याप्त रूपमा खुलाइएको देखिँदैन। त्यसैले सरकारका लागि अबको चुनौती निर्णय थप्नु होइन, निर्णयलाई नागरिकले जाँच्न सक्ने परिणाममा बदल्नु हो।

बालेन्द्र सरकारले विगतका आरोपहरूको राजनीतिक प्रतिवाद गर्नुभन्दा ती आरोप उठ्ने गरी बनेका संरचनागत समस्या समाधान गर्न सक्यो भने मात्र उसको जनादेश अर्थपूर्ण हुनेछ। आरोपको ‘अल्गोरिदम’ले केही समय राजनीतिक समर्थन जुटाउन सक्छ; तर राष्ट्रहित, विकास, नागरिक अधिकार, समानता, मौलिक हक, सुशासन र मितव्ययिताको कसौटीमा सरकारको मूल्याङ्कन भने तथ्य, सेवा र परिणामबाटै हुनेछ।

अहिले आशा पूर्ण रूपमा मरेको छैन। पाँच वर्षको जिम्मेवारी पाएको सरकारले आफ्ना प्रारम्भिक निर्णयलाई नागरिकको दैनिकीसँग जोडेर, प्रत्येक मन्त्रालयको प्रगति सार्वजनिक गरेर र असफलतामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर अघि बढेमा त्यो आशा पुनः विश्वासमा बदलिन सक्छ। अन्यथा, भदौ १ का १० निर्णय पनि विगतका अनेक प्रशासनिक निर्देशनजस्तै कागजमै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै बलियो छ।

सम्पादकीय टिप्पणी: यो सामग्री २०८३ भदौ १ को सचिव बैठकको निर्णयपत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई आधार बनाएर तयार गरिएको समाचार–विश्लेषण हो।

सचिव वैठकको निर्णय भदौ १ गते_२०८३