भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र असन्तुलित कूटनीतिविरुद्ध प्रश्न: मानार्थ महारथी परम्परा अन्त्य गर्न ‘ग्रेटर नेपाल’को माग
काठमाडौँ। भारतको निरन्तरको हेपाहा व्यवहार, क्षेत्रीय दादागिरी र असमान सम्बन्धका विरुद्ध बहस भइरहेका बेला नेपाल र भारतका सेनापतिलाई एक-अर्काको देशमा ‘मानार्थ महारथी’ को दर्जा दिने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्दै सैनिक मुख्यालय (जङ्गी अड्डा) मा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराइएको छ। ‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा’ ले प्रधान सेनापतिसमक्ष उक्त परम्परा तत्काल रोक्न माग गरेको हो।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विगत ७५ वर्षदेखि चल्दै आएको यो परम्परा जनपक्षीय नभएकाले पुनर्विचार गर्न अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख छ। भारतीय संस्थापन र सैन्य नेतृत्वको विभेदकारी तथा नेपालप्रति रहने सधैँको हेपाहा दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्दै पत्रमा नेपाली सेनाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरू र उठाइएका प्रश्नहरू:
• नेपाली सेनाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न: नेपाली सेना इन्डियाली गर्भाशय वा छायाँजस्तो देखिने गरी एकाकार हुने शैली अपनाइँदा यसको स्वतन्त्र र सम्प्रभु अस्तित्व शङ्कास्पद बन्दै गएको मोर्चाको ठहर छ।
• भारतीय नियत र सुरक्षा जोखिम: भारतीय सैन्य नेतृत्वका कतिपय व्यक्तिहरूले नेपालको सहमतिबिनै ‘नेपाली सेनाको महारथी’ को हैसियत प्रयोग गरी विशेष परिस्थितिको बहानामा भारतीय सेना नेपाल पस्न आदेश दिनसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको स्मरण गराउँदै यसलाई गम्भीर जोखिमका रूपमा औँल्याइएको छ।
• कूटनीतिक असन्तुलन र रणनीतिक त्रुटि: नेपालका दुई विशाल छिमेकीमध्ये भारतका सेनाध्यक्षलाई मात्र विशेष महत्त्व दिनु कूटनीतिक असन्तुलन र रणनीतिक त्रुटि भएको बताइएको छ। यदि यो परम्परा कायमै राख्ने हो भने चीनको जनमुक्ति सेनाका प्रमुखलाई पनि मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी दिन तयार छ कि छैन भन्दै मोर्चाले प्रश्न समेत तेर्स्याएको छ।
• परम्परा खारेजी र विरोधको चेतावनी: भारतको असन्तुलित र अपमानजनक व्यवहारलाई प्रश्रय दिने यस्ता परम्परा यसै पटकदेखि अन्त्य गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ। अन्यथा, इन्डियाली स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल आगमनको तीव्र विरोध गर्ने चेतावनीसमेत पत्रमार्फत दिइएको छ।
नेपालमाथि भारतले गर्दै आएको भौगोलिक, कूटनीतिक र सीमा क्षेत्रको अत्याचार तथा असन्तुलित सम्बन्धका विरुद्ध यो कदम चालिएको मोर्चाले जनाएको छ। वि.सं. २०८३ श्रावण २८ गते जङ्गी अड्डामा दर्ता गरिएको उक्त पत्रले दुवै देशबीचको सैन्य सम्बन्ध र कूटनीतिक सन्तुलनबारे नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।
