बालेन युगको यात्रा

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक संक्रमणको मोडमा उभिएको छ। शीतलनिवासमा भएको सपथ, त्यसपछि सिंहदरबार प्रवेश, पदभार ग्रहण र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय—यी सबै घटनाहरू केवल औपचारिकता होइनन्; यी राजनीतिक दिशानिर्देशनका संकेतहरू हुन्। यो सत्ता हस्तान्तरण परम्परागत दलगत गणितभन्दा धेरै माथिको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) को उदयलाई सामान्य सत्ता हस्तान्तरणका रूपमा बुझ्नु भूल हुनेछ। उनी परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट होइन, असन्तुष्ट नागरिक चेतना र जेन जि आकांक्षाबाट उदाएका पात्र हुन्। त्यसैले उनको प्रत्येक कदममा प्रतीकात्मकता मात्र होइन, परिणामको अपेक्षा पनि जोडिएको छ।

शीतलनिवासमा सपथ लिँदै उनले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता जनाए। तर नेपालको सन्दर्भमा सपथभन्दा ठूलो प्रश्न सधैं एउटै रहन्छ—के संविधान व्यवहारमा लागू हुन्छ ? विगतका अनुभवले देखाएका छन् कि संविधानको मर्मभन्दा सत्ता सञ्चालनको सुविधा धेरैपटक प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। त्यसैले बालेनको पहिलो जिम्मेवारी नै संविधानलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्ने हुनेछ। सिंहदरबार प्रवेशसँगै उनी आन्दोलनको प्रतीकबाट राज्य संयन्त्रको प्रमुखमा रूपान्तरण भएका छन्। यहीँबाट चुनौती सुरु हुन्छ। सडकको ऊर्जा र राज्यको संरचना प्रायः एकअर्कासँग टकराउने स्वभावका हुन्छन्। यदि उनले यो सन्तुलन मिलाउन सके भने मात्र उनी सफल ठहरिनेछन्।

उनको मन्त्रिपरिषद् गठन र १५ मन्त्रीको नियुक्तिले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—अब जिम्मेवारी सामूहिक छ। तर नेपालमा सरकार असफल हुने एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो कि सामूहिक जिम्मेवारी व्यक्तिगत स्वार्थमा हराउने गर्छ। बालेनले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पहिलो पटक सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले शासनको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा उनको मन्त्रीमण्डल भित्रको आन्तरिक एकता र पारदर्शिता नै दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ। यदि उनले सहकार्यलाई संस्थागत बनाए र निर्णय प्रक्रियालाई प्रक्रियागत पारदर्शितामा लगे भने, यो सहकारी शासनको मोडल बन्न सक्छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय—जेन जि आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन—निश्चय नै साहसिक देखिन्छ। यसले पूर्वप्रधानमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्री लगायत उच्च पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सम्भावना खोल्छ। तर यहीँबाट सरकारको विश्वसनीयता परीक्षणमा पर्छ। नेपालमा निर्णयहरू घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो। यदि यो निर्णय पनि प्रक्रियामै अल्झियो भने, यसले नयाँ सरकारप्रतिको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याउनेछ। अर्कोतर्फ, सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा अलग्गै अध्ययन समिति बनाउने निर्णयले न्यायको समानतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि राज्यले आफ्नै संयन्त्रलाई जोगाउने संकेत दिन्छ भने, त्यसले जेन जि आन्दोलनको मूल मर्म—जवाफदेहिता—लाई कमजोर बनाउनेछ।

बालेन सरकारको काँधमा अहिले दुईवटा समानान्तर दायित्व छन्—संविधानको जनादेश र जनताको मतादेश। संविधानले समावेशिता, विधिको शासन र संस्थागत स्थायित्वको माग गर्छ; जनमतले सुशासन, रोजगारी र परिणामको। यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनु सजिलो छैन, तर यही सन्तुलन नै उनको सफलताको आधार हुनेछ। विगतका सरकारहरूले संविधानको व्याख्या गर्दा सत्ताको सुविधालाई केन्द्रमा राखे। बालेनले त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। संवैधानिक अंगहरू (न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, महान्यायाधिवक्ता) सँगको समन्वयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सक्नु नै उनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।

सहकार्यले उनलाई सत्तामा पुर्‍याएको हो। तर इतिहासले देखाएको छ—सत्ता साझेदारीमा सहकार्य जोगाउनु भन्दा गाह्रो काम अरू हुँदैन। यदि विगतका जस्तै इगो टकराव दोहोरिए भने, नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि पुरानै रोगले ग्रस्त हुने खतरा छ। तर फरक यो पनि हो कि बालेनको नेतृत्वमा जनताको प्रत्यक्ष आशा जोडिएको छ। सहयोगी दलहरूले पनि यो सरकारलाई ‘असफल’ हुन दिए आफैं राजनीतिक रूपमा धराशयी हुने तथ्य बुझेका छन्। यसले साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सम्भावना बढाएको छ।

• ➊ निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार र पीडित परिवारलाई न्यायको प्रक्रिया — हरेक निर्णयको मापदण्ड पारदर्शिता र समयबद्धता नै हुनुपर्छ।
• ➋ संस्थागत सुधार र न्यायको समानता : सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई एउटै कानुनी कसीमा राख्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ।
• ➌ आर्थिक सुशासन र रोजगारीको मोर्चा : जेन-जी पुस्ताको मुख्य माग रोजगारी र उद्यमशीलता हो। सरकारले पुँजीगत खर्च र स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

समग्रमा, बालेन सरकारले संविधान र जनअपेक्षाको पुल निर्माण गर्ने अवसर पाएको छ। आन्दोलनको ऊर्जा र राज्यको संरचनाबीच सन्तुलन, जवाफदेहिताको साझा संस्कृति र सुशासनको नयाँ परिभाषा — यी तीन आयाममा यो सरकारको मूल्यांकन हुनेछ। नेपालको राजनीतिक संक्रमणले धेरै उतारचढाव देखिसकेको छ। तर यसपाली, शीतलनिवास र सिंहदरबारको धुरीमा एउटा स्पष्ट सन्देश गुञ्जिएको छ : “अबको शासन जनताको माग र संविधानको मर्मप्रति समर्पित हुनेछ।”