नेपालको राजनीतिले फेरि एकपटक निर्णायक मोड लिएको छ। सत्ता परिवर्तन यहाँ नयाँ कुरा होइन, तर यसपटकको परिवर्तनले बोकेको जनअपेक्षा असाधारण छ। २०८२ चैत्र १३ गते गठन भएको नयाँ सरकारले केवल शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्र लिएको छैन, यसले न्याय, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक दायित्व पनि बोकेको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको प्रश्न अहिले पनि राज्यको अन्तरात्मामा घन्किरहेको छ।
यो केवल एउटा आन्दोलन थिएन—यो नयाँ पुस्ताको चेतनाको विस्फोट थियो। उनीहरूले केवल अधिकार मागेनन्, उनीहरूले राज्यसँग जवाफ मागे। यही सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो—जिम्मेवारी कसले लिन्छ? के राज्यका शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना निर्णयहरूको उत्तरदायित्व वहन गर्छन्, कि फेरि एकपटक राजनीतिक संरक्षणको आडमा सत्यलाई दबाइन्छ?
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पहिलोपटक राज्यको उच्च तहसम्म औँला उठाएको छ। यसले देखाएको तथ्य केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो निर्णय प्रक्रियाको नैतिक विफलता पनि हो। यदि संविधान साँच्चै सर्वोच्च हो भने, त्यसको मर्मअनुसार सबै नागरिक—पद, शक्ति वा प्रभावभन्दा माथि—कानुनको दायरामा आउनुपर्छ।
तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ—प्रतिवेदनहरू बन्ने गर्छन्, तर कार्यान्वयन विरलै हुन्छ। यही कारणले अहिलेको सरकारको परीक्षा केवल निर्णयमा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ। यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढेन भने, जनताको विश्वास पुनः एकपटक टुट्नेछ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिका यहाँ निर्णायक हुनेछ। आन्दोलनबाट उदाएका नेताको रूपमा उनले जनभावना बुझ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, भावनाले मात्र राज्य चल्दैन—संस्थागत अनुशासन र कानुनी दृढता अनिवार्य हुन्छ। यदि सुरक्षाकर्मी र उच्च पदाधिकारीबीच फरक मापदण्ड अपनाइयो भने, त्यो न्याय होइन—राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र हुनेछ।
न्यायको आधार समानता हो। आदेश दिने र पालना गर्ने दुवैलाई एउटै कानुनी तराजुमा तौलिनुपर्छ। अन्यथा, न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि यो क्षण केवल शासन सञ्चालनको अभ्यास होइन, यो इतिहास लेख्ने अवसर हो। उनले यदि साहसिक र निष्पक्ष निर्णय लिए भने, यो सरकारले नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्न सक्छ। तर, यदि उनी पनि पुरानै राजनीतिक दबाब र सन्तुलनमा अल्झिए भने, परिवर्तनको आशा फेरि एकपटक निराशामा परिणत हुनेछ।
संस्थागत सुधार, निष्पक्ष अनुसन्धान र पारदर्शी शासन—यी तीन आधार बिना कुनै पनि परिवर्तन दीर्घकालीन हुन सक्दैन। जनताले अब भाषण होइन, परिणाम चाहेका छन्।
आज बालुवाटार एउटा दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर पुरानो राजनीतिक संस्कार—जहाँ शक्ति सत्यभन्दा माथि हुन्छ। अर्कोतिर नयाँ सम्भावना—जहाँ न्याय सर्वोच्च हुन्छ। निर्णय सरकारको हातमा छ, तर परिणाम इतिहासले लेख्नेछ।
यदि यो अवसर गुम्यो भने, त्यो केवल एउटा सरकारको असफलता हुनेछैन—त्यो सम्पूर्ण प्रणालीमाथिको विश्वासको पतन हुनेछ। तर, यदि सही निर्णय लिइयो भने, यो क्षण नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात बन्न सक्छ।
