आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले संसदीय प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के संसद विधि, नियम र प्रक्रियाले चल्ने सर्वोच्च संस्था हो वा सत्तालाई सहजता दिने औपचारिक मञ्च मात्रै? आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको क्रममा प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा हात उठाएकाले सभामुखले तत्काल रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिनु, त्यसपछि दलीय आधारमा एक-एक जनाले दुई मिनेटभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सभामुखको आसनबाट रुलिङ हुनु र अनि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका विषयमा फटाफट कुनै तयारीविना फगत औपचारिकता पूरा गर्न जवाफ दिएर हडबडाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिनु सामान्य संसदीय अभ्यास र नियमभन्दा बिल्कुल फरक एवं प्रक्रियागत रूपमा निकै विवादास्पद र त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ।
संसदीय नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्दछ, तर त्यो पूर्वसूचना, बैठकको कार्यसूची र व्यवस्थित संसदीय प्रश्नोत्तर प्रक्रियाभित्र मात्र सम्भव हुन्छ। आजको बैठकको दृश्य र सभामुखको बैठक सञ्चालनको समग्र तरिका हेर्दा न त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुनै पूर्वजानकारी नै रहेको देखिन्थ्यो, न त स्पष्ट संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन नै गरिएको देखिन्थ्यो। यसले प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ कुन हैसियतमा आएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो जवाफ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिनुभएको हो, रक्षामन्त्रीको हैसियतले दिनुभएको हो वा गृहमन्त्रीको हैसियतले?
संसदमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने प्रक्रिया स्पष्ट र विधिसम्मत हुनुपर्छ। सांसदहरूलाई समेत कुन विषयमा जवाफ आउँदैछ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ, ताकि आवश्यक पूरक प्रश्न र संसदीय निगरानीको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकोस्। आजको बैठकको दृश्यले सभामुखको भूमिकामाथि स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाएको छ। सभामुख संसदको निष्पक्ष अभिभावक हो, कुनै दल वा सरकारको सुविधाका लागि काम गरिदिने व्यवस्थापक होइन। उहाँबाट अपेक्षा गरिने कुरा निष्पक्षता, तटस्थता र नियमको कठोर पालना हो। सभामुख सरकारको सहजकर्ता होइन, संसदको गरिमा र नियमको संरक्षक हो। तर सभामुखबाट प्रक्रियाभन्दा परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। यस प्रकारको अभ्यासले विपक्षी वा सांसदहरूलाई मात्र होइन, स्वयं सभामुख, प्रधानमन्त्री र उहाँको दललाई पनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन।
संसदीय नियमावलीले सभामुखलाई बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा केही विशिष्ट अधिकार दिए पनि त्यो अधिकार मनोमानी रूपमा सत्तालाई सुविधा वितरणका लागि होइन, निष्पक्षता र प्रक्रियाको साथसाथै संसदीय मूल्य-मान्यता र गरिमाको रक्षा गर्नका लागि हो। प्रधानमन्त्रीको संसदमा उपस्थिति संसदीय दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसलाई विधिसम्मत प्रश्नोत्तर प्रणालीभन्दा बाहिर आकस्मिक शैलीमा प्रयोग गर्दा संसदीय निगरानी कमजोर हुन्छ। सांसदहरूलाई पूर्वजानकारी नदिई आकस्मिक रूपमा प्रश्न गर्न उर्दी लगाउने र तत्क्षणमा जवाफ दिने अभ्यासले संसदलाई प्रभावकारी बहस र खबरदारी गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा होइन कि केवल सरकारको सहजताअनुसार औपचारिकता प्रदर्शन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्छ।
संसद र सभामुखको मूल दायित्व सरकारलाई सहज मात्रै बनाउनु होइन, बरु सरकारलाई प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हो। तर आजको बैठकमा बिल्कुल फरक दृश्य देखियो। संसदको आजको बैठकले के स्पष्ट सन्देश दिएको छ भने संसदीय प्रक्रिया क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ, नियमको व्याख्या र प्रयोग परिस्थितिअनुसार गरिँदै छ र संसदको संस्थागत मर्यादा प्रधानमन्त्री केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ झुकेको छ। यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने संसद सांसदहरूको केवल उपस्थिति जनाउने मञ्चमा मात्रै सीमित हुन्छ र लोकतन्त्रको आत्मा—जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत सन्तुलन—कमजोर हुँदै जान्छ। संसदको गरिमा कुनै व्यक्तिको सुविधा वा सत्ता वा दलगत राजनीतिक सहजताभन्दा माथि हुन्छ र हुनै पर्दछ। नियमावली, प्रक्रिया र निष्पक्षताको कडाइका साथ पालना नै संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो। सभामुखबाट यही नै अपेक्षा गरिन्छ।
— महेश बर्तौला
