जलवायु अन्याय विरुद्ध नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक रणनीति: कोप–२८ देखि २०८३ को रसुवा विपद्सम्मको विश्लेषणात्मक समीक्षा
काठमाडौँ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र विनाशकारी प्रभाव भोग्न बाध्य नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। तर, कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख जिम्मेवार मानिने विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले जलवायु न्यायको मागलाई बेवास्ता गर्दा नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ। सन् २०२३ (वि.सं. २०८०) को युएईमा आयोजित कोप–२८ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको ऐतिहासिक अडान र त्यसको निरन्तरता स्वरूप हालैका राजनीतिक तथा प्राकृतिक घटनाक्रमले नेपालको जलवायु सङ्कट र विश्वव्यापी दायित्वको बहसलाई पुनः उत्कर्षमा पुर्याएको छ।
कोप–२८ को ऐतिहासिक आह्वान: ‘पहिले हिमाल बचाऊ’
कोप–२८ सम्मेलनलाई २ डिसेम्बर २०२३ मा सम्बोधन गर्दै तात्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ करोड नेपालीको साझा सन्देश विश्वसमुदायसमक्ष राख्नुभएको थियो। उहाँले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालहरू प्रताडित बनेको र एक तिहाइ हिमनदीहरू गुमाइसकेको वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै “पहिले हिमालहरूलाई बचाउनुहोस्” भन्ने ओझिलो अपिल गर्नुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र अन्टार्कटिका अवलोकनलाई उद्धृत गर्दै प्रचण्डले प्रकृतिविरुद्धको युद्ध वास्तवमा मानवता विरुद्धकै युद्ध भएको र यो नितान्त अन्याय भएकाले अब रोकिनुपर्ने ठम्याइ व्यक्त गर्नुभएको थियो।
उहाँले विकसित देशहरूका प्रतिबद्धता र कार्यमा आकाश-पातालको अन्तर रहेको औँल्याउँदै १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अपुग रकम पूर्ति गर्न, अनुकूलन वित्तलाई दोब्बर बनाउन र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) मा साना देशहरूको सरल र झन्झटरहित पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको थियो। नेपालले तय गरिएको विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा ५ वर्ष अगावै (सन् २०४५ भित्रै) खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन (Net Zero) को लक्ष्य हासिल गर्ने सङ्कल्प लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको अभावले ठूलो खाडल सिर्जना भएको स्पष्ट पारिएको थियो।
२०८३ भाद्र १० को रसुवा विपद् र जलवायु न्यायको यथार्थ
अन्तर्राष्ट्रिय जगतको उदासिनताकै परिणाम स्वरूप २०८३ भाद्र १० गते नेपालको रसुवा जिल्लामा भीषण जलवायुजन्य विपद् सङ्कट उत्पन्न भयो। हिमाली भेगमा भएको तीव्र तापक्रम वृद्धि र अत्यधिक वर्षाका कारण हिमताल फुटेर तथा गेग्रान बहाव (debris flow) का कारण आएको विनाशकारी बाढी-पहिरोले रसुवाका बस्तीहरू, पूर्वाधार तथा जनजीवन तहसनहस बनायो। यो घटनाले प्रचण्डले कोप–२८ मा चेतावनी दिएझैँ नेपाल जलवायुजन्य प्रकोपको निर्दोष पीडित बनेको कडा यथार्थलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
रसुवाको यस भीषण क्षतिपछि नेपालले क्षतिपूर्तिको माग केवल दया वा भीख नभई आफ्नो अधिकार र ‘जलवायु न्याय’ भएको अडान लिएको छ। नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान गर्दागर्दै पनि खर्बौँको भौतिक क्षति र नागरिकको ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सरह भएको नेपालको ठहर छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डको सम्झना र शक्ति राष्ट्र (अमेरिका) को पछाडि हट्ने कदम
यसै सन्दर्भमा, २०८३ भाद्र १७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ मा आफूले दिएको वक्तव्य र उठाएका जलवायु न्यायका एजेन्डाको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले रसुवामा भएको हालैको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अन्यायको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा पेस गर्दै संसद्मा भन्नुभयो, “हामीले कोप–२८ मा विश्वलाई चेतावनी दिएका थियौँ, तर विश्वका धनी देशहरूले हाम्रा हिमालको क्रन्दन सुनेनन्। आज रसुवाबासीले भोगेको पीडा त्यसैको प्रत्यक्ष परिणाम हो।”
प्रचण्डले अमेरिकाजस्ता प्रमुख विश्व शक्ति र सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूले जलवायु सम्झौता र वित्तीय प्रतिबद्धताहरूबाट हात झिक्दै जाने वा आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ मा अनुदान दिन आनाकानी गर्नु र पेरिस सम्झौताका सर्तहरूबाट पछाडि हट्नुले साना र हिमाली देशहरूलाई झनै ठूलो सङ्कटमा धकेलेको उहाँको भनाइ थियो। शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्दा नेपालजस्ता मुलुकहरू आफ्नै भाग्यको भरमा छाडिन बाध्य भएको भन्दै उहाँले संसद्मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
रसुवामा तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र प्रकोप न्यूनीकरण रणनीति
२०८३ भाद्र १० को रसुवा त्रासदी पछि नेपाल सरकारले तत्काल राहत र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र प्रकोप नियन्त्रणको रणनीति अघि सारेको छ:
१. तत्काल राहत र पुनर्मिलन: प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली परिचालन गरी विस्थापित परिवारहरूलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न, खानेपानी र औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। रसुवाका उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
२. पुनर्निर्माण र उत्थानशील पूर्वाधार: बाढी तथा पहिरोले भत्काएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्दा ‘जलवायु उत्थानशील’ (Climate Resilient) प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। जसले गर्दा भविष्यमा आउने यस्ता विपद्हरू सहन सक्ने संरचना बन्न सकून्।
३. प्रकोप नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरण: हिमाली क्षेत्रमा फुटन लागेका हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमनका लागि पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems) र भू-उपग्रहमा आधारित प्रविधि जडान गरिने भएको छ। साथै, नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथामका लागि जैविक इन्जिनियरिङ (Bio-engineering) र वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
भावी कूटनीतिक र आन्तरिक रणनीति
विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले हात झिकिरहेको र दायित्वबाट भागिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपालले अब बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कूटनीतिलाई थप आक्रामक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भावी रणनीतिका रूपमा नेपालले देहायका कदमहरू चाल्न जरुरी छ:
* अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन: अतिकम विकसित मुलुकहरू (LDCs) र साना हिमाली राष्ट्रहरू (Mountain Alliances) को साझा मञ्च बनाएर शक्ति राष्ट्रहरूमाथि वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका लागि नैतिक र कूटनीतिक दबाब बढाउने।
* ऋण होइन, अनुदानको माग: जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि पाइने रकमलाई वित्तीय ऋणका रूपमा नभई ‘न्यायको रूपमा सोझै अनुदान’ प्राप्त गर्ने कानुनी र कूटनीतिक पहल गर्ने।
* आन्तरिक स्रोत र क्षमता वृद्धि: अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मात्रै भर नपरी आन्तरिक रूपमा जलवायु कोषको स्थापना गरी रसुवाजस्ता जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रहरूमा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि आफ्नै बजेट विनियोजन गर्ने।
नेपालले भोगेको प्राकृतिक विनाश केवल स्थानीय समस्या नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणाम हो। तसर्थ, रसुवा विपद्को घाउमा मलम लगाउन र भावी क्षति रोक्नका लागि नेपालले आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको लडाइँलाई एकसाथ अघि बढाउनुको विकल्प छैन।
