नेपालमा अनुसन्धानको राजनीति: बालेन शाहको उदय र गिरोहको अन्तिम छटपटी
नेपालको राजनीति अहिले एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ एकातिर दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको जालो छ भने अर्कोतिर युवा नेतृत्वको आक्रामक सुशासन अभियान। हुन त अछिल्लो पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर एमाले र कांग्रेसले सरकार चलाउन थालेपछी सुरुभएको आरोप र आसंकाले अन्तत जेनजी आन्दोलन देखि बालेन्द्र सरकार सम्म पुर्याएको मान्न सकिन्छ । बालेन शाहको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरले चालेका कदमहरू र त्यसको जवाफमा दृश्य-अदृस्री गिरोह मार्फत सिर्जना गरेको दबाबले देशको न्याय प्रणालीलाई नै कठघरामा उभ्याएको छ।
बालेन शाह र सुशासन
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै ‘डेलिभरी-बेस्ड गभर्नेन्स’ (परिणाममुखी शासन) लाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनको १०० बुँदे सुधार एजेन्डाले नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिलाई प्रक्रियाबाट कार्यसम्पादनमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यो बाटो सहज छैन। बालेनको बढ्दो लोकप्रियता र उनले चालेका साहसिक कदमहरूबाट त्रसित शक्तिहरूले उनलाई असफल बनाउन राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। हुन त रास्वपाले कांग्रेस र एमालेलाई पुरानो भन्ने रास्वपाले सबै भन्दा पुरानो र गणतन्त्र बिरोधी रुढिबादी राप्रपा जस्तो पार्टी जो नागरिक संघर्शलाई सधै दमन गर्न उतृदै आएको छ, त्यस्तो प्रती नरम हुने रबि लामिछानेको स्वार्थ संकास्पद छ । तर जे हो प्रम बालेन्द्र शाहले श्रम संस्कृती पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख दिएर रबि लामिछानेले गर्नै लागेको गल्ती सुधारेका थिए ।
त्यसो त पन्चायतको ३० बर्ष एकलौटी लुट,२०४७ साल यता राप्रपा का नाममा लुट, गणतन्त्रका लागि भएको बिंस २०६३ को नागरिक प्रदर्शनमा निर्मम गोलि चलाउने दमनकारी सरकार पनि यहि राप्रपाको थियो । आज फेरि यहि राप्रपा पार्टिले रास्वपाको साथ खोज्दै निर्लज्जता पुर्वक सभामुखको सपना देख्नु अचम्मै छ । किन भने रास्वपा जनताको बलमा र चहनामा शासन गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ भन राप्रपाले जनतालाई भन्दा राजाको सेवामा काम गर्नु पर्ने मान्यता राख्दछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, बालेन शाहमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने शैली रोकिनु पर्छ । यसले बालेन जस्ता नयाँ र स्वतन्त्र नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने र उनीहरूलाई पनि त्यही पुरानो भ्रष्ट ढाँचामा समाहित हुन बाध्य पार्ने वातावरण बनाइरहेको छ।
महरा प्रकरण र ‘छनोटपूर्ण अभियोजन’ को खेल
हालै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको समाचारले सुशासनको सुगन्धले नै मगमगाएको छ । अर्कोतिर नेपालको अनुसन्धान प्रक्रियामा जरो गडेर बसेको ‘छनोटपूर्ण अभियोजन’को स्थिति (Selective Prosecution) लाई पुनः सतहमा ल्याएको आसंका पनि भएका छन । २०७९ पुस १० गतेको ९ किलो भेप सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबु-छोराको संलग्नता देखिएको थियो । तर यस्मा महरा मात्र हुन ? अन्यलाई बचाईएको त हैन भन्ने आसंका बढेको छ ।
“अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेको र आफ्ना विरोधीहरूलाई मात्र लक्षित गरी मुद्दा चलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष अदालतले नै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा राईको संलग्नता हुँदाहुँदै उनलाई मुद्दा नचलाइएकोमा प्रश्न उठाएको थियो।”
यसले के पुष्टि गर्छ भने, नेपालमा अनुसन्धानको उद्देश्य वास्तविक दोषीलाई सजाय दिनु भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नु र नयाँ नेतृत्वलाई तर्साउनु बढी देखिएको छ । यसर्थ इमान्दार अनुसन्धान पनि आसंकाको घेरामा पर्ने गरेको हो ।
फाईल तुहाईने खेलको रहस्य
विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका करिब २५ भन्दा बढी ठूला फाइलहरू खोलेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड र सुन तस्करी जस्ता मुद्दाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत तानिएपछि प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए— “मेरो सरकारले खोलेका फाइलको त्रासमा कांग्रेस र एमालेले नयाँ गठबन्धन गरी सरकार ढाले, यसको मूल्य महँगो पर्नेछ।” प्रचण्डको अभिब्यक्तिको समर्थनमा रबि लामिछानेले- मुद्धाका फाईलहरु नै बाचन गरेर संसदमा हंगामा नै गरेका थिए ।
सरकार परिवर्तन लगत्तै ती अनुसन्धानहरू ‘स्लो डाउन’ हुनु वा निष्कर्षमा नपुर्याई किनारा लगाइनुले नेपालमा संगठित अपराध विरुद्धको लडाइँ कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। यो प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई परिणाममुखी भन्दा पनि संख्यामुखी बनाएको छ, जहाँ नयाँ मुद्दाहरू त दर्ता हुन्छन् तर ‘ठूला माछा’ हरू सधैँ उम्किन्छन्।
अबको बाटो र परीक्षा
नेपालमा अनुसन्धानको उद्देश्य राजनीतिक सन्देश दिनु मात्र होइन, वास्तविक न्याय दिलाउनु हुनुपर्छ। बालेन शाह जस्ता नेतृत्वले देखाएको साहसलाई संस्थागत गर्न र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न अब नागरिक समाज र आम जनताको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
यदि सरकार फेरिँदै जाँदा अनुसन्धानहरू अधुरै रहने र केवल नयाँ मुद्दा थपिँदै जाने हो भने, त्यसले जनविश्वासलाई
झनै कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले, सुरु गरिएका सबै अनुसन्धानलाई राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि उठाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नै राज्य संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
