विधिको शासन कि व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यास?—सुधारको दबाबमा सरकार
संविधान, कानुन र नीतिले राज्यका निकायलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्य तोकेको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै प्रश्नकै घेरामा छ। प्रहरीलगायत राज्यका तमाम संयन्त्र र संवैधानिक अंगहरूमा देखिएका कमजोरी, अभाव र अकर्मण्यता पहिचान गरी आवश्यक निर्देशन दिनु सरकारको दायित्व हो। त्यस्तै, बदनियत, अनियमितता वा कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई विधिअनुसार कडा दण्ड दिनु राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।
यदि अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायहरूलाई समस्या छ भने त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वभन्दा ठाडो आदेशमा केन्द्रित देखिँदा विधिको शासन संस्थागत गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सुशासनको जग मजबुत बनाउने होइन, उल्टै कमजोर बनाउने संकेत गर्दछ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि यो अझ गम्भीर प्रश्न हो। यस्तो शक्तिशाली जनादेश प्राप्त सरकारले संस्थागत सुधारतर्फ ध्यान नदिए भविष्यमा नागरिकले कडा प्रश्न उठाउने स्पष्ट संकेत देखिन्छ।
नेपालको शासन प्रणालीको इतिहास स्वयं यस प्रवृत्तिको साक्षी छ। दरबार, भाइभारदार, साहेबज्यू, साहजादा, कुमार र आसेपासेहरूको हुकुमी प्रशासनले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याउँदै व्यक्तिको सर्वोच्चता स्थापित गरेको विगत छ। २०४६ को परिवर्तनपछि पनि अवस्था पूर्णतः बदलिएको देखिँदैन। दरबार, पञ्च, राप्रपा मात्र होइन, नयाँ भनिएका कांग्रेस र एमालेसमेत संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिको कैदी बनेको विश्लेषण छ।
गणतन्त्र स्थापना पछि राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैलाई संविधानको मातहतमा समान हैसियतमा राखिएको भए पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यास अझै सुदृढ हुन सकेको छैन। यही निराशा, प्रश्न, आशंका र असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपा सत्तामा आएको परिदृश्य प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिता मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक पदधारीदेखि उद्योग–व्यवसायमा संलग्न सबैको सम्पत्तिको वैधता अनुसन्धान गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने उद्घोषसँगै ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा’ नगरिने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिएको छ।
यस सन्दर्भमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेर बहादुर देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी हुनु समन्याय र समानताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर, विगतका शासनकालमा रहेको संवैधानिक तथा कानुनी उन्मुक्तिको व्यवस्थाका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र शाही परिवारमाथि हालको कानुनअनुसार अनुसन्धान सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै जटिल छ।
अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतदेखि नै आफू र आफ्नो पार्टीमाथि पहिलो अनुसन्धान गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका कारण त्यहाँ अनुसन्धान प्रक्रिया सहज हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। केपी शर्मा ओली लगायतका नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको सन्दर्भले उच्च राजनीतिक तहसम्म कानुनी दायराको विस्तार हुने संकेत दिएको छ।
यस परिदृश्यले व्यापारी, कर्मचारी तथा दोस्रो–तेस्रो तहका नेतामाथिको अनुसन्धान पनि सहज हुने देखिन्छ। साथै, ज्ञानेन्द्र शाह निकट मानिने राप्रपा र दरबारसँग जोडिएका समूहहरूमाथि पनि अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न कठिन नहुने आकलन गरिएको छ।
तर, सबैभन्दा जटिल प्रश्न अझै बाँकी छ—सेनाभित्रको सम्भावित अनियमितता कसरी छानबिन गर्ने र न्यायालयभित्र देखिएका विकृतिलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने ? संवैधानिक स्वतन्त्रता, शक्तिको सन्तुलन र संस्थागत संरचनाका कारण यी निकायहरूमा अनुसन्धान प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील र जटिल रहने देखिन्छ।
यस्तै सन्दर्भमा सेवा प्रवाहको गति र गुणस्तर सुधार गर्न राज्यका निकायहरूलाई स्रोत–साधनसहित प्रविधिमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारको नाममा १० हजारको रसिद बनाएर हक्काहक्की दशौँ लाख असुल्ने धन्दा नियन्त्रण गर्नु, नेपालमा कालोधन जम्मा गरी विदेश लैजाने बाटो बन्द गर्नु, हरेक व्यक्तिको आयस्रोत र सम्पत्तिको छानबिन गर्नु तथा विदेशमा रहेको कालोधन फिर्ता ल्याउने पहल गर्नु सरकारका प्रमुख कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, भविष्यमा यस्ता अवैध आर्थिक गतिविधि दोहोरिन नदिन कानुनी छिद्र बन्द गर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र स्वार्थमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा रोक्ने विधि संस्थागत गर्नु अपरिहार्य छ। दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित कूटनीतिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय हितमा पारदर्शिता र संस्थागत अभिलेख कायम हुने स्थायी प्रणाली विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती हो।
यसर्थ, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारीसँगै गम्भीर चुनौती पनि खडा भएको छ। तर, दुई तिहाइको बहुमतले यी जटिल देखिने कार्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक राजनीतिक बल र अवसर उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
अन्ततः, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता केवल नारामा सीमित रहने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर अबको कार्यान्वयनले नै दिनेछ।
