तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सह-सचिव छविलाल रिजालको बयान
ब्यहोराः
म निजामती सेवामा छत्तीस वर्षको अनुभवसहित काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, झापा र तनहुँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सफलतापूर्वक काम गरिसकेको छु। मिति २०८२। ५। २३ गते माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउँ भनी ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका सुदन गुरुङको नामबाट, अंकित मल्ल र खेमराज साउदको नामबाट, तथा सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवको नामबाट संयुक्त रूपमा तीनवटा निवेदन प्राप्त भएका थिए। निवेदन लिई आउनेहरूसँग छलफल हुँदा निषेधित क्षेत्रबाहेकका स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्ने र आयोजकबाट शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो।
जियनजेड आन्दोलनको घोषणा भएपछि जिल्ला सुरक्षा समिति (DSC) को बैठकमार्फत गत चैत १५ गते तीनकुनेमा घटेको जस्तो सुरक्षा त्रुटि नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन र आवश्यक परे थप फौज परिचालनका लागि आ-आफ्ना तालुक निकायसँग समयमै समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थिएँ। प्रहरी प्रशासन, गुप्तचर संयन्त्र र जिल्ला सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा उक्त आन्दोलन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने कार्यक्रमका रूपमा बुझिएको थियो र प्रारम्भिक चरणमा शान्तिपूर्ण रहने अनुमान गर्दै सम्भावित रुट, समय, सहभागीको अनुमानित संख्या र संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी २०८२ को एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना स्वीकृत गरी सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
भदौ २३ गते राजधानीको अवस्था शान्तिपूर्ण रहने मान्यताकै कारण सोही दिन संघीय संसद भवनमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने कार्यसूची थियो र राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको उपस्थिति पनि तय भएको थियो। मिति २०८२। ५। २२ गते म र जिल्ला प्रहरी प्रमुख साँझ करिब ६:०० बजेतिर गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा उपस्थित भई प्रदर्शनको विषयमा ब्रिफिङ गरेका थियौं। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिइएको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले भोलिको प्रदर्शनमा कथंकदाचित बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने भन्नेबारे Line of Action स्पष्ट हुनुपर्छ भनी निर्देशन माग्दा, बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार सिलसिलेवार रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिनु, तर त्यसबाट पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएर निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन, हुलदंगा, तोडफोड र आगजनी जस्ता उच्छृंखल गतिविधि भएमा सावधानीपूर्वक आवश्यक बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो।
५९
भाद्र २३ गते बिहान ७:०० बजेदेखि मैले आफ्नै कार्यकक्षमा जिल्ला सुरक्षा समितिको कमाण्ड सेन्टर खडा गरी पदाधिकारीहरूसँगै बसेर अवस्था अनुगमन गरिरहेको थिएँ। बिहान करिब १०:१५ बजेसम्म स्थिति सामान्य नै थियो। माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन बिजुलीबजार पुल हुँदै एभरेष्ट होटल अगाडि रहेको प्रहरी व्यारिकेट तोडी अघि बढेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने देखेर मैले गृहसचिवज्यूलाई फोन गरी जानकारी गराएँ र उहाँबाट “सिलसिलेवार रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रण गर्नु” भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो।
प्रदर्शनकारीहरू संघीय संसद भवनतर्फ बढ्दै शान्ति भंग हुने अवस्था देखिएपछि मैले माननीय गृहमन्त्रीज्यू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू र श्रीमान् गृहसचिवज्यूलाई समेत फोन गरी कर्फ्यू लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएँ। सबैबाट कर्फ्यू लगाएर भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भन्ने निर्देशन आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा १२:३० बजेदेखि लागू हुने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गरियो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको थाहा पाएपछि दिउँसो करिब १२:१५ बजे शान्ति कायम गराउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के.सी. लाई पनि त्यतै पठाएको थिएँ।
करिब १२ बजेतिर संसद भवन वरिपरि चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गर्दै दक्षिण-पूर्व, पूर्व र पश्चिम-दक्षिणतर्फका गेटबाट भित्र प्रवेश गरेको सूचना पाएँ। हिसा फैलिँदै जाँदा नागरिकको जीउ-धन तथा सार्वजनिक-निजी सम्पत्तिमा गम्भीर जोखिम देखिएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा कर्फ्यू आदेश जारी गर्नुपरेको हो। जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग छलफल गरी परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा पश्चात स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ क बमोजिम समय र क्षेत्र सीमित गरी चरणबद्ध रूपमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो।
कर्फ्यू जारी भएपछि पनि सुरक्षाकर्मीलाई धैर्यता नछोड्न, सेना लगायत थप सुरक्षाकर्मी आउँदैछन् भनी हतास नहुन निर्देशन दिँदै, भीड हटाउँदा न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने, बालअधिकार र मानवअधिकारको ख्याल गर्ने र सुझबुझ नछोड्ने निर्देशन निरन्तर दिइरहेको थिएँ। मैले घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको भए पनि अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन। तर सोही तनावपूर्ण अवस्थामा प्रहरीको रेडियो सेटबाट पहिले प्रहरी महानिरीक्षक र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले “आवश्यकता अनुसार अवस्था नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु” भन्ने आदेश दिएको मैले सुनेको थिएँ।
६०
फिल्डको अत्यन्त तनावपूर्ण परिस्थितिका कारण संसद भवन वरिपरि कति संख्यामा प्रदर्शनकारी थिए, कति बल प्रयोग भयो र कति घाइते वा हताहत भए भन्ने यकिन विवरण समयमै प्राप्त हुन सकेन। आक्रमणकारीहरू हेलमेट लगाएर ढुङ्गा, ईंटा, ह्यामर, घन, रड, छिनो र गुलेली जस्ता सामग्री लिएर सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेको रिपोर्टहरू प्राप्त भए। प्रदर्शनकारीहरूले पर्खाल तोडेर वा नाघेर संसद भवनभित्र पस्न खोज्दा त्यहाँ रहेका सांसद, कर्मचारी र संरचनाको सुरक्षाका लागि संसद भवन परिसरभित्र मात्र गोली प्रहार भएको र बाहिर अन्यत्र गोली नचलेको जानकारी जिल्ला प्रहरी प्रमुख र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मैले पाएको थिएँ।
कर्फ्यूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग माग गरिएको थियो तर प्रदर्शनकारीहरूको अवरोधका कारण सेना समयमै संसद भवन पुग्न सकेन। करिब २:१५ बजेतिर संसद भवन अगाडि एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी मैले पाएँ। सुरक्षाकर्मीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक हुँदै चारैतिरबाट आगजनी र तोडफोडमा उत्रिए र प्रहरीमाथि जाइलागे। बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, हवाई फायर र रबरको गोली प्रयोग गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि संसद भवन, त्यहाँ रहेका सांसद कर्मचारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल कानून आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय र करिब चालीस हजार लिटर क्षमताको डिजेल रिजर्भको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विशेष सुरक्षा दस्ता र एकीकृत विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्काल परिस्थितिको सामना गर्न बल प्रयोग गरेको देखिन्छ।
मैले संसद भवनलाई जोगाउने र प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको ज्यानको पनि सुरक्षा गर्ने Dual Objective Doctrine अनुसार सुझबुझका साथ न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोलीसम्म चलाउने आदेश दिएको हो। मिति २०८२ भाद्र २३ गतेको घटनापछि राति १०:३० बजे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी २४ गतेको अवस्था नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सोही राति १२:०० बजेदेखि बिहान ५:०० बजेसम्म कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरियो र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइयो। भदौ २४ गते बिहान ७:३० बजे पुनः बैठक बसी बिहान ८ः३० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरियो।
६१
सोही दिन मलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिँदै मेरो मृत्यु भएको अफवाह फैलाइयो र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आउने फोनहरू आए, तर म कम्तीमा Vital Installation को सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ काममै केन्द्रित रहें। गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा सिंहदरबारमै सुरक्षित छैन भन्ने सूचना पाएपछि करिब १:४५ बजेतिर म नेपाली सेनाको नरसिंहदल गणमा गई बसें। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राज्यको कार्यकारी नेतृत्वमा देखिएको रिक्तताले जनमानसमा थप अन्योल र आक्रोश सिर्जना गयो र कर्फ्यू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानमा आगजनी, लुटपाट, सरकारी कार्यालय र निजी व्यवसायमाथि आक्रमण भयो।
भीड अत्यधिक र बहुकेन्द्रीत आक्रमण लगभग एउटै समयमा भएकाले सबै स्थानमा एकैचोटि प्रभावकारी सुरक्षा दिन सम्भव भएन। सुरक्षाकर्मीको थकान, उपकरणको कमी, लामो समयको निरन्तर ड्युटी र मनोवलमा परेको असरले पनि चुनौती थपियो। भदौ २४ गते नेपाली सेनाले समयमै कारागारको ड्युटी नलिँदा नेपाल प्रहरीले मात्र सुरक्षा दिन नसकेर डिल्लीबजार कारागारबाट २० जना र केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट ३५०० भढी कैदी भाग्ने अवस्था आयो।
संघीय राजधानी काठमाडौँमा संवैधानिक निकाय, अति विशिष्ट पदाधिकारीका कार्यालय-निवास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मन्त्रालय र महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा तथा सुरक्षा निकायका मुख्यालयसमेत रहेकाले कतिपय अवस्थामा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी र उच्च पदस्थ अधिकारीका निर्देशन सुरक्षाकर्मीलाई सिधै प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ, जसले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका मात्र निर्णायक नहुने यथार्थ देखिन्छ।
मैले पदीय हैसियतले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी असल मनसाय र सक्षमताका साथ निर्वाह गर्दागर्दै पनि राज्य संयन्त्रले आँकलन गरेभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको खबरले म अत्यन्त मर्माहत भएको छु। एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा आफ्नो भूमिका पूरा गरेकै हुँ, तर राज्य संयन्त्रले आँकलन गरेभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई सरकार प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जीवनरक्षाका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कारणले मात्र मलाई जिम्मेवार ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
नागरिकले विद्रोह नगरी नहुने परिस्थिति कस-कसका कारणले सिर्जना भयो भन्ने कुरा गहिरो अध्ययन नगरी एक-दुई जना सरकारी अधिकृतको कमजोरीले मात्र यति ठूलो घटना भयो भन्न मिल्दैनः यो मुलुकमा लामो समयदेखि रहेका विकृति, विसंगति, अन्याय र असमानताको परिणाम हो।
६२
फिल्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षाकर्मीबाट अपेक्षित सहयोग खुलेर नपाएको गुनासो पनि नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूबाट मैले सुनेको छु। अन्त्यमा, भदौ २३ र २४ का घटनालाई असामान्य, अप्रत्याशित र राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर परीक्षाका रूपमा लिनुपर्छ। मैले प्राप्त सूचना, कानूनी अधिकार र तत्कालीन परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा सार्वजनिक हित, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको जीउधनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्णय लिएको थिएँ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, भीड व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम र उपकरण बढाउने, अन्तर-एजेन्सी समन्वय मजबुत बनाउने र राजनीतिक-प्रशासनिक स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दछु।
