तरल राजनीतिमा विदेशी स्वार्थको खेल र गणतन्त्रको घेराबन्दी
दुनियाँको इतिहासले देखाइसकेको छ— गणतन्त्र कुनै उपहार होइन, यो बलिदानको परिणाम हो। राजतन्त्र, निरंकुशता र वंशवादी शासनको अन्त्यका लागि लाखौँ मानिसले रगत बगाएका छन्। नेपालमा पनि दशौँ हजारको बलिदान र लाखौँ नागरिकको लामो संघर्षपछि मात्र गणतन्त्र स्थापित भएको हो। यही संघर्षको जगमा राज्य, प्रशासन र सरकारी निकायले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ताको शक्तिका स्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन्।
संबिधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा गणतन्त्रपछि पनि अझै विद्यमान रहेको असमानता, अन्याय र कुशासनविरुद्ध आवाज उठ्नु स्वाभाविक र जायज हो। तर आज अधिकार माग्ने आन्दोलन समस्या नै होइन, तर अधिकारको भाषालाई दुरुपयोग गरेर अराजकता, झुट र भ्रमको भरमा सत्ता कब्जा गर्ने खेल भयानक हुन सक्छ। अझ गम्भीर कुरा, यही अराजकतालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कमजोर पार्ने आन्तरिक शक्ति र विदेशी स्वार्थ समूहबीचको खतरनाक सहकार्यका संकेत देखिन थालेका छन्।
बालेन शाह एकाएक वरिष्ठ नेताको पगरी लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरे। धर्मका नाममा दक्षिण दिशा लत्रिएका केही कुलिनतन्त्रका हिमायती समूहहरूले आफूलाई ‘विकल्प’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर यिनको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा नीति, विचार र संस्थागत सुधारभन्दा भावनात्मक उत्तेजना, तथ्यहीन, भ्रामक र झुटपूर्ण सामग्रीमार्फत विरोध र उदण्डताको राजनीति हावी देखिन्छ।
संसद्, न्यायालय र संवैधानिक संरचनामाथि प्रहार भइरहँदा मौन बस्ने वा त्यसलाई परोक्ष रूपमा वैधता दिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो होइन— कमजोर बनाउँछ। ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’को नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा, अविश्वास र हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यले राज्यलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाएको छ।
यो तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै राजावादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू पुनः सतहमा आएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भारतीय मठाधीशलाई सत्ता केन्द्र ठानी ढोगदर्शन, धर्मराज्य र राजसंस्थाको एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु कुनै संयोग मात्र होइन। यी गतिविधि नेपालको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रविरुद्धको दीर्घकालीन षड्यन्त्रसँग गाँसिएका छन्।
यस सन्दर्भमा भारतीय उग्र दक्षिणपन्थी विस्तारवादी संस्था आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) सँग देखिएको निकटता झनै चिन्ताजनक छ। आरएसएसको विचारधाराले भारतमै लोकतान्त्रिक मूल्य र विविधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। त्यही विचारधाराको छायाँ नेपालमा फैलिनु नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको प्रत्यक्ष खतरा हो।
प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको काम र रबैयाले राज्यको निष्पक्षता र संवैधानिक सीमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरूसँग गरिएका सम्झौता, राजसंस्था र धर्मराज्यजस्ता मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने सहमतिले सरकारको दिशा र नियतमाथि आशंका बढाएको छ।
त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनको क्रममा नेपाली सेनाको भूमिका, संकटको समयमा देखिएको राजनीतिक सक्रियता र संवाद प्रक्रियामा सेनाको उपस्थिति लोकतान्त्रिक सीमारेखाबारे गम्भीर बहसको माग गर्दछ। सेना राष्ट्रको सुरक्षा निकाय हो, राजनीति सञ्चालन गर्ने शक्ति होइन— यो सत्य कमजोर पारिँदा गणतन्त्र नै जोखिममा पर्छ।
आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तथ्यहीन, भ्रामक र झुटपूर्ण कथनमार्फत जनआक्रोश सिर्जना गर्ने आन्तरिक शक्ति र त्यसैलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ साध्ने विदेशी समूह एउटै दिशामा अघि बढ्नु हो।
विदेशी सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र केही गैरसरकारी संरचनाहरू ‘न्याय’ र ‘अधिकार’को भाषामा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। तर इतिहास साक्षी छ— यस्ता शक्तिहरूको प्राथमिकता सधैं आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ।
आजको संघर्ष कुनै व्यक्ति, पार्टी वा चुनाव जित्ने–हार्ने प्रश्न होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, नागरिक सर्वोच्चता र संविधानको रक्षा गर्ने संघर्ष हो।
गणतन्त्र कमजोर पारेर राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने सपना देख्ने शक्तिहरूलाई परास्त गर्न नेपाली समाजमा सचेतताको खाँचो छ। नेपालको भविष्य नेपाली जनताले नै तय गर्नुपर्छ— न त विदेशी स्वार्थले, न त इतिहासले अस्वीकृत गरिसकेको राजतन्त्रको भूतले।
