पत्रकारको कलमसँग बालेन सरकार किन डरायो ? विश्वमणिको गिरफ्तारीले उठाएका गम्भीर प्रश्न
आज साँझ ५ बजे नेपाल प्रेसको आफ्नै कार्यकक्षमा समाचार लेखिरहेका पत्रकार तथा मेरा बालसखा विश्वमणि सुवेदीलाई Bishwamani Subedi Bimasu प्रहरीले पक्राउ गरी साइबर ब्युरो पुर्यायो।
नेपाल प्रेसका सम्पादक Matrika Poudel मातृका पौडेललाई समेत साइबर ब्युरोमा बोलाइयो। त्यतिमात्र होइन, नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पत्रिकाको कार्यालयमै पुग्यो। अन्य सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पत्रकारको खोजी गर्दै पुगेको खबर सार्वजनिक भयो।
एकाएक सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश र पत्रकारमाथिको धरपकडले देशभर तरंग सिर्जना गर्यो। यस घटनाको चौतर्फी विरोध र आलोचना भयो।
प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था तथा निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको विरोध गरे। सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम नागरिकबाट सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना भयो।
अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रहरी नपठाउन निर्देशन दिएपछि प्रहरीले पत्रकारहरूलाई छाड्यो।
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिम्सिना तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले पनि पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयबाट कुनै निर्देशन नदिइएको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समेत पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाए।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ— यदि पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन थिएन भने समाचार लेखिरहेको पत्रकारलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गर्ने र विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाएर पत्रकार खोज्ने काम कसको आदेशमा भयो?
के राज्यका सुरक्षा निकायले संविधान र कानुनभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छन्? के पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी पुग्ने र समाचार कक्षलाई आतंकित बनाउने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्छ?
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ। स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सरकारका गलत काममाथि प्रश्न उठाउनु, राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकलाई सत्यतथ्य सूचना दिनु पत्रकारको संवैधानिक तथा व्यावसायिक दायित्व हो।
पत्रकारले लेखेको समाचारप्रति असहमति हुन सक्छ, त्यसमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छन्। तर त्यसको समाधान प्रहरी परिचालन गरेर सञ्चारगृहमा आतंक सिर्जना गर्नु होइन।
कानुनको शासनमा सबैले कानुनी प्रक्रिया र नागरिकका मौलिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ।
अब म आफ्ना बालसखा विश्वमणि सुवेदीबारे केही बताउछु।
विश्वमणि १४ वर्षको उमेरदेखि सुनसरीको इनरुवाको धुलो, हिलो र माटोसँग खेल्दै राजनीतिक चेतना, क्रान्तिकारी विचार, आस्था र संघर्षको बाटोबाट अघि बढेको व्यक्ति हो।
उसले आज काठमाडौंमा स्थापित पत्रकार बन्नका लागि लामो संघर्ष गरेको छ। अनेक आरोह–अवरोह पार गर्दै आफ्नो पहिचान बनाएको छ। ऊ निडर, साहसी र खरो कलमजीवी पत्रकार हो।
उसको कलमलाई कुनै धम्कीले रोक्न सक्दैन। उसलाई पक्राउ गरेर थुन्दैमा, शारीरिक वा मानसिक दबाब सिर्जना गर्दैमा, डर, धाक र धम्की देखाउँदैमा उसले समाचारको स्रोतप्रतिको विश्वासघात गर्नेछैन। ऊ आफ्नो व्यावसायिक धर्म र पत्रकारिताको नैतिकताबाट विचलित हुने व्यक्ति होइन।
नेपाल प्रेसका सम्पादक मातृका पौडेलले आज आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेझैँ, “समाचारको स्रोत पत्रकारको मृत्युसँगै समाप्त हुन्छ, बुट र धम्की अनि हतकडीको डरले स्रोतमाथिको विश्वासघात गर्न सकिन्न ! हाम्रो आचारसंहिता र विश्वव्यापी नैतिकताले पनि दिँदैन!”
विश्वमणि यही व्यावसायिक मान्यता र नैतिकतामा अडिग पत्रकार हो। पत्रकार र समाचार स्रोतबीचको विश्वास पत्रकारिताको आधार हो। त्यो विश्वासलाई कुनै हतकडी, बुट वा धम्कीले समाप्त पार्न सक्दैन।
आजको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमेत पत्रकार पक्राउको घटनापछि उत्पन्न दबाबका बीच तत्काल हस्तक्षेप गर्न बाध्य भए।
राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र सत्तारूढ दलका प्रवक्तासमेत घटनाबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे।
अन्ततः सरकार एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भयो र पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भए।
यो कुनै व्यक्ति वा सरकारको हार–जितको विषय होइन। यो प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पक्षमा उठेको आवाजको शक्ति हो।
तर पत्रकार रिहा हुँदैमा आजको घटना समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। समाचार कक्षमा प्रहरी किन पुग्यो? पत्रकारलाई पक्राउ गर्न कसले निर्देशन दियो?
कुन आधार र प्रक्रियाअनुसार धरपकड गरियो? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ। जिम्मेवार निकायले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
राज्य शक्तिशाली हुन सक्छ, सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत हुन सक्छ, प्रहरीसँग हतियार र अधिकार हुन सक्छन्। तर सत्य लेख्ने कलमलाई आतंकित पारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
सरकारको वास्तविक शक्ति आलोचना सहन सक्ने क्षमतामा हुन्छ, आलोचकलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्यमा होइन। पत्रकारलाई तर्साएर होइन, प्रश्नको जवाफ दिएर सरकार बलियो हुन्छ।
आज विश्वमणिको गिरफ्तारीले एउटा कुरा फेरि प्रमाणित गरेको छ— पत्रकारको कलम कमजोर हुँदैन, यदि उसको पछाडि सत्य, व्यावसायिक इमानदारी र जनताको विश्वास छ भने।
विश्वमणि, तेराे संघर्ष, साहस र कलमप्रतिको निष्ठाप्रति मेरो सम्मान छ। तैले वर्षौंदेखि बोकेको विचार, आस्था र पत्रकारिताको धर्मलाई कुनै हतकडीले बाँध्न सक्दैन।
कलम चलिरहोस्, प्रश्न उठिरहून्, सत्य लेख्न नछाड् ।
राजेन्द्र पोखरेलको फेसबुकबाट
https://www.facebook.com/share/p/1KSVXN6YhV/
https://www.facebook.com/share/p/1KSVXN6YhV/
