विज्ञप्तिपछि सञ्चारगृहमा आतंक: पत्रकार पक्राउको चौतर्फी विरोध, काउन्सिलद्वारा गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, पुस १२
नेपाल प्रहरीले संस्थागत छवि र नेतृत्वमाथि भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टा नबित्दै सञ्चारगृहहरूमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ। विवादास्पद बिचौलियाको धन्दा र राज्यका विभिन्न निकायसँगको शंकास्पद सम्बन्धबारे समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि सरकार र सुरक्षा निकायले प्रेसमाथि आक्रामक रवैया देखाएका हुन्। यसैबीच, प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार कक्षमै पसेर पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
प्रहरी विज्ञप्तिको चेतावनी र वास्तविकता
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा हालै केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी प्रमुखमाथि राजीनामाको दबाब बढेको भन्ने आशयका समाचारप्रति आपत्ति जनाइएको थियो। विज्ञप्तिमा संगठनको प्रतिष्ठामाथि भ्रम सिर्जना गर्नेहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको थियो। तर, यसको लगत्तै अदालत, सरकार र सुरक्षा निकायसँगको प्रभाव देखाउने बिचौलियाहरूको कर्तूत उजागर गर्ने मिडिया र पत्रकारहरूमाथि राज्य संयन्त्र खनिएको छ। ‘नेपाल प्रेस’का कार्यकक्षबाटै पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरी साइबर ब्युरो पुर्याइएको छ भने अन्य सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पुगेर धरपकडको प्रयास भएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको कडा आपत्ति
घटनालगत्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका तर्फबाट प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा जारी प्रेसवज्ञप्तिमा शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरी सादा पोसाकका प्रहरीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा पक्राउ प्रयास गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदिइएको, अदालतको अनुमति नलिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिजनक भएको काउन्सिलले ठहर गरेको छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति असहमति वा आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भएमा त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको भएको स्पष्ट पार्दै काउन्सिलले समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। साथै, नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा कानुनी आधारबिना राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न काउन्सिलले जोडदार माग गरेको छ।
