नेपाल प्रहरीको विज्ञप्ति जारी भएको केही घण्टामै सञ्चारगृहमा आतंक: पत्रकार पक्राउको घटना
काठमाडौं, पुस १२
नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत छवि र नेतृत्वमाथि भ्रम फैलाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको केही घण्टा नबित्दै सञ्चारगृहहरूमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ। विवादास्पद बिचौलियाको धन्दा र राज्यका विभिन्न निकायसँगको शंकास्पद सम्बन्धबारे समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि सरकार र सुरक्षा निकायले प्रेसमाथि आक्रामक रवैया देखाएका हुन्।
प्रहरी विज्ञप्तिको सार चेतावनी
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय (केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा हालै केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी प्रमुखमाथि राजीनामाको दबाब बढेको भन्ने आशयका समाचारप्रति आपत्ति जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संगठनको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरी नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने वा सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकार विरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिहरूको चालबाजीलाई नेपाल प्रहरीले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।” साथै, पुष्टि नभएका र अपुष्ट विषयलाई आधार बनाएर भ्रम सिर्जना नगर्न समेत प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
विज्ञप्तिलगत्तै सञ्चार कक्षमा प्रहरीको धरपकड
तर, प्रहरीले चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टा बित्न नपाउँदै त्यसको असर फिल्डमा देखिएको छ। अदालत, सरकार, प्रहरी र सेनालगायतका उच्च निकायहरूसँग आफ्नो प्रभाव रहेको भन्दै बिचौलियाहरूले चलाएका शंकास्पद धन्दा तथा चलखेलका बारेमा समाचार बाहिर ल्याएपछि राज्य संयन्त्र आक्रामक बनेको छ।
समाचार कक्षमा नै प्रहरी पठाएर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र त्रास सिर्जना गर्ने काम भएको छ। विशेष गरी ‘नेपाल प्रेस’का कार्यकक्षबाटै पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी साइबर ब्युरो पुर्याएको छ भने अन्य सञ्चारगृह र पत्रकारहरूमाथि पनि धरपकडको प्रयास भएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहारको आरोप
बिचौलियाको कर्तूत र उनीहरूको अवैध धन्दालाई पर्दाफास गर्न खोज्दा सरकार र सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले प्रेसको मुख थुन्ने र समाचार कक्षमा आतंक मच्चाउने यो कदमले लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरूको ठहर छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा सम्बन्धित पक्षबाट यस विषयमा स्पष्टीकरण आइसके पनि विज्ञप्तिको आडमा पत्रकारमाथि गरिएको यस्तो हस्तक्षेपले सरकार र सुरक्षा निकायको नियतमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
