Mahesh Bartaula
चार महिनामै संसदमा गणपूरक संख्या नपुग्नु भयंकर संसदीय लज्जाको विषय
– महेश बर्तौला (पूर्व प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले संसदीय दल)
नवनिर्वाचित संसदको कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको कारबाही नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले संसदीय काम-कारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ। यो कुनै सुखद लक्षण होइन।
प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा गणपूरक संख्याको अभावका कारण ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेश हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको एक-चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ।
तर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८१ जना सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याकै अभावमा निर्णयार्थ पेश हुन नसकी बैठक स्थगित हुनु सामान्य घटना मात्र होइन, भयंकर संसदीय लज्जाको विषय हो। यसले विशेषतः सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ।
सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक पनि आफ्नै; तर दुर्भाग्य! संसदमा आफ्नै सांसद उपस्थित छैनन्। चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यो हविगतले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्मरण रहोस्, सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयको तहसम्म पुर्याउने प्राथमिक दायित्व जहिल्यै सरकार र सत्तापक्षकै हुन्छ।
यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— संसदीय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदहरूबाट प्रभावकारी संसद सम्भव छैन। कमजोर संसदबाट न त जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ, न सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही नै बनाउन सकिन्छ।
संसदको बैठकमा सांसदहरू स्वयं उपस्थित हुँदैनन् भने संसद कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ? रोस्ट्रममा उभिएर भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका लागि ‘कन्टेन्ट’ बनाउने अनि बैठक नसकिँदै आफ्ना निजी प्राथमिकताका लागि टाप कस्ने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कसरी कायम रहन्छ? संसद भनेको कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो हो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाका लागि निजी प्रचारमुखी सामग्री बनाउने मञ्च मात्र होइन।
नयाँ संसदको कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यस्तो व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसदको यो चिन्ताजनक दृश्यले “Right Person in the Right Place” (सही ठाउँमा सही व्यक्ति) को सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो सिद्धान्त संसदीय मामिलामा झन् बढी लागू हुनुपर्छ। सांसद बन्ने योग्यता केवल चुनाव जित्नु मात्र होइन, आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठा कायम राख्नु पनि हो।
आफूले बोलेको कुराप्रति आफैँ जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउन सुहाउँदैन। पहिला सांसद आफैँ जिम्मेवार, नैतिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ, अनि मात्र अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ।
सम्बन्धित सबैको समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ; नत्र संसदीय व्यवस्था र संसदप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्ने निश्चित छ।
