इरानमा आफ्ना हितअनुकूलको राजनीतिक व्यवस्था—विशेषतः राजतन्त्र वा पश्चिममैत्री शासन—स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा रहेको अमेरिकाले इरानी सरकारद्वारा भएका प्रदर्शनमाथिका कारबाहीलाई निरन्तर “मानव अधिकार उल्लङ्घन” को संज्ञा दिँदै आएको छ। यही बहानामा उसले इरानमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध, कूटनीतिक दबाब र सैन्य आक्रमणको धम्कीसमेत दिइरहेको देखिन्छ।
तर यही अमेरिका, अर्को तर्फ, इजरायलले पछिल्ला करिब तीन वर्षको अवधिमा स्थल तथा हवाई आक्रमणमार्फत झण्डै ८० हजार प्यालेस्टिनी नागरिकको ज्यान लिँदा त्यसलाई आत्मरक्षा भन्दै मौन समर्थन गरिरहेको छ। त्यसैगरी, भारतले लद्दाख र कश्मीर क्षेत्रमा नागरिक आन्दोलन र प्रदर्शनहरूलाई क्रूर दमन गर्दा अमेरिकी प्रशासनबाट मानव अधिकारको पक्षमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआउनु पनि यही दोहोरो मापदण्डको अर्को उदाहरण हो।
एकै प्रकारका घटनामा फरक–फरक व्यवहार अपनाइने अमेरिकी नीतिले विश्व राजनीतिमा न्याय, समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो दोहोरो मापदण्डले विश्व शान्ति, स्थायित्व र सहअस्तित्वको आधारलाई नै कमजोर बनाउँदै खतरनाक असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बाँकी रहेको अन्तिम आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ (New START) को समाप्तिसँगै विश्व पुनः अनियन्त्रित आणविक हतियार दौडतर्फ प्रवेश गरेको छ। झण्डै आधा शताब्दीपछि पहिलोपटक दुई प्रमुख आणविक शक्तिबीच कुनै पनि बाध्यकारी सीमा, निरीक्षण व्यवस्था वा कानुनी नियन्त्रण नरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्तुलन गम्भीर रूपमा कमजोर बन्न पुगेको छ।
यस अवस्थालाई केवल रुस–अमेरिका द्वन्द्वको सीमित कोणबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। पछिल्ला दशकहरूमा अमेरिकाले अपनाउँदै आएको रणनीतिक वर्चस्व, सैन्य हस्तक्षेप, शासन परिवर्तनका प्रयास र दोहोरो मापदण्डयुक्त विदेश नीति नै आजको विश्वव्यापी अस्थिरताको मूल कारण बन्दै गएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT), अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को निगरानी संयन्त्र तथा अन्य बहुपक्षीय नियन्त्रण व्यवस्थाप्रति अमेरिका आफैं स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध नदेखिँदा ती सन्धि र संस्थाहरू क्रमशः कमजोर र निष्प्रभावी बन्दै गएका छन्।
न्यु स्टार्ट सन्धि समाप्त हुनु अघि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन्धिका सर्तहरूलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म यथावत् पालना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएनन्।
बरु, चीनलाई समेत नयाँ आणविक सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै प्रक्रिया अझ जटिल बनाइयो। बेइजिङले आफू त्यस्तो सम्झौतामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामै नरहेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सन्धि जोगाउने सम्भावना झनै कमजोर बन्यो।
अमेरिकाले एकातिर विश्वभर परमाणु अप्रसारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने तर अर्कोतिर इजरायलजस्ता देशलाई अघोषित रूपमा परमाणु शक्ति बन्न सहयोग गर्नु, भारतसँग परमाणु सहकार्य विस्तार गर्नु र आफ्ना सहयोगीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि राख्नु गम्भीर विरोधाभास हो।
यही दोहोरो मापदण्डका कारण इरानजस्ता देशमाथि कठोर प्रतिबन्ध, निरन्तर सैन्य धम्की र आक्रमणको वातावरण बनाइँदै आएको छ, जबकि इजरायलको परमाणु क्षमतामाथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गरिएको छैन।
यसै सन्दर्भमा, भेनेजुएलाका रास्ट्रपतिलाई सैन्य आक्रमणगरी सुतिरहेकै स्थानबाट उठाएर लैजानु र त्यहा बिगत दशकौँदेखि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध, प्यालेस्टाइनमा इजरायली आक्रमणप्रति अमेरिकी मौन वा प्रत्यक्ष समर्थन, तथा मध्यपूर्वमा बारम्बार गरिएका सैन्य हस्तक्षेपहरूले अमेरिका शान्तिको संरक्षकभन्दा पनि विश्व अस्थिरताको एक प्रमुख कारकका रूपमा देखिन थालेको छ।
न्यु स्टार्ट सन्धि सन् २०१० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यस सन्धिअनुसार प्रत्येक पक्षले ७०० भन्दा बढी तैनाथ मिसाइल र बमवर्षक तथा १,५५० भन्दा बढी तैनाथ आणविक हतियार राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सन् २०२१ मा पाँच वर्षका लागि विस्तार गरिएको यो सन्धि कोभिड–१९ महामारीपछि निरीक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको थियो। फेब्रुअरी २०२३ मा अमेरिकाले युक्रेन युद्धलाई प्रयोग गरी रुसको “रणनीतिक पराजय” लक्ष्य घोषणा गरेपछि पुटिनले अमेरिकी निरीक्षण निलम्बन गरेका थिए।
यद्यपि त्यसबेलासम्म पनि रुसले सन्धिका मुख्य सीमाहरूको सम्मान जारी राख्ने बताउँदै आएको थियो। यसको विपरीत, वासिङ्टनले सन्धि जोगाउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएन।
आज न्यु स्टार्ट सन्धि पूर्ण रूपमा समाप्त भएसँगै अमेरिका–रुस मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नयाँ आणविक हतियार प्रतिस्पर्धाको जोखिमपूर्ण मोडमा उभिएको छ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कूटनीति र बहुपक्षीय संयन्त्रहरू केवल कागजी औपचारिकतामा सीमित हुनेछन्, र विश्व शान्ति तथा मानव अस्तित्व गम्भीर खतरामा पर्नेछ।
