Ex-DIG Nepal Police
राजस्व चुहाबट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा २९ यो कानुनमा सुराकीलाई पुरस्कार दिने ब्यबस्था छ। कानुनको यस ब्यबस्था अनुसार राजस्व छली, तस्करी तथा चुहाबट संग संबन्धित सुचनाको जानकारी दिने व्यक्तिलाई बिगो रकमको २० प्रतिसत पुरस्कारको नाममा कमिसन दिने ब्यबस्था छ। तर कानुनको यो व्यवस्थालाई धज्जी उडाउदै किन प्रसं उठिरहेका छन् ? राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरि एक चरणको अनुसन्धान पुरा गरेर प्रहरीको CIB लाइ जिम्मा लागेको ६० किलो सुन प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको CIB ले ३ अरव ५० करोड २ लाख १६ हजार ५ सय बाउन्न रुपैया बिगो कायम गरेको छ । अनुसन्धान र दण्ड सजायलाई प्रमुखता हैन कसरि कागज मिलाएर कमिसन कुम्ल्याउने र सके अरुको भाग समेत हडप्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रित भएर काम कारवाही र भूमिगत लडाइ चलारहदा परिणाम सुन्य हुन् सक्ने त्रासका रुपमा हेरिन्छ।
Video No 1Video No 1
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८६ मा अदालतले फैसला गरे मुताविकको बिगो तिर्नु पर्ने अपराधीलाई पक्राउ गर्दा पनि – कानुन मै कमिसनको ब्यबस्था गरिएको छ। यस कानुनमा भनिएको छ – अदालतको आदेश मुताविकको दण्ड , जरिबाना, कैद वा सरकारी बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पक्री ल्याउन अदालतका कर्मचारी खटिने गर्छन। त्यसरी डोर खटिएका अदालतका कर्मचारीले प्रत्साहन भत्ताको नाममा बिगो रकमको ५ प्रतिसत कमिसन पाउने छन्।
अनि अदालतका कर्मचारी बाहेकका अन्य निकायले पक्री ल्याए पनि अदालतका कर्मचारीले लिदै आएको ५ प्रतिसत कमिसन (पुरस्कार) सुरक्षित रहने छ। अर्थात कैद जरिवाना असुल भएको जम्मा रकमको ५ प्रतिसत अदालतले खादै आएको छ। लेखा परिक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालय देखि सम्पति सुद्धिकरण बिभाग मात्र हैन अख्तियार दुरुपयोग आयोगको किन शान्त छ ?
आफ्ना कर्मचारीले पार लाउन नसेको खण्डमा अदालतले स्थानिय तह र प्रहरी समेत परिचालित गर्दछ। यदि प्रहरीले यो काम गरेमा यस कार्यमा खटिएका प्रहरीहरुलाई प्रत्साहन भत्ताको नाममा बिगो रकमको २५ प्रतिसत कमिसन दिने ब्यबस्था छ। तर कानुनले तोके मुताबिक प्रहरीले गरेको काममा जम्मा भएको बिगोको २५ प्रतिसत पुरापुर रकम संबन्धित प्रहरीले पाउनु पर्ने हुन्छ तर अदालतले कम्तिमा प्रहरीको भागको पचास प्रतिसत काटेर बढिमा साढे १२ प्रतिसत मात्र दिदै आएको छ। यस बिषयमा प्रहरीले बोल्यो भने अदालतले मुद्धा मै लफडा गरिदिने भएका कारण छुपचाप बस्न बाध्य हुदै आएको सीआईबिका पुर्व प्रमुख डिआइजि हेमन्त मल्ल स्मरण गर्छन। यसरि प्रहरीको भागको खोसेको साढे १२ प्रतिसत र आफुले पाउने ५ प्रतिसत गरि अदालतका २/४ अधिकारीले साढे १७ प्रतिसत खादै आएका छन्। यसरि आज सम्म असुलेको खरबौ पैसाको बैधानिकाता र सुद्धिकरण कसरि भैरहेको छ ? संबन्धित निकाय बेखबर छन् भने न्यायालयको नियतले न्याय सम्पादन माथि थप प्रस्नहरु खडा गरेको छ।
अदालत भित्रको यो तमाम बिषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश न्यायपरिषद अनि सर्बोच निकाय संबैधानिक परिषद सिधै संबन्धित रहेको देखिन्छ। बार्षिक २/४ अरब खाएको बिषय अति कम बिकसित देशको सुचीबाट बिकाससिल देश बन्ने तर्फ लम्किदै गरेको बेला यति सम्म पचाउन गाह्रो नहोला। तर पदिय तथा संस्थाको गरिमा, बिस्वास र चरित्र सहितको प्रवृत्तिले के संदेश देला ? यस्ता पैसा मुखी व्यक्तिहरुले तस्कर सग नै मिलेर पनि पैसा नखालन भन्न सकिन्छ र ? यो समाचाहर गलत भए बिबरणहरु सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई चुनौती सहित सार्वजनिक यो तथ्यको यथार्थ कति ? यति मात्र हैन तमाम संसदिय समित र समग्र सांसदहरु समेत चुपचाप बसेर खै कसको सेवा गरिरहेका छन् ? प्रश्न भने उनुत्तरित छ। मिलिभगत। त्यसो त् कानुन उलंघन गर्ने दुनियालाई हत्कडी लगाउदै आएको प्रहरी आफै ठगिदा पनि किन निरिह छ ? कुनै कारण पो छ कि ? आसंका गर्न नसकिने पनि हैन। यधपी यसरि नै बर्षौ बर्ष देखि नेपाल प्रहरी ठगिदै आएको पाईएको छ। त्यो पनि अदालत बाटै।
जवाफ कसले दिने ? माथिका भिडियो रिपोर्ट हेरी सकेपछि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस
राजस्व विभागले गर्ने कार्यमा पनि उत्तिकै बेथिति रहेको जानकारहरु बताउछन। तथ्य सहितको कानुनि ब्यबस्था हेरौ।
राजस्व चुहाबट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा २९
यो कानुनमा सुराकीलाई पुरस्कार दिने ब्यबस्था छ। कानुनको यस ब्यबस्था अनुसार राजस्व छली, तस्करी तथा चुहाबट संग संबन्धित सुचनाको जानकारी दिने व्यक्तिलाई – बिगो रकमको २० प्रतिसत पुरस्कारको नाममा कमिसन दिने ब्यबस्था छ। तर कानुनको यो व्यवस्थालाई धज्जी उडाउदै -न्यायधिस र अदालत माथि किन प्रसं उठिरहेका छन् ? राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरि एक चरणको अनुसन्धान पुरा गरेर प्रहरीको सीइबिलाइ जिम्मा लागेको ६० किलो सुन प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको सीबिले ३ अरव ५० करोड २ लाख १६ हजार ५ सय बाउन्न बिगो कायम गरेको छ। अनुसन्धान र दण्ड सजायलाई प्रमुखता हैन कसरि कागज मिलाएर कमिसन कुम्ल्याउने र सके अरुको भाग समेत हडप्ने भूमिगत लडाइ चलारहदा परिणम सुन्य हुन् सक्ने त्रासका रुपमा हेरिन्छ।
