इतिहास मै एकैपटक मुख्य सचिब र प्रधान न्यायाधीश सहत १ सय भन्दा बढि उच्च अधिकारीको नक्कली सर्टिफिकेट संकेत, बिस्त्रितामा

अराजकता र दण्डहिनताको चरम रुप। यस्ता अदालतबाट के आश गर्नु हुन्छ नेपाली जनता ?

आफै होसमा नभएको अदालतले कति बिस्वासनिय काम गर्ला ? यहि बिषयलाई लिएर हामीले नेपालका सबै मन्त्रालय, मन्त्रि परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघिय संसदको सचिवालय , मुख्य सचिव , मुद्रण बिभाग , सर्बोच्च अदालत र मातहतका अदालत समेत गरि देशका सबै जसो निकायलाई फोन गरि घटनाको जानकारी गरेका थियौ। हामीले घटनाका बारेमा टेलिफोन मार्फत जानकारी गराएको बारे उनीहरु संग कुनै रेकर्ड नभएको तथ्यले पुस्टि गर्ने नै छ। उतिबेला पनि हामीले जानकारी गराउदा धेरै जसोले टिठलाग्दो जवाफ दिएका थिए। आज फेरी पनि बिशेष अदालतले उस्तै रबैया दोहोर्याउदै असक्षमताको प्रमाण पेस गरेको छ। यसको नालीबेली प्रस्तुत गर्नु भन्दा पहिले के हो बिशेष अदालत ? नियमित अदालत अन्तर्गत ठानिने सर्वोच्च अदालत , त्यसको मातहतमा रहेका उच्च अदालतहरु र ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला अदालत भन्दा फरक रहेको यस अदालतले कस्ता मुद्धाहरु हेर्छ ? यधपी यो अदालत पनि सर्वोच्च अदालत मातहत मै रहेको भएपनि यसको कार्य प्रकृति अत्यन्तै बिशेष छ।

नेपालको सँविधान २०७२ को धारा १५२(१) मा विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न सँघिय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणहरुको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन न्याय परिषदको परामर्शमा आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थापनाको इतिहास फर्किएर हेर्दा २०५९।०३।०५ मा राजपत्रमा प्रकाशन भै मिति २०५९ साल साल भाद्र ६ गते विशेष अदालतको स्थापना भई हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । अपराध र सजाय ऐन, २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुने गरी विशेष अदालतको शुरु क्षेत्राधिकार तोकिए अनुरुप त्यस प्रकारका मुद्दा यस अदालतमा दायर भै कारवाही किनारा हुदै आएको छ ।

बिशेष अदालतको लापरवाही हेरौ। प्रतिनिधिसभाबाट बिक्रम सम्बत २०७७ साल जेठ ३१ गते र राष्ट्रिय सभाबाट असार ४ गते संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । जस अन्तर्गत नेपालको संबिधानको धारा ९ को उपधारा २ संग संबन्धित अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निसान छापलाई प्रतिस्थापन गर्दै लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा देखिने गरिको निसान छाप प्रचलनमा आएको हो। यसरि नेपालको संबिधानमा दोश्रो संसोधन गर्दै यो विधेयकलाई सोहि दिन रास्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरि त्यसै दिन राजपत्रमा प्रकासित गरिएको थियो। तर आज सम्म आइ पुग्दा समेत बिशेष अदालतको वेबसाईटमा पुरानै निसान छाप देखिएको छ। लापरवाही र असक्षमताको पराकास्टा भन्दा अरु के होला ? यसो त् यहि लापरवाहीलाई सुधार्न हामीले सिधा फोन गरेर जानकारी पनि गराईएको थियो। सर्बोच्च अदालतका प्रबक्ता बिमल पौडेल संग देउवा सरकारका पालामा यस बिषयमा पटक पटक कुरा भएकै थियो। राज्यका हरेक निकायलाई बर्षौ अगाडी नै फोन गरेर जानकारी समेत गराउदा किन बेवास्ता ? किन यति लापरवाही। हेर्नुस अरु न्यायिक निकायका निर्लज्ज हर्कतको नमुना। लिंक पनि दीइएको छ।

दण्डहिनताको पराकास्टा लापरवाहीले सिमा नाघ्यो। यति सामान्य बिषयको जानकारी र जिम्मेवारी समेत बहन नगर्नेहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र त् कतै नक्कली छैन ? छानबिन होस् सरकार।
हेर्नुस प्रमाण