लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्राको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले एक प्रेस नोट जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूले यी क्षेत्रहरू नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने सरकारको दाबी छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ। नेपालको सहमति बिना नेपाली भूमि प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने संकेत सरकारले दिएको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। कूटनीतिक नोट र विभिन्न तहका वार्ताहरूमा नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। दुवै छिमेकी मुलुकहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ता नै उत्तम विकल्प भएको सरकारको ठहर छ।
