निर्मल पन्त प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरीलाई नै बेहोस बनाएर लीने बयान नार्को टेस्ट के हो ? बैधता र अनुमतिबारे रबिन्द्र रेग्मी

– रवीन्द्र रेग्मी (Rabindra Regmi) / पूर्वप्रहरी अधिकारी

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या घटनाले वर्षौँ बितिसक्दा र कयौँ सरकारहरू बदलिँदा पनि न्याय पाउन सकेको छैन। वर्तमान सरकारले यस घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने दृढता व्यक्त गरिरहँदा, यसका व्यावहारिक, प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउनु आवश्यक छ। भौतिक प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको र डीएनए (DNA) परीक्षणले मात्र अपराधी पत्ता लाग्न असम्भव प्रायः भइसकेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा अब अनुसन्धानका आधुनिक प्रविधिहरू जस्तै: पोलिग्राफ (Polygraph), नार्को टेस्ट (Narco Test) र ब्रेन म्यापिङ (Brain Mapping) को चर्चा र सान्दर्भिकता चुलिएको छ।

झुट पत्ता लगाउने प्रविधिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वैज्ञानिक आधार

अपराध अनुसन्धानमा झुट पत्ता लगाउने प्रयास मानव इतिहास जत्तिकै पुरानो छ। काठमाडौँमा कुनै समय हनुमानढोकाको कालभैरव अगाडि उभ्याएर बयान गराउने वा गाउँघरमा मन्त्रिएको चामल चपाउन लगाएर अपराधीको मनोवैज्ञानिक डर जाँच्ने परम्परागत तरिकाहरू थिए। ती सबैको मूल उद्देश्य अभियुक्तमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नु नै हुन्थ्यो।

आधुनिक युगमा यसैको वैज्ञानिक रूप पोलिग्राफ टेस्ट (Polygraph Test) हो। सन् १८७० को दशकमा इटालीका प्रसिद्ध अपराधशास्त्री सेसारे लोम्ब्रोसो (Cesare Lombroso) ले अपराधीहरूको शारीरिक बनावट र झुटो बोल्दा रक्तसञ्चारमा पर्ने असरबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरे। पछि अमेरिकी प्रहरीले यसलाई परिमार्जित गर्दै ‘लाइ डिटेक्टर’ (Lie Detector) का रूपमा विकास गर्‍यो।

यसको वैज्ञानिक आधार के हो भने, साँचो बोल्दा मानिस सहज हुन्छ तर झुटो बोल्दा कतै चुकिने हो कि भन्ने डरले दिमाग र शरीरमा ठुलो दबाब पर्छ। सोही दबाबका कारण छालाको प्रतिक्रिया (Electrical Response), श्वासप्रश्वासको गति र मुटुको धड्कनमा आउने उतारचढावलाई डिजिटल रेकर्डिङमार्फत विश्लेषण गरिन्छ। तर, यो शतप्रतिशत अकाट्य हुँदैन। कुनै खुङ्खार र व्यावसायिक अपराधीले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ झुटो बोल्दा मेसिनले समात्न सक्दैन भने, कुनै असाध्यै सोझो वा त्रसित निर्दोष व्यक्ति सामान्य प्रश्नमै अत्तालिँदा मेसिनले ओभर-रियाक्ट (Over-react) देखाउन सक्छ।

नार्को टेस्ट र ब्रेन म्यापिङ: कति प्रभावकारी?

पोलिग्राफभन्दा अझ परिष्कृत र प्रभावकारी विधि ‘नार्को टेस्ट’ (Narco Test) र ‘ब्रेन म्यापिङ’ (Brain Mapping) हुन्।

१. नार्को टेस्ट (Narco Test): यसमा अभियुक्त वा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई अदालतको पूर्वस्वीकृति र उसको आफ्नै सहमतिमा ‘ट्रुथ सिरम’ (Truth Serum – सोडियम पेन्टोथोल जस्तो अर्ध-बेहोस बनाउने औषधि) इन्जेक्सनमार्फत दिइन्छ। यसले दिमागको फ्रन्टल कोर्टेक्स (Frontal Cortex) लाई निष्क्रिय बनाउँछ, जसले मानिसलाई परिणामको डर वा त्रासबाट मुक्त गराउँछ। यस्तो अवस्थामा मानिसले बनावटी कथा बुन्न सक्दैन र अवचेतन मनमा भएका वास्तविक घटनाहरू सुइँसुइँ ओकल्छ।

यद्यपि, यो चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) को दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण (Fatal) पनि हुन सक्छ। औषधिको मात्रा तलमाथि भएमा वा एनेस्थेसिया विज्ञ (Anesthesiologist) को अभाव भएमा अभियुक्तको ज्यान जान सक्छ। अदालतले यसको बयानलाई सिधै प्रमाण मान्दैन, तर यसकै आधारमा यदि हत्यामा प्रयोग भएको हतियार वा अन्य भौतिक सबुत फेला पर्यो र त्यसमा अभियुक्तको औँठाछाप (Fingerprint) मिल्यो भने त्यो न्यायालयका लागि बलियो प्रमाण बन्दछ।

२. ब्रेन म्यापिङ (Brain Mapping): यो सन् २००० पछि विकास भएको अत्याधुनिक प्रविधि हो। मुटुको रोग जाँच्न इसिजी (ECG) गरेझैँ दिमागको गतिविधि जाँच्न इइजी (EEG) प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ। यसमा अभियुक्तले मुख खोल्नै पर्दैन। टाउकोमा विद्युतीय सेन्सरहरू (Electrical Sensors) जडान गरी उसलाई घटनास्थलका तस्बिर वा खुकुरी जस्ता हतियार देखाइँदा दिमागमा कस्तो तरङ्ग पैदा हुन्छ, त्यसको कम्प्युटर विश्लेषण गरिन्छ। भारतको तल्लो अदालतले यसलाई मान्यता दिए पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ले ‘गोपनीयताको हक’ (Right to Privacy) र ‘आफ्नो विरुद्ध बकपत्र गर्न कर नलाग्ने’ (Self-incrimination) संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यसलाई प्रमाणको रूपमा अस्वीकार गर्‍यो। नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हकअन्तर्गत आफ्नो विरुद्ध बोल्न कर नलाग्ने व्यवस्था स्पष्ट छ।

निर्मला प्रकरणमा प्रहरीका कमजोरी र चेन अफ कस्टडी भङ्ग

निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रारम्भदेखि नै प्रहरीको कार्यशैली, लापरवाही र केही हदसम्म अयोग्यता प्रस्टै देखिन्छ। घटनाको रात जब बालिका हराएको सूचना आयो, तब प्रहरीले ‘राति महिला भएको ठाउँमा जान मिल्दैन’ भनी गैरजिम्मेवार जवाफ दियो। कानुनमा सूर्यास्तपछि खानतलासी गर्दा अपनाउनुपर्ने निश्चित प्रोटोकल (Protocol) भए पनि प्रहरीले घटनास्थल घेराउ गर्न वा प्रमाण सुरक्षित राख्न सक्थ्यो, जो गरिएन।

सबैभन्दा ठुलो अपराध त ‘चेन अफ कस्टडी’ (Chain of Custody) भङ्ग हुनुमा भयो। घटनास्थलबाट संकलन गरिएका प्रमाणहरू अदालत पुग्ने बेलासम्म हुबहु सुरक्षित रहनुपर्छ। तर, यस प्रकरणमा शवको गुप्ताङ्ग छोपिएको कपडा एक महिला प्रहरी जवानले पखालिन् र त्यो कपडा पछि गायब भयो। आक्रोशित भिडले शवलाई नियन्त्रणमा लिएर दिनभर ट्र्याक्टरमा राखी सडकमा घुमाउँदा वातावरणीय र भौतिक कन्ट्यामिनेसन (Contamination – प्रमाण दूषित हुने प्रक्रिया) तीव्र भयो।

जिल्ला अस्पतालहरूको पूर्वाधार कति दयनीय छ भने, त्यहाँ विशेषज्ञ फरेन्सिक डाक्टर (Forensic Doctor) हुँदैनन्। सामान्य डाक्टरको निर्देशनमा अस्पतालका कार्यालय सहयोगीले शव चिरफार (Autopsy) गर्छन्। सिमेन्टको एउटै टेबुलमा पटक-पटक शव राखेर जाँच गर्दा अघिल्लो लासको जैविक अवशेषका कारण डीएनए (DNA) परीक्षण भद्रगोल र त्रुटिपूर्ण हुन पुग्यो।

सूचना व्यवस्थापनको कमजोरी र सामाजिक संशय

प्रहरीले अनुसन्धानका प्राविधिक कुराहरू आम जनतालाई बुझाउन नसक्दा र सञ्चार समन्वय (Communication) कमजोर हुँदा समाजमा तीव्र अविश्वास पैदा भयो। उदाहरणका लागि, घटनास्थलबाट बरामद कपडाको रङबारे पहिलो चलानी पत्रमा विस्तृत विवरण लेखिएको थियो भने दोस्रो पत्रमा रङ नलेख्न निर्देशन दिइयो। प्राविधिक रूपमा भोलि अदालतमा डिफेन्स वकिल (Defence Lawyer) ले रङको परिभाषामाथि प्रश्न उठाई फाइदा नलियोस् भनेर प्रहरीले चलाखी गर्न खोजेको भए पनि, यस विरोधाभासले जनतामा प्रहरीमाथि नै शङ्का गर्ने ठाउँ दियो। (जसरी प्रहरीले सुरक्षित हुनका लागि सुन बरामद गर्दा सिधै सुन नभनी ‘सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु’ लेख्ने कानुनी अभ्यास गर्छ, यो पनि त्यस्तै प्राविधिक पाटो थियो)।

यासै गरी, शङ्काको घेरामा रहेका डिल्लीराज विष्टका छोराको होटल ओपेरा (Hotel Opera) मा भएको भनिएको बर्थडे पार्टी र उनको नागरिकतामा फरक जन्ममिति रहेको प्रसङ्ग छ। नेपालको सामाजिक संरचनामा चिनाको तिथि, विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अन्दाजमा राखिदिने उमेर र फेसबुकको जन्ममितिका कारण एउटै व्यक्तिका तीनवटा जन्मदिन हुनु सामान्य जस्तै भए पनि, अनुसन्धान अधिकारीले यो उमेरको घटबढ कतै कानुनबाट बच्न (बालक साबित हुन) गरिएको रणनीतिक झुट त होइन भनी गम्भीरतापूर्वक जाँच्नुपर्थ्यो।

भीडको आक्रोश शान्त पार्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेका छानबिन समितिहरूले पनि प्राविधिक चुरो पहिल्याउनुको सट्टा अनावश्यक सामाजिक र पारिवारिक पृष्ठभूमि (ठकुरी बम र पन्त ब्राह्मण बीचको सामाजिक स्तरीकरण, निर्मलाको पारिवारिक विपन्नता आदि) लाई बढी उचालेर वास्तविक अनुसन्धानलाई ओझेलमा पारे। परिणामस्वरुप, सीआईबी (CIB) का अङ्गुर जिसी (Angur GC) र एसपी डिल्लीराज विष्ट (SP Dilliraj Bista) सहितको सिङ्गो अनुसन्धान टोली नै अपराधीलाई संरक्षण गरेको आरोपमा दण्डित र बदनाम हुन पुग्यो।

निकास र भावी कार्यदिशा

अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि अपराधी मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू र शङ्काको घेरामा परेका बम दिदीबहिनी (Babita & Roshani Bam) समेत समाजको नजरमा दोषी झैँ बाँचिरहेका छन्। यदि उनीहरू निर्दोष हुन् भने यो दाग बोकेर जिन्दगीभर बाँच्नुपर्ने अवस्था न्यायसङ्गत होइन।

कागजातको एक मात्र वैज्ञानिक र अन्तिम विकल्प अब राज्यले नै अग्रसरता लिनु हो:

• कानुनी प्रोटोकलको निर्माण: पोलिग्राफ (Polygraph), नार्को टेस्ट (Narco Test) र ब्रेन म्यापिङ (Brain Mapping) जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्नका लागि स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी प्रोटोकल (Legal Protocol) तयार गरिनुपर्छ।

• छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य र विज्ञता: छिमेकी राष्ट्र भारतले यी प्रविधिहरूमा ठुलो फड्को मारिसकेको छ। हाम्रो प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयले भारतसँग समन्वय गरी तत्काल म्यानपावर (Manpower) लाई तालिम दिने र आवश्यक उपकरणहरू भित्र्याउने काम गर्नुपर्छ।

• स्वेच्छिक परीक्षणको आह्वान: आरोपित र सन्दिग्ध प्रहरी अधिकारीहरू (एसपी डिल्लीराज विष्ट, अङ्गुर जिसी आदि) तथा बम दिदीबहिनीले पनि आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न र समाजको यो अविश्वासको त्रासबाट मुक्ति पाउन स्वेच्छिक रूपमा यी तीनवटै परीक्षणका लागि अदालतसँग माग गर्नुपर्छ।

अपराध प्रमाणित गर्ने अन्य सबै भौतिक विकल्पहरू समाप्त भइसकेको अवस्थामा, आधुनिक प्रविधिको कानुनी र व्यावहारिक ढोका खोल्नु नै निर्मला पन्त प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र नेपालको अपराध अनुसन्धान प्रणाली (Crime Investigation System) लाई नयाँ उचाइमा लैजाने एकमात्र मार्ग हो।