अनुसन्धानको मर्यादा, प्रहरी नेतृत्व र राज्यको दायित्व: पूर्व DIG हेमन्त मल्ल ठकुरीको दृष्टि- भिडियो

हेमन्त मल्ल (पूर्व प्रहरी अधिकारी) संगको अन्तर्वार्ताको सार

नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान केवल एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन; यो त धैर्य, प्राविधिक ज्ञान, सूक्ष्म विश्लेषण र पेसागत निष्ठाको कठिन परीक्षा हो। पूर्व DIG तथा पूर्व CIB प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग गरिएको यो संवादले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका जटिल अपराध, प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैली, प्रमाणमुखी अनुसन्धानको महत्त्व र राज्यका विभिन्न तहबिचको अधिकार क्षेत्रबारे गम्भीर बहस छेडिदिएको छ।

१. प्रचारमुखी शैली भर्सेस व्यावसायिक अनुसन्धान

हालका वर्षहरूमा अनुसन्धान अधिकारीहरूमाझ मौलाउँदै गएको ‘स्टन्ट’ र ‘सेल्फी कल्चर’ले पेसागत अनुसन्धानलाई ओझेलमा पारेको छ।

• दक्षता र निरन्तरताको अभाव: अनुसन्धान स्थल वा विमानस्थलमा सेल्फी खिचेर मिडियामा छाउन खोज्ने तर अनुसन्धानको शून्य ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा ठूला-ठूला काण्डहरू नतिजाविहीन बन्न पुग्छन्।
• सही टोलीको चयन: अनुसन्धान कुनै बाह्य मुलुक वा विदेशी निकायले गरिदिने होइन। नेपाल प्रहरीभित्रै रहेका विशेष ब्युरो (Counter-Terrorism) वा लागूऔषध (Narcotics) जस्ता कठिन क्षेत्रमा काम गरेर खारिएका सक्षम अधिकारीहरूको स्थायी टोली (Dedicated Team) बनाएर निरन्तरता दिने हो भने जुनसुकै जटिल अपराधको सत्यतथ्य पनि पत्ता लाग्न सक्छ।

२. उपत्यकाको ‘सिरिज गोलीकाण्ड’ र ‘रानीबारी हत्याकाण्ड’को सफलता

काठमाडौँ उपत्यकामा शृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका गोलीकाण्ड र लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको रानीबारी हत्याकाण्डलाई सुल्झाउन अपनाइएका वैज्ञानिक विधिहरू अनुसन्धान क्षेत्रका लागि उत्कृष्ट उदाहरण हुन्:

• एरियल म्यापिङ र मोडस अपरान्डी (Modus Operandi): उपत्यकामा भएका ९ वटा छुट्टाछुट्टै गोलीकाण्डका घटनास्थलहरूलाई नक्साङ्कन (Aerial Mapping) गर्दा ती सबै तत्कालीन हनुमानढोका परिसरको वरिपरि भएको पाइयो। घटनाको समय, प्रकृति र हतौडा/खुकुरी प्रयोग गर्ने शैली (Modus Operandi) विश्लेषण गर्दा ती घटनाहरू छुट्टाछुट्टै नभई एउटै गिरोहले गरेको पुष्टि भयो।
• पीडित परिवारको निरन्तरता: रानीबारी हत्याकाण्ड सुल्झिनुमा मारिएकी महिलाका परिवारको ठूलो योगदान थियो। उहाँहरूले हरेक गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रमुख फेरिँदा पनि दबाब कायम राखिरहनुभयो।
• तथ्य र प्राविधिक विश्लेषण: रानीबारीमा घरबेटीलाई मार्न आएका अपराधीहरूले गल्तीले बहालमा बस्ने दम्पतीको हत्या गरेका थिए। डा. हरिहर वस्ती जस्ता विज्ञहरूको फरेन्सिक राय, पुराना घटनाहरूसँगको तुलना र जेलबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा उक्त थन्किएको मुद्दा सुल्झिएको थियो।

३. बयानमुखी अनुसन्धानको जोखिम र प्रमाणमुखी बाटो

पञ्चायत कालदेखि नै अपराध हुनासाथ प्रहरीमाथि चाँडो नतिजा निकाल्ने राजनीतिक र सामाजिक दबाब पर्ने गरेको छ।

• बयानमुखी अनुसन्धानको त्रुटि: विगतमा प्रहरीले आफू जोगिन वा दबाब पन्छाउन यातना (Torture) दिएर अभियुक्तलाई साबिती बयान गराउने परिपाटी थियो। यसले गर्दा धेरै निर्दोषहरू जेल पर्नु परेको र वास्तविक अपराधी उम्किएको इतिहास छ।
• प्रमाणमुखी अनुसन्धान (Evidence-based Investigation): यस्ता त्रुटिहरू दोहोरिन नदिन अहिले अदालतले पनि भिडियो/अडियो रेकर्डिङ र अभौतिक तथा भौतिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमा कडा जोड दिएको छ।

४. ‘अन्डरकभर’ अनुसन्धान र साहसी अधिकारीमाथि घेराबन्दी

प्रहरीमा सादा पोसाक वा ‘अन्डरकभर’ (Undercover Operation) मा काम गर्दा अनुसन्धान अधिकारीहरूले अपराधीकै समूहमा छिरेर, अभिनय (Role Play) गरेर वा सम्बन्ध बनाएर सूचना ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

• संस्थागत संरक्षणको कमी: कुमोद ढुङ्गेल राम्रो अफिसर हो । मनोज केसीको योग्यतामा प्रस्नै छैन । अर्कोतिर सुनकाण्डको अनुसन्धान र आरोपमा जोडिएका दिवेश लोहनी जस्ता साहसी र पेसागत अधिकारीहरूले जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि प्रहरी नेतृत्वले उनीहरूलाई समयमा डिफेन्ड गर्न सकेन।
• अधिकार र आँटको कदर: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई पक्रने जुन आँट देखाइयो, त्यस्ता पेसागत निष्ठा भएका अधिकारीहरूलाई राज्य र संस्थाले संरक्षण दिनु आवश्यक छ।

५. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार: ‘ब्लेम गेम’को अन्त्य

काठमाडौँ महानगर (नगर प्रहरी) र गृहमन्त्री/संघीय सरकारबिच देखिने अधिकार क्षेत्रको खिचातानी र आरोप-प्रत्यारोपले सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

• संघीय सरकार नै अभिभावक: नगर प्रहरी वा प्रदेश प्रहरी जुनसुकै निकायले काम गरे पनि पीडित हुने अन्तिम व्यक्ति नेपाली नागरिक नै हो। नागरिकता दिने दायित्व संघको भएकाले नागरिकको सुरक्षा र कानुनी सीमा (Demarcation) निर्धारण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हुन्छ।
• राजनीतिकरण बन्द गरौँ: कुनै घटना वा दुर्घटना हुँदा त्यसलाई राजनीतिक मसला बनाउनुको सट्टा ‘पाठ’ (Lesson) को रूपमा लिएर ऐन-नियम कार्यान्वयनको सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ।

निष्कर्ष

कुनै पनि सरकारी संयन्त्र वा प्रहरी सङ्गठनमा ८ देखि १० प्रतिशत मानिसहरू मात्रै साँच्चिकै काम गर्ने (Functional) हुन्छन्। सही नेतृत्वको क्षमता भनेकै ती सक्षम मानिसहरूलाई चिन्नु, उनीहरूलाई सही ठाउँमा खटाउनु र संस्थागत निरन्तरता दिनु हो। राजनीतिक दबाब, मिडिया स्टन्ट र दोषारोपणभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली बसाल्न सके मात्र देशमा विधिको शासन कायम हुन सक्छ।