स्टन्टबाजी कि विधिको शासन? सम्पत्ति छानबिन र बालेन सरकारको ‘सर्कस’
– डा. प्रेमराज सिलवाल
पछिल्लो समय नेपालको राजनीति, सञ्चारमाध्यम र विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल एउटा नयाँ खालको भाइरल भाष्य बाट ग्रसित छ। जो जति धेरे चिच्याउन सक्छ, जो जति उग्र र आक्रामक बन्न सक्छ, नयाँ पुस्ताले आँखा चिम्लेर उसैलाई सुशासनको मसिहा मानिदिने एउटा घातक ट्रेन्ड बस्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरका पूर्वप्रमुख हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा “उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग” गठन गर्दा पनि बजारमा यस्तै ‘स्याल हुइँया’ मच्चाइयो। लाग्यो— अब देशबाट भ्रष्टाचार रातारात गायब हुँदैछ र सबै भ्रष्टाचारीहरू जेल पर्दैछन्। के आधिकारिक रूपमा रहेका राष्ट्रका अङ्गहरूलाई निकम्मा बनाएर गरिने यस्ता कामले स्वतन्त्र न्यायिक अभ्यासलाई उपहास गरेको छैन? विश्वले यसलाई हेरेको हुँदैन? संविधानवादविपरीतका कामले नेपालको छवि गिरिरहेको छैन?
यसर्थ, भावना र कानुन नितान्त फरक कुरा हुन्। सडकको ताली, फेसबुकको ‘लाइक’ र टिकटकको ‘भ्यूज’ ले मात्र देश चल्दैन। देश चल्नका लागि देशको मूल कानुन (संविधान), स्थापित ऐन-नियम र विधिको शासन चाहिन्छ। यही संवैधानिक हुटहुटी र कानुनी थिति बसाल्ने उद्देश्यका साथ मैले सर्वोच्च अदालतमा उक्त आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दुईवटा रिट (मुद्दा नं. ०८२-WO-१२९२ र ०८२-WO-१२६) दायर गरेँ।
परिणामस्वरूप, सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो मुद्दालाई ३ सदस्यीय पूर्ण इजलास (Full Bench) बाट छिनोफानो गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै आयोगको वैधता नरहेको कुरा कानुनी रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यो कुनै भ्रष्टाचारी बचाउने खेल होइन, बरु लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई जङ्गली राज बन्नबाट जोगाउने एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रयास हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्:
https://youtu.be/v6mgKgsUM-Q
१. किन गैर-संवैधानिक छ सम्पत्ति छानबिन आयोग?
धेरैलाई लाग्न सक्छ— सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउँदा सिलवालले किन मुद्दा हालेको होला? यसको सिधा उत्तर छ: हामी विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा बस्छौँ, तानाशाहीतन्त्रमा होइन।
नेपालको संविधानको धारा २३९ ले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने एकलौटी, सार्वभौम र अन्तिम अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पेको छ। त्यसैगरी, कुनै पनि फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छ भने अदालतमा मुद्दा अभियोजन (Prosecution) गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई तोकिएको छ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर गठन गरेको यो कथित भण्डारी आयोगको कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – TOR) हेर्ने हो भने यसले अख्तियार र प्रहरीको कामलाई सिधै ‘ओभरल्याप’ (क्षेत्राधिकार मिच्ने काम) गरेको देखिन्छ। यो आयोगले विदेशमा लुकाएको शङ्कास्पद सम्पत्ति छानबिन गर्न इन्टरपोल र विदेशी नियोगहरूसँग समन्वय गर्ने कुरा गरेको छ, जुन विशुद्ध ‘क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन’ (फौजदारी अनुसन्धान) को पाटो हो। एउटा तदर्थ (अस्थायी र विशेष उद्देश्यका लागि मात्र बनेको) समितिलाई संविधान र ऐन नै संशोधन नगरी यस्तो गम्भीर र संवेदनशील अधिकार दिनु सिधै संविधानवादको बर्खिलाप हो।
नेपालको कानुनी इतिहास साक्षी छ, यस्ता तदर्थ समिति र आयोगहरू केवल दुईवटा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र बन्ने गर्छन्— आफ्ना मान्छेलाई चोख्याउन र विरोधीलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्दै सिध्याउन। राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ सालमा नेताहरूलाई सिध्याउने नियतले बनाएको ‘शाही आयोग’ को हविगत नयाँ पुस्ताले बिर्सिएको छैन होला। त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त आयोगलाई गैर-संवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो। आज बालेन सरकारले त्यही शाही आयोगको शैलीमा समानान्तर सत्ता चलाउन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ।
२. संस्थागत सबलीकरण कि समानान्तर संयन्त्र?
त्यसो भए भ्रष्टाचारमा संलग्न र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत कसरी परीक्षण गर्ने त? के भ्रष्टाचारीलाई खुला छोडिदिने?
संसारको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधानवाद र विधिको शासनअन्तर्गत राष्ट्रमा वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी निकायहरू स्थापना गरिएका हुन्छन्। नेपालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको CIB (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो), CID, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय (Valley Crime), राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता शक्तिशाली संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै क्रियाशील छन्।
यदि सरकारको नियत साँच्चै सुशासन कायम गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता ल्याउने हो भने, यी स्थापित रैथाने निकायहरूलाई शक्तिशाली, प्रविधिमैत्री, स्वायत्त र पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ। तिनीहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो।
नेपालले आजका दिनसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणको पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ (सङ्कटग्रस्त देशहरूको सूची) को गम्भीर जोखिमबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हामीसँग कानुन वा निकाय नभएर होइन, बरु भएका स्थायी संयन्त्रहरूलाई पङ्गु र लाचार बनाएर राजनीतिक स्टन्टबाजीका लागि नयाँ-नयाँ कमजोर समितिहरू ब्युँताउने गलत अभ्यासले गर्दा हो। यस्ता समानान्तर र कमजोर समितिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि अझ धुमिल बनाउँछन्।
३. ‘रामराज्य’ को भ्रम र सामाजिक क्रूरता
नयाँ पुस्ताले एउटा कुरा स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ— यो संसारको कुनै पनि कुनामा शतप्रतिशत भ्रष्टाचारमुक्त ‘रामराज्य’ सम्भव छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्क हेर्ने हो भने अमेरिका, चीन, युरोप वा अरबियन मुलुकहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। तर, ती देशहरूमा प्रविधि, बलियो प्रशासनिक प्रणाली र कठोर विधिको शासन छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरू उम्कन पाउँदैनन्।
नेपालमा अहिले धन हुनु, गाडी हुनु, ठुलो घर हुनु वा व्यापार व्यवसाय गरेर कमाउनुलाई नै भ्रष्टाचारी हुनुको मानक मान्न थालिएको छ। यो निकै घातक सोच हो। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वकै धनी शासक हुन्, तर उनी स्थापित व्यवसायी पनि हुन्। कानुनले बन्देज नगरेको र कर तिरेर व्यापार-व्यवसाय गर्न र धन कमाउन प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र छ। तर, वर्तमान बालेन सरकारको मेन्टालिटी कस्तो देखियो भने— “जो पदमा बस्यो, जो धनी छ वा जसले व्यवसाय गर्छ, त्यो स्वतः भ्रष्टाचारी हो।” स्थापित अदालती प्रक्रिया (Trial and Appeal) बाट कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अपराधी करार गर्न मिल्दैन। यो सोच सुशासन होइन, ‘भीडतन्त्र र जङ्गली राज’ हो।
यही उग्र, अनुदार र अदूरदर्शी सोचको प्रत्यक्ष शिकार आज काठमाडौँका साना व्यवसायी, सडक मजदुर र राइडरहरू भइरहेका छन्। ट्राफिक नियम र पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने बहानामा २० हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्मको अव्यावहारिक जरिवाना तोकेर विपन्न नागरिकको जीविकोपार्जनमाथि लात हानिएको छ। राज्य कतिसम्म कठोर र अनुमान अयोग्य (Unpredictable) बन्न सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो कडी श्रमिक गणेश नेपालीको आत्मदाह र दुःखद मृत्यु हो।
आर्थिक अभाव र राज्यको जरिवाना आतङ्कका कारण आत्मदाहको प्रयास गरेका ती गरिब नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरेर जलन सम्बन्धी विशिष्टीकृत कीर्तिपुर अस्पताल लैजानुको साटो वीर अस्पताल पुर्याइयो। घटनास्थलमा एम्बुलेन्स समेत उपलब्ध गराइएन, बरु उनलाई एउटा कैदी जस्तो व्यवहार गरियो। यो सामान्य आत्महत्या होइन, राज्यको चरम लापरबाही र क्रूरताले गराएको ‘संस्थागत हत्या’ हो। राज्य धनी र गरिब सबैको साझा अभिभावक हुनुपर्छ र ‘समन्याय’ (Equity) को सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ। यसै सामाजिक अन्यायविरुद्ध पनि मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा पूरक मुद्दा दर्ता गरिसकेको छु।
४. खलासीको हातमा स्टेरिङ र भू-राजनीतिक चक्रव्यूह
वर्तमान सरकारको समग्र चरित्रलाई नियाल्ने हो भने यो एउटा ‘अनुमान अयोग्य शासन’ (Unpredictable Governance) को पासोमा परेको छ। यसको गति त तीव्र छ, तर यसमा ब्रेक र स्टेरिङको सन्तुलन छैन। बालेन सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको “संविधान संशोधन कार्यदल” यसको सबैभन्दा ठुलो र ताजा उदाहरण हो।
कानुनी र संवैधानिक विषयको कखरा समेत थाहा नभएको, कुनै विज्ञता वा कानुनी पृष्ठभूमि नभएको नेतृत्वलाई संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर कार्यदल सुम्पिनु भनेको “लाइसेन्स नभएको खलासीलाई ड्राइभरले यात्रुवाहक गाडी चलाउन दिए जस्तै” थियो। पछि दुर्घटना निश्चित देखेर र कानुनी विज्ञताको अभाव महसुस गरेर नै राजनीतिक दलहरू उक्त कार्यदलबाट बीचैमा हामफालेर पछि हटेका हुन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका र यसका नेतृत्वकर्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालको भाइरल जमात र ‘फेसबुक लाइभ’ मा सीमित हुन पुगेका छन्। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रणाली र कानुनी प्रक्रिया नै सर्वोपरी हुन्छ। तर, युवाहरूको जनमत पाएर आएका नयाँ शक्तिहरू समेत यसै भीडतन्त्रको हिस्सा बन्न रुचाएका छन्।
परिणामस्वरूप, देश ‘लिबरल स्टेट’ (उदार लोकतान्त्रिक राज्य) बाट बिस्तारै ‘पुलिस स्टेट’ (अराजक र नीतिविहीन दमनकारी राज्य) तर्फ धकेलिँदै छ। देशभित्रको यही राजनीतिक अस्थिरता, अपरिपक्वता र कानुनविहीनताको फाइदा उठाएर वैदेशिक शक्तिहरू र विशेष गरी भारतीय जासुसी एजेन्सी ‘र’ (RAW) ले नेपाललाई थप स्थिर बनाउन खेलिरहेका छन्। प्रा.डा. शास्त्रदत्त पन्तको पुस्तक ‘मेकानाइजेसन अफ र इन ट्रान्जिसन नेपाल’ ले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ। सन् १९५० को असमान सन्धि र हाम्रो ‘भूपरिवेष्टित’ (Sea Access वा समुद्रसम्मको सिधा पहुँच नभएको) भौगोलिक बाध्यताका कारण हामी सधैँ परनिर्भरताको साङ्लोमा बाँधिएका छौँ, जसको फाइदा शक्ति केन्द्रहरूले उठाइरहेका छन्।
वर्तमान सत्ताको हद: डीएसपी विवाद र निष्कर्ष
यो सरकार र यसको संयन्त्र कतिसम्म अराजक र प्रतिशोधी बनेको छ, यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हेरौँ:
नेपाल प्रहरीका एकजना डीएसपी चौधरीले भर्खरै एउटा भिडियोमा बडो गर्वका साथ व्यावसायिक कुरा बोलेका थिए— “हामी बालेन वा केपी ओलीका प्रहरी होइनौँ, हामी त जनता र कानुनका प्रहरी हौँ।” यो एउटा व्यावसायिक, स्वाभिमानी र विधिको शासन मान्ने राष्ट्रसेवक प्रहरीको गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति थियो। नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दल वा झन्डावाल नेताको कारिन्दा होइन, ऊ त विशुद्ध कानुन र ‘चेन अफ कमान्ड’ (Chain of Command) मा चल्नुपर्ने सङ्गठन हो। तर, दुर्भाग्य! हाम्रो अराजक सत्ताले उनलाई कानुन सम्झाएको अपराधमा तत्कालै जिम्मेवारीबाट हटाउने र स्पष्टीकरण सोध्ने धृष्टता गर्यो।
यस घटनाले के प्रस्ट पार्छ भने— वर्तमान सत्ता सुशासनको बर्को ओढेर भित्रभित्रै निरङ्कुशता र भीडतन्त्र लाद्न चाहन्छ।
म नयाँ पुस्ताका युवा साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु— वास्तविक परिवर्तन, देशको विकास र सुशासन फेसबुकको ‘लाइभ’, टिकटकको भिडियो र सडकको लाठीचार्ज वा बुट प्रहारबाट कहिल्यै आउँदैन। यदि देशलाई साँच्चै बचाउने र समृद्ध बनाउने हो भने, व्यक्तिवादी प्रतिशोध र भाइरल हुने सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। राज्यका स्थापित संवैधानिक अङ्गहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, विधिको शासनलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको ढोका मैले कुनै भ्रष्टाचारीलाई बचाउनका लागि होइन, बरु यही देशमा विधिको थिति बसाल्न र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि ढकढक्याएको हुँ।
