प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलासँगको विशेष अन्तर्वार्ता

नेपालिको बिज्ञान र आबिस्कारको ईतिहास धेरै नेपालिलाई नै थाह छैन , अचम्मको सत्य- प्रा. डा. युवराज सङ्ग्रौला

कालो किताब रिसर्च टिभी (Kalo Kitab Research TV)
अन्तर्वार्ता लिङ्क: https://youtu.be/iH2FPFMdEuk

१. नेपाली लोक्ता कागजको ऐतिहासिक महत्त्व र चिनियाँ अभिलेख

नेपालको इतिहास र हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान रहेको छ। चिनियाँ दस्तावेज र ऐतिहासिक ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दा नेपालको प्राचीन प्रविधि र वास्तुकलाका रोचक तथ्यहरू भेटिन्छन्:

• नेपाली कागजको विशेषता: चीनमा कपडा र झारबाट कागज बनाउने प्रविधि विकास गरिए पनि नेपालीहरूले लोक्ता र सिस्नोको भित्री छाला प्रयोग गरी अत्यधिक गुणस्तरीय कागज बनाए। चिनियाँ कागज चाँडै किराले खाने प्रकृतिको भए पनि नेपाली कागज दशकौँसम्म किरा नलाग्ने र टिकाउ हुन्थ्यो।
• ऐतिहासिक व्यापार र पहिलो कागजी नोट: आठौँ शताब्दीबाट नेपालमा कागज उत्पादन सुरु भई नवौँ शताब्दीमा बनारस र पटनामा कोठी स्थापना गरेर बिक्री गरिन्थ्यो। सन् ९६० को सोङ वंश (Song Dynasty) ताका चीनले विश्वमै पहिलोपटक कागजी नोट जारी गर्दा प्रयोग गरिएको कागज नेपालबाटै लगिएको चिनियाँ अभिलेखहरूले पुष्टि गर्छन्।
• अरनिकोसँग जोडिएको इतिहास: युआन वंश (Yuan Dynasty) का सम्राट कुबलाइ खानको समयमा अरनिको चीन पुगेका थिए। उनले काँसको अक्युपङ्क्चर मानव-पुत्ला (Bronze Statue) को सफल मर्मत गरेपछि उनलाई ‘ड्युक अफ लियाङ’ (Duke of Liang) को उपाधि, मन्त्री सरहको पद र गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अरनिको केवल कालिगड मात्र नभई चीनका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र प्रशासक समेत बनेका थिए।

२. सार्वजनिक संस्थानको धराशायी अवस्था र व्यवस्थापकीय त्रुटि

विगतमा राजा महेन्द्रले युगोस्लाभियाको मोडल अपनाएर स्थापना गरेका सार्वजनिक उद्योगहरू (भृकुटी कागज, कृषि औजार कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगम आदि) पछि गएर धराशायी हुनुमा नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू कारक थिए:

• पञ्चायत र दलगत कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र: सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा राजनीतिक कार्यकर्ता र पञ्चहरूलाई जागिर खुवाउने थलो बनाइयो।
• पूर्ण नियन्त्रण र स्वायत्तताको अभाव: चीनमा सरकारी लगानी भए पनि कम्पनीहरूलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वायत्तता र प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिइन्छ। नेपालमा भने शतप्रतिशत सरकारी नियन्त्रण र सञ्चालक समितिमा पार्टीका मान्छे भर्ती गर्दा संस्थानहरू घाटामा गए।
• नेपाल टेलिकमको उदाहरण: नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाहरूमा नागरिकको सेयर वृद्धि गरी, सरकारी लगानी १५-२० प्रतिशतमा झारेर पूर्ण स्वायत्त व्यवस्थापन दिन सकेको भए यसले निजी क्षेत्र (एनसेल आदि) सँग प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गरी अर्बौँ नाफा कमाउन सक्थ्यो।

३. विदेशी व्यवस्थापन र आत्मनिर्भरताको भ्रम

उद्योग र बैङ्किङ क्षेत्र सुधारका लागि ‘विदेशी व्यवस्थापन’ भित्र्याउने नीति विगतमै (रामशरण महत र महेश आचार्यको पालामा) असफल भइसकेको भ्रम मात्र हो:

• आधारभूत उत्पादनमा जोड: देशको कृषि र आधारभूत उद्योग बलियो नभएसम्म विदेशी व्यवस्थापन ल्याएर मात्रै अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। गाँस, बास, कपास, जुत्ता जस्ता प्राथमिक आवश्यकतामै आयातमा निर्भर भएर समृद्धि हासिल हुन सक्दैन।
• उत्तर कोरियाको दृष्टान्त: दशकौँको नाकाबन्दीका बाबजुद उत्तर कोरियाले खाद्यान्न, कृषि र कपडा उद्योगमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेकै कारण आज उसको आर्थिक वृद्धि र दिगोपना (Sustainability) देखेर अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरू समेत चकित परेका छन्।
• कृषि र वनमा आधारित प्रोत्साहन: राज्यले कृषि र वन पैदावारमा आधारित साना-तिना उद्योगहरूलाई २ देखि ३ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ऋण र ५ वर्षसम्म कर छुट दिने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवाहरू स्वदेश फर्किएर उत्पादनमा जोडिनेछन्।

४. कृषिमा आधारित औद्योगीकरण र वैदेशिक लगानीको सही प्राथमिकता

बजेट तथा राष्ट्रिय नीतिहरूमा कृषि उद्यमीहरूलाई प्रेरित गर्ने र विदेश पलायन रोक्ने ठोस योजनाहरूको अभाव देखिन्छ। आधारभूत जग (Primary Sector) लाई बलियो नबनाई हतारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन:

• चीन र ‘फोर टाइगर्स’ को उदाहरण: चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेसिया र थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूले पहिला खाद्यान्न, कपडा, फलाम, स्टिल र सिमेन्ट जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भरता हासिल गरे। त्यसपछि मात्र उनीहरूले प्रविधि र पुँजीका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याएका थिए।
• जमिनको खण्डीकरण र भू-उपयोग: खेतीयोग्य जमिनहरू प्लटिङ भएर घडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। गाउँगाउँबाट नागरिक र युवा शक्ति पलायन हुँदा उत्पादन तीव्र रूपमा घटिरहेको छ।
• प्रवासी नेपालीको मताधिकार: नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूलाई विदेशबाटै मतदान गर्ने अधिकार (Absentee Voting) को प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो।

५. पर्यटन, खानी र पानीको सीमा र कृषिको दिगोपना

पर्यटन, खानी र जलस्रोत नेपालका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भए तापनि यी प्राथमिक र पुनरावृत्ति हुने (Regenerative) दिगो स्रोत होइनन्:

• पर्यटन र खानीको सीमा: जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको हिउँ पग्लेको छ भने हाम्रा सांस्कृतिक वैभवहरू पनि नासिँदै छन्। चुनढुङ्गा वा अन्य खानीहरू पटक-पटक पुनरावृत्ति हुँदैनन् र यसले वातावरणीय असर पार्छ।
• पुनरावृत्ति हुने स्रोत (Regenerative Resources): जमिन, जङ्गल, कृषि, काठ र जडीबुटी मात्र यस्ता स्रोत हुन् जो पटक-पटक पुनरावृत्ति भइरहन्छन्। जमिनलाई मलिलो बनाएर खाद्यान्न, जडीबुटी र वन पैदावारको व्यापक औद्योगीकरण गर्नु नै नेपालको समृद्धिको आधारभूत बाटो हो।
• सुलभ कर्जा र केन्सियन अर्थशास्त्र (Keynesian Economics): १९३० को विश्वव्यापी मन्दीमा अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्स वा चीनको सोङ वंश (Song Dynasty) का प्रधानमन्त्री वाङ आनशी (Wang Anshi) ले अपनाएको नीति जस्तै—राज्यले किसान र युवाहरूलाई २ देखि २.५ प्रतिशत ब्याजमा बिना-धितो ऋण र प्राविधिक सहयोग दिएर उत्पादनमा प्रेरित (Stimulate) गर्नुपर्छ।

६. शिक्षा र स्वास्थ्यमा करको असर

अहिलेको नीतिगत अव्यवस्थाका कारण कलेज र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा समेत गम्भीर संकट पैदा भएको छ:

• शैक्षिक संस्थाहरूमा संकट: एकातिर सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलब वृद्धि हुनु र अर्कोतिर अभिभावकबाट शुल्क बढाउन नपाइने एवं करको दायरा थपिँदा निजी तथा सामुदायिक कलेजहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्।
• स्वास्थ्यमा करको भार: अस्पताल र औषधिहरूमा कर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू सिटामोल र सामान्य उपचारबाट समेत वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।

७. वन पैदावार र श्रमशक्तिको सदुपयोग

१०-२० लाख युवाहरूलाई कोरिया, मलेसिया वा खाडी मुलुकमा पठाएर उनीहरूको श्रम बेचेर खानु शोषण हो। उनीहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर काम र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ:

• सामूहिक र बहुवर्षीय खेती: तराईका सखुवा (साल) घारी वा वन बुट्यानमुनि रुख नलानी त्यसको मुनि अदुवा, बेसार वा अन्य जडीबुटी खेती गर्न दिने हो भने देशमै अर्बौँको उत्पादन सम्भव छ।
• प्रवृत्ति परिवर्तनको आवश्यकता: नेपालमा केवल व्यक्ति (सरकार वा मन्त्री) बदल्ने खेल भयो, तर सोच र प्रवृत्तिको परिवर्तन भएन। सुशासन केवल गफ वा घोषणापत्रले आउँदैन, यो आर्थिक समृद्धि र उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ।

८. एसियाली इतिहास र ‘संस्थागत विकास’ (Institutional Development)

नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बलिया संस्थाहरू (Institutions) निर्माण हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। केवल ‘व्यक्ति’ राम्रो आएर मात्रै देश दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन:

• नायकत्वमा निर्भर इतिहास: भारतमा चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त वा हर्षवर्धन; नेपालमा एलम्बर, मानदेव, अंशुवर्मा, पृथ्वीनारायण शाह वा राजा महेन्द्र जस्ता दूरदर्शी नेता आउँदा देश स्वर्ण युगमा पुग्यो। तर ती व्यक्तिहरूको अन्त्यपछि पुनः देश मन्दी र अनिकालमा धकेलियो।
• पश्चिमी मुलुकको सफलता र संस्था (Institutions): पश्चिमा मुलुकहरूले व्यक्तिभन्दा माथि उठेर बलिया ‘संस्थाहरू’ (Institutions) र प्रणालीको विकास गरे। बेलायत वा अमेरिकामा जुनसुकै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आए पनि त्यहाँको संसद्, कानुन र प्रशासनिक प्रणालीका कारण मूल व्यवस्था भत्किँदैन।
• नेपालको सन्दर्भ: हाम्रा संसद्, अदालत र प्रशासनिक संयन्त्रहरू व्यक्तिमुखी छन्। संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने काम ‘राजनीति’को हो भने उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने काम ‘अर्थतन्त्र’को हो।

९. झापाको चिया उद्योग, गिरिबन्धु टी स्टेट र भारतीय नाकाबन्दी

अहिले नेपालको चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ। पूर्वमा भारतले नेपाली कृषि उपज (चिया) निर्यातमा रोक्दा अर्को खालको नाकाबन्दी सिर्जना भएको छ:

• गिरिबन्धु र चिया बगानको वास्तविकता: राजमार्ग र कलभर्ट निर्माणका कारण बर्खामा झापाका चिया बगानहरूमा पानी जमेर बगान नष्ट भइरहेका छन्। पुराना बिरुवा र बाटोको धुलोले चियाको गुणस्तर खस्किएको छ।
• जग्गा सट्टापट्टा र माफिया: चिया बगानका उद्यमीहरूले पुरानो ठाउँबाट अझ राम्रो ठाउँमा (जस्तै बाहुनडाँगी वा नकलबन्दा) चिया बगान सारेर उत्पादन बढाउन खोजेका हुन्। तर, सरकार र माफियाले यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्ने खेलमा परिणत गर्दा चिया व्यवसायी नै बदनाम भएका छन्।
• सिमानाको तस्करी (Smuggling): दिउँसो भन्सारमा नेपाली चिया रोकिएको छ भने राति सीमापारिबाट तस्करी भई भारतबाट सस्तो कपडा, तरबुजा, जुस र चिया भित्रिँदा नेपाली किसान र उद्यमीहरू मारमा परेका छन्।

१०. सीमापार सुरक्षा, लागूऔषध र सामाजिक संकट

झापा र पूर्वी नाकाहरूमा लागूऔषधको समस्या भयानक रूपमा बढेको छ, जसले युवा पुस्तालाई सिध्याइरहेको छ:

• लागूऔषधको खुला प्रवेश: काँकरभिट्टा पारि पानीट्याङ्की नाकाबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको मिलेमतो वा बेवास्ताका कारण सहजै लागूऔषध नेपाल भित्रिरहेको छ।
• अभिभावकमा त्रास: गाउँ-गाउँ र सहरका कलेजहरूसम्म लागूऔषध पुगेकाले अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई काठमाडौँ वा बाहिर पठाउन बाध्य भएका छन्।

११. सुशासन, कर्मचारीतन्त्र र समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण

देशलाई सही दिशा दिन र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले तीनवटा मुख्य काम गर्नुपर्छ:

• उत्पादनमा नागरिकलाई प्रोत्साहन: कृषि र औद्योगीकरणका लागि राज्यले स्पष्ट सुविधा घोषणा गर्नुपर्छ। श्रीमान्-श्रीमती र छोराछोरी स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।
• कर्मचारीतन्त्रलाई प्रोत्साहन: कर्मचारीहरूलाई आतङ्कित पार्नुको सट्टा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। १-१.५ लाखसम्म तलब पुर्‍याउने योजना बनाएर राज्यलाई त्यसको तीन गुणा बढी आम्दानी गराउने दायित्व सुम्पनुपर्छ।
• शिक्षाको सुधार: आधारभूत उद्योग र सुशासनको बीचमा शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनमूलक र व्यावहारिक बनाएर लैजानुपर्छ।

१२. व्यक्तिगत जीवनको अठोट र आगामी २० वर्षको योजना

महान्यायाधिवक्ता, बार काउन्सिलको अध्यक्ष र प्राध्यापक जस्ता राज्य र समाजका माथिल्ला पदहरूमा पुगिसकेपछि प्राध्यापक डा. युवराज सङ्ग्रौलाले आफ्नो जीवनको बाँकी समय कुन दिशामा बिताउने भन्नेबारे प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नुभएको छ:

• किसान समुदायप्रति समर्पण: आफू किसानको छोरो भएको र सुरुमा कृषि विषय नै अध्ययन गरेको अनुभव स्मरण गर्दै उहाँले सहरी अभिजात (Elite) वर्गका लागि धेरै काम गरिसकेकाले अबको १५-२० वर्ष आफ्नै मूल आधारभूत किसान समुदायका लागि समर्पित गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ।
• कृषि, शिक्षा र औद्योगीकरणको एकीकृत अवधारणा: नेपालभरका सफल र मौलिक किसानहरू (जस्तै झापामा मालभोग केरा र सुपारीको सफल एकीकृत खेती गर्ने किसान) को उदाहरणीय कार्यको प्रचार-प्रसार गर्ने, सामुदायिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि, शिक्षा र औद्योगीकरणलाई जोडेर एकीकृत (Holistic) विकासको मोडल देशव्यापी अभियानका रूपमा लैजाने सोच छ।
• देशको पुनरुत्थान: नेपाल सखुवाको रुख जस्तो काटेपछि नसकिने होइन, यो ‘चुवाको रुख’ जस्तै हो जसलाई काटे पनि पुनः नयाँ पालुवा पलाउँछ। त्यसैले निराश नभई उद्यमशीलता र विकासका माध्यमबाट देशलाई पुनः जगाउन सकिन्छ।

१३. भावी राष्ट्रपतिको अवधारणा र प्राचीन शासन पद्धति

राष्ट्रपतिको पदप्रति आफ्नो कुनै व्यक्तिगत चाहना वा लोभ नरहेको प्रष्ट पार्दै उहाँले शासन सत्ता र राष्ट्रपतिको गरिमाबारे प्राचीन इतिहासको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ:

• वैशाली र लिच्छवीकालीन परम्परा: प्राचीन इतिहास र वेदहरू अनुसार राजा वा शासक चुनिएपछि उसले पहिला विद्वान/विज्ञ, त्यसपछि सेनापति, त्यसपछि सारथी (शूद्र) र सर्वसाधारण नागरिककोमा गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थियो। यसले शासक जनताको वास्तविक ‘सेवक’ हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्थ्यो।
• दलगत राजनीतिभन्दा माथि निष्कलङ्क आमा: देशलाई राजनीतिक दाउपेच र विकृत दलगत भागबण्डाभन्दा माथि उठेको सात्विक र निष्कलङ्क नेतृत्व चाहिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म खोजेर कुनै इमानदार, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार दिएकी र देशको भलो चाहने ‘आमा’ लाई राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिकामा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।
• संविधानको वास्तविक संरक्षक: राष्ट्रपतिले केवल गाडी चढ्ने र तडकभडक गर्ने होइन, राज्यका ऐन-कानुनमा किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिब नागरिकका हित समेटिएका छन् कि छैनन् भनी निष्पक्ष रूपमा हेर्ने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।