राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन एमालेको पत्र
काठमाडौं, २५ असार २०८३ ।
नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही र असंवैधानिक’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आज आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।
यो विषयले एमाले र आयोगबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता थपेको छ। एमालेले आयोगको प्रतिवेदनमा २०८२ साल भदौ २४ गते भएको विद्धंसात्मक आगजनीको घटनालाई सही रूपमा सम्बोधन नगरिएको र वास्तविक दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन असफल भएको आरोप लगाएको छ।
गम्भीर आरोप र पारदर्शिताको माग
एमालेले आयोगको निर्णय नं. १७७ अन्तर्गतको प्रतिवेदन संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका स्थापित मान्यता तथा सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको दाबी गरेको छ। यसअघि नै आयोगसमक्ष आवश्यक कागजात र प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गरिए पनि पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराइएकोमा एमालेको असन्तुष्टि रहदै आएको छ ।
एमालेले आयोगसँग लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको मूल प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। साथै, आयोगले उक्त प्रतिवेदनको कुन–कुन अंश स्वीकार गर्यो, कुन अंश हटायो वा थप गर्यो र त्यसको कारण के थियो भन्ने स्पष्ट विवरणसमेत माग गरिएको छ।
आयोगसँग उक्त घटनाको छानबिनसँग सम्बन्धित सबै प्रतिवेदन र कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग सहित तमाम विषयमा आयोगबाट थप कुनै छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन भएको भए त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको पनि विवरण माग गरेको बताईएको छ । ”
मेयर बालेन र तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप
एमालेको यो कदमले आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई जिम्मेवार नबनाइएको भन्दै स्वतन्त्र विश्लेषकसहित स्वयं एमालेले विगतमा पनि आपत्ति जनाएको थियो। यस्ता विषयलाई एमालेले ‘संशयपूर्ण’ भन्दै टिप्पणी गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो पछिल्लो कदम सार्वजनिक भएको हो।
२०८२ भदौ २४ को विद्धंसात्मक आगजनीको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन एमालेको यो कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अब आयोगले एमालेको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ।
