वरिष्ठ फोरेन्सिक वैज्ञानिक राष्ट्रियविधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वनिर्देशक जीवन रिजालसँग विशेष संवाद

पत्रकार: सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ?

डा. जीवन रिजाल: नमस्कार, ठीकै छ सर।

पत्रकार: डा. जीवन रिजाल नेपालको एक स्थापित फोरेन्सिक वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। नेपालमा फोरेन्सिक विज्ञानको स्थापना र विकासमा यहाँको ठुलो योगदान र संघर्ष छ। यहाँहरूको संघर्ष र योगदानकै प्रतिफल आज प्रहरी अनुसन्धानदेखि लिएर न्याय सम्पादनमा वैज्ञानिक प्रमाणहरू आधार बन्न सफल भएका छन्। विगतमा कतिपय निर्दोषले पनि पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नपुग्दा सजाय भोग्नुपर्यो होला, तर आज त्यो अवस्था छैन भन्ने विश्वास गरिन्छ।

तर, यसै सन्दर्भमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना सार्वजनिक भएपछि समाजमा दुई थरी कुरा बाहिर आए। प्रहरीले फलानो व्यक्ति नै अपराधी हो भनेर करार गर्न खोज्ने, तर समाज वा एउटा समूहले “त्यो व्यक्तिलाई जबर्जस्ती अपराधी प्रमाणित गर्न पाइँदैन” भन्दै आवाज उठाउने अवस्था देखियो। यसै विवादको केन्द्रमा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गरेको डीएनए (DNA) परीक्षणमाथि व्यापक प्रश्न उठे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसमा अनुसन्धान गर्यो। सीआईबी (CIB) लगायत प्रहरीका नौ वटाभन्दा बढी युनिट र करिब सय जना प्रहरी अधिकारीहरू यसमा खटिए। सन्दिग्ध मानेर करिब १५० जनाको डीएनए परीक्षण गरियो। अन्ततः यहाँहरू जस्ता विज्ञहरू सम्मिलित भएर डीएनएको अघिल्लो रिपोर्ट बिरुद्ध नै पुनः छानबिन परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो र गृह मन्त्रालयले यहाँकै संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो। निर्मला पन्त अनुसन्धानको सन्दर्भमा यहाँको प्रवेश र त्यो समितिको सुरुवाती दिनहरूलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?

निर्मला पन्त डीएनए विवादबारे डा. जीवन रिजालको विशेष अन्तर्वार्ता हेर्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

डा. जीवन रिजाल: निर्मला पन्तको त्यो घटना वास्तवमै अत्यन्तै दुःखद र त्रासदीपूर्ण थियो। त्यति सानी बालिकाको बलात्कार र हत्याले सम्पूर्ण नेपाली समाजको विवेकलाई झकझक्याएको थियो। सबैको ध्यान त्यता जानु स्वाभाविकै थियो र एउटा आम नागरिक (Layman) का रूपमा सुरुमा मिडिया हेरेर मेरो मनमा पनि विभिन्न विचारहरू आउँथे। पछि अनुसन्धान प्रक्रिया र डीएनएको विषयलाई लिएर ठुला आन्दोलन र विवादहरू भए। समातिएका संदिग्धहरू पनि डीएनए नमिल्दा छुट्दै गए। अवस्था यस्तो आयो कि जति जनाको डीएनए गरे पनि कसैसँग मिलेन। आखिर अपराध अनुसन्धानलाई सहयोग पुगोस् र मानवताको रक्षा होस् भनेर नै विज्ञान र प्रविधिको विकास गरिएको हो। तर, विज्ञानले नै विवाद सिर्जना गरेपछि उपाय के रह्यो र? यही पृष्ठभूमिमा गृह मन्त्रालयले मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। म सहित समितिमा डिएनए विज्ञ एवं विधिविज्ञान प्रयोगशालाका निर्देशक डा. दिनेशकुमार झा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. तुलसी कँडेल सदस्य गरि ३ जना थियौं । हाम्रो कार्यादेश प्रहरीले गरेको डीएनए परीक्षण सही थियो कि थिएन र त्यो नतिजालाई मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे छानबिन गर्नु थियो।

हामी तिनै जना घटनास्थल (कञ्चनपुर) गयौँ। हामीले फाइल र नमुनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा डीएनए परीक्षण र नमुना संकलनमा गम्भीर प्राविधिक कमजोरीहरू भेट्टायौँ। यस सन्दर्भमा म एउटा पुरानो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। नेपालमा हामीले सुरुमा डीएनए परीक्षण विवादित पितृत्व (Disputed Paternity) अर्थात् वंश पत्ता लगाउने काममा मात्र सीमित राखेका थियौँ। पछि बिस्तारै क्रिमिनल केस (फौजदारी अपराध) मा पनि प्रयोग गर्न थाल्यौँ। जब हाम्रो ल्याबको क्षमता राम्रो हुँदै गयो, तब एकजना पूर्व आईजीपी (IGP) ले मलाई अपराध अनुसन्धानमा पनि डीएनए सुरु गर्न भन्नुभयो। मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको थिएँ— “अपराध अनुसन्धानमा डीएनए सुरु गर्न कुनै आपत्ति छैन। तर, मुख्य कुरा यसको संवेदनशीलता र वर्तमान पूर्वाधार हो। तपाईंहरू पहिले ‘डीएनए प्रोटोकल’ (DNA Protocol) तयार गर्नुस्, फलो गर्नुस्। हाम्रो ल्याब जतिसुकै आधुनिक भए पनि घटनास्थलबाट प्रोटोकल अनुसार नमुना आएन भने त्यसको कानुनी वा प्रमाणिक मूल्य (Evidential Value) हुँदैन; अदालत वा स्वयं सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दैन।”

डीएनए आँखाले देखिँदैन, यो अत्यन्तै सूक्ष्म मात्रा (Trace amount) मा हुन्छ। हाम्रो प्रविधिले त्यसलाई मल्टिप्लाई (Amplify) गरेर परीक्षण योग्य बनाउने हो। तर, यदि नमुना संकलनकै क्रममा अरू कसैको जैविक अंश मिसिएर संदूषण (Contamination) भएको छ भने प्रविधिले त्यो अर्को मान्छेको डीएनए पनि धेरै बनाइदिन्छ। यसले अपराध अनुसन्धान og न्याय सम्पादनलाई पूर्णतः दिगभ्रमित बनाउँछ; निर्दोष दोषी ठहरिन सक्छ र वास्तविक दोषी उम्कन सक्छ। त्यसैले मैले पहिले पूर्वाधार र प्रोटोकल बनाउन जोड दिएको थिएँ, तर प्रहरीले त्यसतर्फ ध्यान नदिई आफैँ डीएनए परीक्षण सुरु गर्यो। मैले जुन कुराको डर मानेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यही कमजोरी निर्मला केसमा देखियो।

पत्रकार: यहाँलाई खास के कुराको डर थियो?

डा. जीवन रिजाल: डर यही थियो कि हामीलाई चाहिने वास्तविक अपराधीको डीएनए हो, तर प्रविधिको कमजोरी र पूर्वाधारको अभावले गर्दा अपराधीको डीएनए नआएर अर्कैको आउने जोखिम थियो। कञ्चनपुरमा पोस्टमार्टम (Post-mortem) गर्ने ठाउँको पूर्वाधार अत्यन्तै दयनीय थियो। सामान्यतया पोस्टमार्टम गर्ने टेबल ‘स्टेनलेस स्टिल’ को हुनुपर्छ, जसलाई पानीले पखाल्दा सजिलै सफा हुन्छ र पुराना जैविक अंशहरू मेटिन्छन्। तर, त्यहाँ सिमेन्ट प्लास्टर गरिएको टेबल थियो। सिमेन्टका साना-साना प्वालहरूमा पुराना शवका रगत र जैविक अंशहरू अड्केर रहन्छन्। त्यहाँ कति वटा शवको पोस्टमार्टम भयो होला! दुई-चार बाल्टी पानी खन्याउँदैमा त्यो टेबल ‘डीएनए फ्री’ (DNA free) हुँदैन। यस्तो अवस्थामा त्यहाँबाट डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्नु नै ठुलो प्राविधिक भूल थियो।

पत्रकार: निर्मलाको घटनामा त यस्तो भयो, विगतका अन्य घटनामा झन् कस्तो अवस्था थियो होला?

डा. जीवन रिजाल: दूरदराजका क्षेत्रहरूको अवस्था दयनीय नै थियो। पोस्टमार्टम मात्र गर्न त सिमेन्टको टेबलले केही फरक नपर्ला, तर डीएनए परीक्षणका लागि नमुना निकाल्ने हो भने त्यो टेबल कति पनि उपयुक्त थिएन। दोस्रो कुरा, नमुना संकलनका लागि चाहिने विशेष ‘किड्स’ (कटन स्वाब, ट्युब आदि) डाक्टरहरूलाई उपलब्ध गराइएकै थिएन। निर्मलाको भेजाइनल स्वाब (Vaginal Swab) संकलन गर्दा चिकित्सकहरूले नारिवेलको कुचो (झाडु) को सिंकोमा कपास बेरेर स्वाब बनाएका थिए। यसमा डाक्टरहरूको गल्ती होइन, राज्यले पूर्वाधार र किड्स नै नदिएपछि उनीहरूले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई अटोक्लेभ (Sterilize) गरेर काम चलाए।

तेस्रो गम्भीर कमजोरी प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा देखियो। कञ्चनपुरका चिकित्सकहरूले भविष्यमा कुनै कन्फ्युजन भएमा, अदालतले आदेश दिएमा वा विदेश पठाउनुपरेमा पुन: परीक्षण गर्न मिलोस् भनेर तीनवटा अलग-अलग स्टिकमा स्वाब सुरक्षित राखेर पठाएका थिए (जस्तै लागूऔषधको केसमा प्रहरीले नमुनालाई तीन भाग गरेर सुरक्षित राख्छ)। तर, प्रहरी प्रयोगशालाले ती तीनैवटा स्टिक एकैपटक खोलेर परीक्षणमा खर्च गरिदियो र नमुना पूर्ण रूपमा सिध्याइदियो। बायोलोजिकल स्याम्पल (जैविक नमुना) एकपटक खोलेर विभिन्न परीक्षण (जस्तै ब्लड टेस्ट, एसिड फस्फेटेज टेस्ट आदि) गरेपछि त्यो संदूषित हुन्छ र पुन: परीक्षण योग्य रहँदैन। हाम्रो प्रयोगशाला (राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला) मा बोर्डद्वारा स्वीकृत स्पष्ट प्रोटोकल छ, तर प्रहरीको ल्याबमा त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल थिएन।

पत्रकार: यहाँ छानबिन समितिको संयोजक हुनुभएको नाताले, त्यहाँ अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी, चिकित्सक र पीडित परिवार सबैसँग कुराकानी भयो होला नि? कञ्चनपुर अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्टमा ‘स्पर्म’ (वीर्य) नभेटिएको कुरा आएको थियो, त्यसको वास्तविक संकेत के थियो?

डा. जीवन रिजाल: हो, हामीले पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सक, प्रहरी र प्रयोगशालाका कर्मचारी सबैसँग विस्तृत सोधपुछ गर्यौँ। कञ्चनपुर अस्पतालमा गरिएको प्रारम्भिक स्लाइड परीक्षणमा ‘स्पर्म’ नेगेटिभ आएको थियो। तर,
स्पर्म नभेटिनुको अर्थ बलात्कार नै भएको थिएन भन्ने होइन। यसका वैज्ञानिक कारणहरू छन्: पहिलो, अपराधीले कण्डम प्रयोग गरेको हुन सक्छ। दोस्रो, योनीभित्र वीर्य स्खलन (Ijaculation) नभएको हुन सक्छ। तेस्रो र सबैभन्दा मुख्य कारण वातावरणीय र जैविक अवस्था हो।

घटना दिउँसो करिब साढे दुई बजेतिर भएको अनुमान छ (बम दिदीबहिनीको घरबाट निर्मला २:१५ मा निस्किएकी थिइन्)। मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड अनुसार त्यस दिन दिउँसो २:४० देखि रातभरि ठुलो पानी परेको थियो र शव खेतको नालामा पानीमा डुबेको अवस्थामा थियो। डाक्टरहरूको भनाइ अनुसार, मृत्युपछि शरीरका मांशपेसीहरू शिथिल (Relax) हुन्छन् र त्यो अवस्थामा योनीभित्र बाहिरी पानी छिर्ने सम्भावना हुन्छ, जसले स्पर्म नष्ट गरिदिन्छ। चौथो कुरा, भोलिपल्ट शव भेटिए पनि प्रदर्शनकारीहरूका कारण शवलाई दिनभरि ट्रयाक्टरमा राखेर प्रचण्ड घाममा घुमाइयो, जसले गर्दा जैविक नमुना तीव्र रूपमा सडेर (Decompose भएर) बिग्रियो। पाँचौँ वैज्ञानिक कारण, महिनावारी (Menstruation) सुरु नभएका बालिकाहरूको शरीरको जैविक वातावरण स्पर्मका लागि अनुकूल (Favorable) हुँदैन; अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुसार यस्तो अवस्थामा २४ घण्टापछि स्पर्म स्वतः नष्ट (Degrade) हुन्छ। वयस्क महिलाको हकमा भने मृत्युपछि पनि २-३ दिनसम्म स्पर्म भेटिन सक्छ। त्यसैले २६-२७ घण्टापछि गरिएको पोस्टमार्टममा स्पर्म नभेटिनु स्वाभाविक थियो।

पत्रकार: टाइमिङको कुरा गर्दा, यहाँहरूको फोरेन्सिक अनुसन्धान र मौसम विभागको विवरणले घटना पानी पर्नु अगावै (दिउँसो साढे दुई बजेतिर) भएको पुष्टि गर्छ?

डा. जीवन रिजाल: हो, निश्चित रूपमा। पानी परिरहेको बेला हिलो र असहज वातावरणमा त्यस्तो जघन्य अपराध हुनु मानवीय स्वभाव अनुकूल पनि हुँदैन। तर, अपराध कुन अवस्थामा गरियो, मुख थुनेर वा घाँटी निचोरेर कसरी त्यहाँ पुर्याइयो भन्ने कुरा कि त ठोस मेडिकल रिपोर्टले भन्नुपर्थ्यो कि त स्वयम् अपराधीको साबिती बयान चाहिन्थ्यो।

पत्रकार: यदि कोही व्यक्ति आफैँ आएर “मैले अपराध गरेको हुँ” भनी साबिती बयान दिन्छ भने, आजको आधुनिक युगमा त्यसैको आधारमा मात्र कसैलाई थुन्न मिल्छ र?

डा. जीवन रिजाल: बिल्कुल मिल्दैन। यसै केसमा पनि ‘जीवन घर्ती मगर’ (वा यस्तै नाम गरेका व्यक्ति) ले आफूले खुकुरी र बन्चरो हानेर मारेको बयान दिएका थिए। तर, शवमा खुकुरी वा बन्चरोको कुनै चोट नै थिएन। त्यसैले प्रहरीले उनलाई छाडिदियो। अपराधीले साबिती बयान दिँदैमा प्रहरीले सिधै पक्रँदैन। ह्युमन इन्टेलिजेन्स (Human Intelligence) को सिद्धान्त अनुसार, अपराधीको बयान र घटनास्थलको वास्तविक प्रमाण ट्याक्कै “ताला र साँचो” (Lock and Key) जस्तै १००% मेल खानुपर्छ। अपराधीलाई फोरेन्सिक प्रविधिबारे थाहा नहुने हुनाले कतै न कतै गल्ती फेला परिहाल्छ र झूटो बयान समातिन्छ।

पत्रकार: आजको दिनमा प्रहरीले राजनीतिक वा अन्य दबाबमा परेर कसैलाई हत्यारा करार गरिदियो भने त निर्दोष फस्ने अवस्था आउला नि? विगतमा पनि झूटो मुद्दामा मान्छे महिनौँ जेल परेका उदाहरण छन्।

डा. जीवन रिजाल: यदि राजनीतिक वा बाह्य दबाब पर्यो भने जे पनि हुन सक्छ, तर कुनै दबाब बिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएमा नेपाल प्रहरीसँग निकै उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने क्षमता छ। नेपालको कानुनमा अझै पनि डीएनए (DNA) लाई प्रमाण मान्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यो केवल एउटा वैज्ञानिक आधार हो। हाम्रा न्यायाधीश ज्यूहरूले आफ्नै व्यक्तिगत अध्ययन, तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा डीएनए रिपोर्टको मर्म बुझेर फैसलाहरूमा मान्यता दिँदै आउनुभएको छ, जुन उहाँहरूको ठुलो उदारता र सराहनीय कार्य हो。

पत्रकार: सर, अब हामी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना कालको इतिहास, चुनौती र आजसम्मको यात्राबारे छोटो चर्चा गरौँ न।

डा. जीवन रिजाल: सुरुमा प्रहरी हेडक्वार्टर अन्तर्गत एउटा सानो प्रयोगशाला थियो, तर अधिकांश ठुला परीक्षणका लागि नमुनाहरू कलकत्ता (भारत) पठाइन्थ्यो। पञ्चायत कालमा (सम्भवतः २०४१ सालतिर) ‘शाही न्याय सुधार आयोग’ को सिफारिसमा एउटा स्वतन्त्र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय भयो। सुरुमा बानेश्वरको एउटा भाडाको घरमा टेबल समेत नभएको अवस्थामा एउटा माइक्रोस्कोपबाट हामीले काम थाल्यौँ। मैले कतिपय नमुनाहरू आफ्नो खुट्टामा राखेर परीक्षण गरेको छु। पछि यो खुमलटारमा सर्यो।

प्रजातन्त्र आएपछिको संक्रमणकालमा यो ल्याब रोनास्ट (हालको नास्ट) अन्तर्गत रहँदा कर्मचारी आन्दोलन भयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नास्ट बन्द गर्दा हाम्रो ल्याब पनि बन्द भयो। नास्टले फोरेन्सिकलाई कम प्राथमिकता दिएकाले बजेट र जनशक्तिको घोर अभाव भयो। मुद्दाको चाप बढेपछि कोल्ड रुम नहुँदा हामीले “महिनामा यति मात्र परीक्षण गर्ने” भनी कोटा तोक्न बाध्य हुनुपर्यो। पछि कानुन मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो मातहतमा ‘विकास समिति’ का रूपमा चलायो र विज्ञान मन्त्रालय बनेपछि त्यहाँ सारियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिँदा आवश्यकता हेरेर नभई “गत वर्ष कति थियो” भन्ने परम्परागत आधारमा मात्र दिने हुँदा पूर्वाधार बढाउन ठुलो संघर्ष गर्नुपर्र्यो।

यसैबीच एउटा टर्निङ प्वाइन्ट (Turning Point) आयो। एकजना न्यायाधीश म कहाँ आएर भन्नुभयो— “तपाईंको ब्लड टेस्टको रिपोर्ट (९०% पितृत्वको सम्भावना) का आधारमा मैले फैसला गरेँ, तर त्यो फैसला पछि त्यो केटाले आत्महत्या (Suicide) गर्यो।” यो घटनाले मलाई मानसिक रूपमा ठुलो झट्का दियो। ब्लड टेस्ट (ABO Group) ले “यो बाबु होइन” भन्न त सक्छ, तर “यो नै बाबु हो” भनी १००% ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनथ्यो। निर्दोषको ज्यान जाने यस्तो जोखिम देखेपछि मैले नेपालमा डीएनए (DNA) प्रविधि भित्र्याउन मन्त्रालयमा निरन्तर पैरवी र संघर्ष गरेँ र बल्ल बजेट आएर डीएनए परीक्षण सुरु भयो। अहिले त रगत, र्‍याल मात्र होइन, कसैले वस्तु छोएको आधारमा ‘टच डीएनए’ (Touch DNA) समेत निकाल्न सकिन्छ। खस्रो सतहमा फिंगरप्रिन्ट नभेटिए पनि डीएनए भेटिन सक्छ।

पत्रकार: यहाँको प्रयोगशालामा ब्यालिस्टिक (Ballistic – हतियार तथा गोली सम्बन्धी) विज्ञहरू छन् कि छैनन्? क्रस चेकका लागि स्वतन्त्र ब्यालिस्टिक शाखाको आवश्यकता महसुस भएन?

डा. जीवन रिजाल: हाम्रो प्रयोगशालामा ब्यालिस्टिक शाखा छैन, यो कार्य नेपाल प्रहरीले नै गर्दै आएको छ। हामीले यसमा हात नहाल्नुको कारण— नेपालमा ब्यालिस्टिक सम्बन्धी मुद्दाको चाप अत्यन्तै कम (वर्षमा २ देखि ५ वटा सम्म) हुनु र प्रहरी आफैँ यसमा सक्षम हुनु हो। अर्को कुरा, ब्यालिस्टिक जस्ता भौतिक प्रमाण (Physical Evidence) हरू ‘अल्टर’ (परिवर्तन वा नष्ट) हुँदैनन्। बुलेटमा लाग्ने स्क्र्याच वा चोटहरू सधैँ उस्तै रहन्छन्, जसलाई भविष्यमा जुनसुकै बेला पनि कमिटी गठन गरेर पुन: परीक्षण गर्न वा विदेश पठाउन सकिन्छ। तर, जैविक नमुना (Biological Sample) जस्तो डीएनए भने एकपटक संदूषित भएपछि सधैँका लागि नष्ट हुन्छ।

पत्रकार: त्यसोभए २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि घटनास्थल (त्रिभुवन सदन) तुरुन्तै नभत्काइएको भए हतियार र गोलीको अनुसन्धान गर्न बलियो भौतिक प्रमाण जीवित रहने थियो?

डा. जीवन रिजाल: निश्चित रूपमा। घटनास्थल सुरक्षित रहेको भए धेरै प्रमाणहरू सजीव रहने थिए। फोटो खिचे पनि भौतिक प्रमाणको तुलनामा फोटो कमजोर हुन्छ। दरबार हत्याकाण्डको समयमा अवस्था यति संवेदनशील र डरलाग्दो थियो कि हाम्रो ल्याबको टोलीलाई घटनास्थलमा प्रवेश गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने कुनै वातावरण नै थिएन। पछि गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले काम थाल्नुअघि नै शवहरू जलाисकिएको थियो।

शाही परिवार बाहेक घाइते र शवहरूको नजिक पुग्न पाएका एक मात्र ‘पब्लिक’ व्यक्ति डा. उपेन्द्र देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा आफूले परीक्षणका लागि अलग्गै रगत (Blood sample) निकालेर राखेको तर पछि आवश्यकता महसुस नभएर त्यसै फालिदिएको स्वीकार गर्नुभएको थियो, जुन उहाँको गम्भीर गल्ती वा ओभर-कन्फिडेन्स थियो। उहाँ न्यूरोसर्जन हुनुहुन्थ्यो, फोरेन्सिक विज्ञ हुनुहुन्नथ्यो। त्यसैले उहाँले मेडिकल रिपोर्टमा लेखेको घाउको प्रकृति/वर्णन र उहाँ आफैँले मिडियामा बोलेर निकालेको निष्कर्ष (कि दीपेन्द्र नै हत्यारा हुन् भन्ने कुरा) फराकिलो फोरेन्सिक दृष्टिकोणबाट म्याच (मेल) खाँदैन।

पत्रकार: यहाँ ल्याबको नेतृत्वमा रहँदा प्रशासनिक वा राजनीतिक दबाब र प्रलोभनहरू कत्तिको आए?

डा. जीवन रिजाल: तल्लो तहबाट आउने ‘चम्चे’हरूले कहिलेकाहीँ पैसाको बिटो बोकेर अनैतिक अफर ल्याउँथे, जसलाई म गाली गरेरै भगाउँथेँ। तर, म अवकाश (Retire) हुने बेलातिर माथिल्लो र उच्च ओहोदाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको रिपोर्ट बनाउन ठुलो राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब आउन थालेको थियो। म आफू ‘सक अब्जर्भर’ (Shock Observer) बनेर आफ्ना स्टाफ (कर्मचारी) हरूलाई जोगाउँथेँ। दबाब थाम्न नसक्ने कर्मचारीलाई बिदामा बस्न लगाई म आफैँ जिम्मेवारी लिएर सही रिपोर्ट फरवार्ड गर्थेँ। हाम्रो दृढताकै कारण प्रयोगशालाको विश्वसनीयता जोगियो, किनकि फोरेन्सिकमा एकपटक बदनाम भएपछि विश्वसनीयता सधैँका लागि सकिन्छ।

पत्रकार: अन्तमा, समाजमा व्याप्त लोभ, भ्रष्टाचार र अनुसन्धान प्रणालीमाथि उठ्ने आशंकाहरूलाई सम्बोधन गर्न र हाम्रो न्यायिक एवं अनुसन्धान निकायहरूलाई सुदृढ बनाउन यहाँ एक विज्ञको नाताले राज्य, अदालत र प्रहरीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ?

डा. जीवन रिजाल: म जन्मजात आशावादी मान्छे हुँ। जबसम्म कसैको गल्ती प्रमाणित हुँदैन, म उसलाई विश्वास गर्छु। मान्छेको लोभ, डर वा बद्नियतलाई रोक्नका लागि हामीले सम्पूर्ण प्रणालीलाई कानुन र ‘प्रोटोकल’ मा बाँध्नुपर्छ।

म सधैँ एउटा उदाहरण दिने गर्छु— बाटोमा गुड्ने गाडीहरू दुर्घटना त हुन्छन्, तर कम्तीमा देब्रे साइड (Left side) बाट गाडी कुदाउने एउटा स्थापित प्रणाली छ, जसले गर्दा दुर्घटना धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा छ। जब मान्छेले त्यो सिस्टम फलो गर्दैन, तब मात्र दुर्घटना हुन्छ। सरकार, अदालत र प्रहरीलाई मेरो अन्तिम सल्लाह यही छ: “सधैँ लाठी लिएर हिँड्नु पर्दैन, मात्र ‘सिस्टम’ बनाइदेऊ, ‘प्रोटोकल’ निर्माण गर र ‘विधि’ स्थापित गर।” निर्मला पन्तको केसमा अब डीएनए प्रविधिको भर पर्नु हुँदैन, प्रहरीले बिना कुनै राजनीतिक दबाब आफ्नो परम्परागत ‘रेगुलर ह्युमन इन्टेलिजेन्स’ का आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ।

पत्रकार: यहाँको अमूल्य समय र महत्वपूर्ण अनुभवहरू आम दर्शक/पाठक माझ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धैरै-धैरे धन्यवाद।

डा. जीवन रिजाल: मेरो विचार र अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै-धेरै धन्यवाद।

About The Author