नेपालको न्यायिक इतिहासमा महत्वपूर्ण बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट — परमादेशसहितको ऐतिहासिक निर्णय

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण।

रिट नं. ०६२-WH-०२२१
केपी शर्मा ओलीको हकमा निजको एकाघरको पत्नी राधिका शाक्य-१ निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत १ प्रत्यर्थी

रिट नं. ०६२-WH-०२२२
रमेश लेखकको हकमा निजको पत्नी यशोदा लेखक-१ निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत १ प्रत्यर्थी

नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२),(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त आदेश यस प्रकार रहेको छ :-

नियमबमोजिम सुनुवाईको लागि इजलासमा लगाइमा पेस हुन आएका ०६२-WH-०२२१ र ०६२-WH-०२२२ का बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनहरु सहितका मिसिल कागज प्रमाणहरु अध्ययन गरी मिति २०८१।१२।२२ गतिबाट सुनुवाई प्रारम्भ भई आज हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनहरुमा रिट निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री अग्नि प्रसाद खरेल, श्री रवि नारायण खनाल, डा. श्री मुक्ति नारायण प्रधान, श्री शेर बहादुर के.सी., श्री विजयकान्त मैमानी, श्री प्रेमशमपुर खड्का, श्री राम नारायण बिहारी, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री अमर भाया, प्रा.डा. श्री विनय प्रसाद मिश्र, श्री केशरी प्रसाद भट्टराई, श्री रमेश खड्का, श्री कैदारप्रसाद कोइराला, श्री सलिल चट्टानुर बस्नेत, श्री तोषनाथ अधिकारी, श्री विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री शान्तिराम खतिवडा, डा. श्री बिनमणी पोखरेल, श्री श्रवण पौड्याल, श्री कमल नयन पन्त तथा विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री जीवन न्यौपाने, श्री रमेश बहादुर रावत, श्री तारानिधि पन्त, श्री कृपा पोखरेल, श्री बबिता कार्की, श्री गौमना अधिकारी, श्री सम्झना अधिकारी, श्री सरिता आचार्य, श्री समुच घिमिरे, श्री राजाराम घिमिरे, श्री सुरेश चौधरा, श्री राधा रेग्मी, श्री सुधा थिताल, डा. श्री शिव कुमार पाधव, डा. श्री प्रेमराज सिहवास, श्री विष्णु प्रसाद भण्डारी, श्री कृष्णप्रसाद आङदेम्बे, श्री नारायनगर भेट, श्री कुमार प्रसाद घिमिरे, श्री चिरनित्री खतिवडा, श्री टेकप्रसाद भट्टराई, श्री भुवन प्रसाद निरौला, श्री ज्ञानेन्द्ररान आलु, श्री गौमा बुढाथोकी (पाण्डे), श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री सरस्वती भट्ट, श्री सरीशा भुषाल, श्री गौरवहादुर रोकाया, श्री सन्तना दाहाल न्यौपाने, श्री रनिव बस्नेतला, श्री रिशा कंडेल, श्री अनिता तिमिल्सिना, श्री जगत बहादुर कार्की, श्री जितौरु बहादुर चन्द, श्री केशव खतिवडा, श्री सरस्वती श्रेष्ठ, श्री टेकप्रसाद भट्टराई, श्री धर्मराज रेग्मी, श्री लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी, श्री रामधारण घोरातौनी, श्री ज्योति रेग्मी, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री मुकुन्द प्रसाद भट्टराई, श्री खम्मलाल गर्मा, श्री गुरुभक्ति निरौला, श्री चोक वहादुर मगर, श्री नेत्र कुमार रेग्मी, श्री गणेशबहादुर ओली, श्री रविन्द्रकुमार लुजागा, श्री भक्तिराम घिमिरे, श्री प्रशंसा भट्टराई, श्री प्रकाशसिह विष्ट, श्री कान्ति देवी खनाल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री चनक सिह राउत, श्री एकता देवकोटा, श्री लक्ष्मी रेगी दाहाल रावत, श्री पवित्रा आचार्य, श्री लिलादेबी धमला, श्री टिका बहादुर कुवँट, श्री गोकर्ण बरुवाल, श्री माविका खनाल, श्री प्रकाश अधिकारी र श्री भोलानाथ भण्डारीले तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताहरु श्री संचिवराज रेग्मी, श्री लोकराज पराजुली, श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्ति न्यौपानेले गर्नुभएको बहस निष्कर्ष समेत सुनियो।

यसमा प्रत्यर्थीहरुवाट गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परी थुनामा रहेका भनिएका केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक उपर पुरुपोत्तम खतिवडासमेतको जाहेरी तथा नेपाल सरकारद्वारा गठित समिति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौद्वारा जारी भएको जरुरी पक्राउ पुर्जी मिति २०८२/१२/१५ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति प्राप्त गरिएको एवम् मिति २०८२।१२।१४ मा निवेदक/अभियुक्तहरूलाई हिरासतमा राख्ने हुनुका पूर्जीसमेत दिइएको देखिन्छ।

निजहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक मिति २०८२।१२।१५ मा ५(पाँच) दिन, दोस्रो पटक मिति २०८२।१२।१५ मा २(दुई) दिन र तेस्रो पटक मिति २०८२।१२।११ बाट लागू हुने गरी ऐ. २२ गते ५(पाँच) दिन म्याद थप भएको भन्नेसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिफारिसमा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार रिट निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने।

तथापि, इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी फायल/मिसिल हेर्दा, निवेदक/अभियुक्तहरूको बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको, छानविन प्रतिवेदनले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएकामध्ये तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकोमा निजको हकमा खोजी भएका बखत उपस्थित गराउने गरी मिति २०८२।१२।१५ मा निजका भतिजा प्रदीप रिजालको जिम्मा जमानीमा छाडिएको, निवेदक अभियुक्तहरूको बयानबाट निजहरू दुवैजना आफ्ना पिता, माताको निधनसन्तापको आशौचमा रहेका, साथै निवेदकमध्येका केपी शर्मा ओली जटिल विरामी भएका कारण त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेका भन्ने त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको मिति २०८२।१२।१८ को पत्रबाट देखिएको समेतका सम्पूर्ण आधार प्रमाणहरूलाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनु बाँच्छनीय देखिँदा निजहरूको हकमा मिति २०८२।१२।२१ देखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक ५(पाँच) दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी नै जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नु। आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश गरिएको छ।

About The Author