भारतीय पूर्व सेनाप्रमुखको पुस्तक विवाद: नेपालका लागि महत्वपूर्ण पाठ
भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरभणेले सेवानिवृत्तिपछि लेखेको ‘Four Stars of Destiny’ नामक पुस्तकले हाल भारतको राजनीतिक र सैन्य वृत्त (military and political circles)मा ठूलो हलचल मच्चाएको छ। भारतमा पूर्व कर्मचारी वा सुरक्षा अधिकारीहरूले अवकाशपछि पुस्तक प्रकाशन गर्न सरकारको पूर्व-अनुमति (prior governmental approval) लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर नरभणेको पुस्तकमा ‘Official Secrets Act’ (आधिकारिक गोपनीयता ऐन) उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै भारत सरकारले प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
हालै विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यस प्रतिबन्धित पुस्तकका केही अंश लोकसभामा पढेर सुनाएपछि, राष्ट्रिय सुरक्षा (national security) र सरकारी कार्यशैली शत्रुपक्षले थाहा पाउने जोखिम बढेको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ।
पुस्तकको संवेदनशील सामग्री
यस पुस्तकमा विशेष गरी चीनसँगको सीमा विवाद (border dispute with China) र गलवान उपत्यकामा भएको झडप (Galwan Valley clash)का सन्दर्भमा भारतीय सैन्य रणनीति (military strategy) उल्लेख गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने नैतिकता (ethical responsibility) र सुरक्षा नीति (security policy) सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सैन्य सेवाका क्रममा प्राप्त रणनीतिक गोप्य जानकारीहरू अवकाशपछि पनि सुरक्षित राख्नु पर्नेमा, व्यक्तिगत स्वार्थ वा सार्वजनिक चर्चाका लागि (publicity purposes) प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत (against national interest) हुने भएकाले, जनरल नरभणे र प्रकाशक संस्था ‘Penguin’ विरुद्ध तत्काल कानुनी कारबाही (legal action) हुनुपर्ने माग उठेको छ।
नेपालमा पुस्तक लेख्ने प्रवृत्ति
नेपालमा भने, सेनाका पूर्व जर्नेल, कर्नेल, प्रहरीका आईजीपी, र मन्त्रालयका पेन्सनधारी सचिवहरूले आफू पदमा रहँदा देश थामेको दाबी गर्दै ठूला-ठूला पुस्तकहरू (major publications) प्रकाशित गर्ने चलन सुरु गरेका छन्। यी पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दा उनीहरूले सरकारी पूर्व अनुमति (prior governmental clearance) लिएको पाइँदैन, जुन सुरक्षा (security) र कानुनी (legal) दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
विशेषगरी दरबार हत्याकाण्ड (Darbar assassination case) जस्ता संवेदनशील घटनाहरूमा पूर्व सैनिक अधिकारी र आईजीपीहरूबीच पुस्तक लेख्ने प्रतिस्पर्धा (race to publish) नै चलेको देखिन्छ।
महाकाली सन्धि (Mahakali Treaty) जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताका समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका पानी सचिव र सरकारी दस्तावेजहरू व्यक्तिगत रूपमा घरमा ओसारेर, पछि त्यसैलाई पुस्तकको रूपमा बजारमा ल्याउनेहरूलाई पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन।
नापी विभागका एक पूर्व प्रमुखले पदमा रहँदा विभागीय गोप्य दस्तावेज र नक्साहरू गैरकानुनी ढङ्गले घरमा ओसारेर, पछि तिनै सामग्री प्रयोग गरी पुस्तक प्रकाशन गरेको देखिन्छ। उनले २०५५ सालसम्म लिपुखोलालाई कालीनदी (Kali River) भन्दै आएका थिए। तर अवकाशपछि भने, आफू नभएको भए नेपालको सीमा नै बच्दैनथ्यो भन्ने भ्रामक (misleading) दाबी गर्दै ‘Jange Buddhe’ शीर्षकको पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन्।
जंगबहादुरले सीमा स्तम्भ गाडेपछि, उक्त स्तम्भको रक्षक आफू भएको दाबी गर्दै, जंगे झै आफ्नो नाममा एकलखे लगाएर ‘Jange Buddhe’ नामक किताब प्रकाशित गरेका छन्। किताबमा भारतीय रक्षा मन्त्रालयको थिंक ट्यांक (think-tank) IDSA को नेपाल हेर्ने अधिकारी (जो नेपालको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने पात्र हुन्)सँग आफ्नो व्यक्तिगत मित्रता (personal friendship) जोडेर भारतसँग किन रिस गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारसँग नभएको नक्सा आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै सरकारी सामग्रीको दुरुपयोग (misuse of official material) गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही नहुनु राष्ट्रिय सुरक्षा (national security) र सार्वभौमिक हित (sovereign interest) का लागि ठूलो क्षति हो।
निष्कर्ष
यस्तो संवेदनशील (sensitive) र अराजक (chaotic) परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै, नेपाल सरकारले भारतको ‘Narbhaṇe case’ बाट उचित पाठ सिक्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता (territorial integrity), र स्वार्थसँग जोडिएका विषयहरूमा, पूर्व कर्मचारी वा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले पुस्तक लेख्दा सरकारी अनिवार्य अनुमति (mandatory governmental clearance) लिनुपर्ने कानुनी संरचना तत्काल लागू गर्नुपर्छ।
