british Gurkha | Sugauli sandhi | review
२०८० भाद्र २२, काठमाण्डौ
तत्कालिन शासकहरुले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका लागि बिदेसी सेनामा भर्ति गराउने परम्परा चलाए। त्यस बापत उनीहरुले नगद सहित बिदेसिको आसिर्वादमा नेपालि जनता माथि अमानबिय तवरले शासन गरे। इतिहासमा शासकहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि बिदेसिको बलिको बोको हुन् बाध्य बनाईएका गोर्खा सैनिकहरुको हक अधिकार र पहिचानका लागि बिगतमा धरै संघर्ष भए। उतिबेलाका सरकारले कुनै चासो राखेन। तर आज गणतान्त्रिक सरकार – जनउत्तरदायी र लोकल्याणकारी मात्र हैन देश र जनताको प्रतिष्ठा र पहिचान स्थापनाका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने हो , फेरी पनि किन गोर्खा सैनिक माथि उसैगरी उपेक्षा गरिन्छ ? भन्दै बक्ताहरुले आक्रोश संगै इतिहासको समिक्षा सहित गहिरो बिमर्स गरे। कतै आशुका भेल सरि त् कतै आक्रोशको राको बाले ।
आयोजक संस्था (विजीएनसीसीसी–युके÷नेपाल)का संयोजक सुनबहादुर तामाङले गोर्खाहरुलाई नेपाल सरकारले अरु एनआरएनको सरह व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । तामाङले नागरिकताबाट बञ्चित गरिए देशलाई ठूलो क्षति मात्रै नभएर गोर्खाहरु कुनैपनि समयमा राज्य बिहीन हुने चिन्ता व्यक्त गरे । आफूहरुलाई बेलायत सरकारले सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिएर विभेद गरेको बताउँदै त्यसमा नेपाल सरकारले ब्रिटेनसँग पहल गर्नुपर्ने माग राखे ।
ब्रिटिस–गोर्खा तत्कालिन् राज्यस्तरको सम्झौता अनुसार बनेकाले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताएका छन् । शुक्रबार संवाद डबलीमा ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान युके÷नेपाल (विजीएनसीसीसी)ले ‘नागरिकता निरन्तरता किन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले सो धारणा राखेका हुन् ।
प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीले ब्रिटिस–गोर्खा बनेको समयदेखि अहिलेसम्मका नेपाली शासकहरुको कारण ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरु अन्यायमा परेको जिकिर गरे । प्रा.डा. केसीले एनआरएन र गोर्खाहरुलाई नागरिकता दिने कुरामा एउटै दृष्टिले हेर्न नमिल्ने बताउँ छन् । ‘तत्कालिन् राज्यसक्ताको आवश्यकताले दुई देशबीचको सन्धी अनुरुप बनेकाले ब्रिटिस–गोर्खाहरुलाई सरकारले नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ डा.केसीले भने। त्यसै गरि त्रिविका प्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाङले देशको सर्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई विगतदेखि वर्तमान शासकहरुले उच्च सम्मानित दर्जामा राख्नुको साटो अपहेलना गरेको आरोप लगाए । प्रा.माबोहाङले नेपालीहरुलाई किनबेचको साधनकोरुपमा व्यवहार गरेर अहिले नागरिकताबाट च्युत गर्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै भने,“ब्रिटिस–गोर्खाहरुकै कारण कैलाली,कञ्चनपुर लगायतका ४ जिल्ला फिर्ता भयो, के यस्तै कारणले राज्य बिहिन बनाउन खोजेको हो ?” आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महा सचिवसमेत रहेका माबोहाङले विभिन्न पार्टीका भातृ संगठन बन्ने भन्दा पनि आफ्नो मुद्धालाई बोक्ने पार्टीमा सबै एकजुट हुनसमेत सुझाउँदै भने,“ब्रिटिस गोर्खाहरुको मुद्धा समेट्ने जुनसुकै पार्टीमा आजकै मितिबाट मिसन ८४सीमा लाग्नुस् ।”
ब्रिटिस–गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले पुराना देखि आजका शासकहरुले आफूहरुलाई न्याय दिनेभन्दा ‘राष्ट्र बेच्ने र ब्रिटेन किन्ने’ घृणित सोच र व्यवहार जारी राखेको आरोप लगाए । नेपाली शासकहरुको अदुरदर्शिता र स्वार्थीपनको कारण आफूहरु भाडाका सैनिकमा मात्रै सिमित बनाएर देशको अन्य देशहरुसँग कुटनीतिक सम्बन्धमा असर परेकोसमेत बताए ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल संयोजक भिम बहादुर लिम्बु तावाले राजादेखि वर्तमान शासकहरुले ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई बस्तु जस्तै बिक्रि गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेको आरोप लगाए । तावले नेपाल सरकारले नागरिकताबाट च्युत गरे त्यसले देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने चेतावनी दिए ।
