नक्सा मुद्धाको सिंह दरवारमा आगो, फणिन्द्र नेपाल र सुर्य बहादुर सेन रुदै हांसे। मन्त्रालयकी प्रबक्ता सेवा लम्सालको प्रस्टोक्ति संसदलाई पत्रको तयारि

२०८० भदौ १८,काठमाण्डौ,

पछिल्लो समय नेपालका मन्त्रि र सचिव मात्र हैन समग्र मन्त्रालय र राज्य प्रसासन यति निकम्मा र लाजमर्दो हर्कतको अभ्यासमा रहेछन भन्ने यथार्थ बाहिर आएको छ। यति मात्र हैन यी तमाम बिषयमा सुचना र जानकारी राख्ने, खबरदारी गर्दै र प्रसं उठाउने संसदका सदस्यहरु कति अयोग्य र असक्षम रहेछन भन्ने बिषय सर्वाङ्ग नांगो हुने गरि बाहिर आएको छ। मन्त्रि परिषदले गरेको निर्णय कार्यनबयन भए नभएको हिसाबकिताब राख्ने मुख्य सचिब के हेरेर बसे ? यसो त् संसदले गरेको निर्णय कार्यनबयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संबन्धमा संसद सचिवालय ले समेत कुनै सक्रियता जनाएन या के हो ? बहसको बिषय होला।

तर नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर अध्यावधिक गरिएको नक्सा २०७७ सालको जेठ मै संसदले सर्व सहमतिमा अनुमोदन गरेको भए पनि अन्तरास्ट्रिय जगतलाई जानकारीका लागि लेखि पठाउने नियमित प्रक्रियालाई बिगतका कुनै सरकारले नगरेको पाईयो भने हालका मन्त्रि र सचिब पनि लजास्पद रुपमा गैर जिम्मेवार भएको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल रास्ट्रबादि मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले पररास्ट्र मन्त्रालय पुगेर प्रसं उठाउदै बास्ताबिकका बारे जानकारी मागेको घटनाले नेपालि समाजलाई सचेत बनाएको ठानिन्छ।

मोर्चाले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ ” नेपालको छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनले गत सोमबार (११ भदौ, २०८०) प्रकाशित गरेको २०२३ को नक्सामा चीनसँग सिमाना जोडिएको हाम्रो नेपालको नक्सा देखाउँदा २०७७ सालपूर्वकै नेपालको नक्सा राखेको पाइएकाले २०७७ साल जेठ ७ गते प्रकाशित नेपालको राजनीतिक नक्सा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई व्याख्यासहित औपचारिक रूपमा पठाइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तसर्थ नेपालको नक्साको नयाँ संस्करण -२०७७ चीन सरकारलाई पठाइएको आधिकारिक पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउनका लागि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सविनय अनुरोध गर्दछ ।”