ग्रेटर नेपालको धारणासम्बन्धी भिडियो यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोस्।
सीमापार भोगचलन र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ग्रेटर नेपालको धारणा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा “नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ” भनी दिएको अभिव्यक्ति वास्तवमा नियतको खोट नभएर प्राविधिक शब्दावलीको कमजोरी (Lacking) मात्र हो। सीमा सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावमा उनले दुवै देशका नागरिकबाट भइरहेको ‘सीमापार जग्गा भोगचलन’ (Cross-border occupation) लाई ‘मिचान’ भन्न पुगे। नापी विभागको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण-२००७ को तथ्यले नै करिब १२५० हेक्टर भारतीय भूमि नेपालीले र करिब १२०० हेक्टर नेपाली भूमि भारतीयले भोगचलन गरिरहेको देखाउँछ। यो समस्या बालेन सरकारको उपज नभई विगत ६२ वर्षदेखिका सरकारहरूले भिराएको काउछो हो।
भारतले सुस्ता र कालापानीमा गरी झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई लुकाउने वा भारतलाई चोख्याउने प्रधानमन्त्रीको नियत देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विज्ञप्ति मार्फत यो कुरा स्पष्ट पारिसक्दा पनि विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा माग्नु र संसद्बाट भनाइ हटाउन खोज्नु ‘मुसाहरूले बिरालोलाई घेर्न खोजे’ जस्तै राजनीतिक नौटंकी मात्र हो।
अबको भारतीय रणनीति भने खतरनाक
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको यो अपरिपक्व भनाइले भारतका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नु’ दिए झैँ काम गरेको छ। भारतीय मिडियाले तत्कालै सुस्तामा नेपालले १४,१०० हेक्टर जमिन मिचेको आरोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। अतीतमा बीजेपीका पूर्वसांसद् कीर्ति आजादले १८१६ को नेपाल-अङ्ग्रेज सन्धिलाई बङ्ग्याएर तराईका १५ जिल्ला भारतको भनी भ्रामक दाबी गरे झैँ, भोलि भारतले सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा नयाँ दाबी ठोक्न सक्छ। यस्तो खतरनाक परिस्थिति सिर्जना हुनुको दोषको भागी भने स्वयम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै हुनुपर्नेछ।
विरोधको भित्री कारण र ‘ग्रेटर नेपाल’ !
संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहको जुन रफ्तारमा विरोध भयो, त्यसको देखिने र लुकेको (अप्रस्तुत) कारण फरक छ। विपक्षीहरू बालेनले भारतको जग्गा मिचेको कुरा गरेर होइन, बरु कूटनीतिक रूपमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को मुद्दा उकासेका कारण आत्तिएका हुन्। बालेनले संसद्मा स्पष्ट रूपमा भनेका छन्:
“ब्रिटिसहरूले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इङ्ग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ।”
यो वाक्यांशको सङ्केत सन् १९६२ पछि सुरु भएको कालापानी समस्यासँग होइन, बरु सन् १९४७ मा ब्रिटिसले भारत छाड्दा सुगौली सन्धि अघिको नेपालको जुन विशाल भूमि ब्रिटिस साम्राज्यमै गाभेर छाडे, त्यसैसँग जोडिन्छ। ब्रिटिसले उब्जाएको समस्यामा इङ्ग्ल्यान्डलाई कूटनीतिक रूपमा सरोकारी बनाउने बालेनको यो कदम अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ।
अलिकती पछाडी फर्किएर हेर्ने हो भने काठमाडौँको मेयर छँदा बालेन्द्रले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा टाँगेर भारतीय विस्तारवाद (अखण्ड भारतको मुराल) लाई चुनौती दिएका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा रोस्ट्रमबाटै सुगौली सन्धिपूर्वको जमिन फिर्ताको मुद्दा ब्युँताई दिए ।
कूटनीतिक भाषामा व्यक्त गरिएको यो ‘ग्रेटर नेपाल’ को तथ्यपरक मर्म बुझेका दिन उनीमाथि भारतपरस्त दलहरूबाट थप आक्रमण हुने निश्चित छ। भारतीय दबाबमा विपक्षी दलहरू एक भएर बालेन विरुद्ध खनिए पनि उनले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो ऐतिहासिक व्यक्तित्व निर्माण गरिसकेका छन्। अबको उनको आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
लेखक नेपाल ग्रेटर नेपालका संयोजक हुन् ।
