कालापानी सीमा विवाद: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति, विज्ञहरूको चिन्ता र अप्रत्याशित ‘रास्वपा-राजावादी’ गठजोड
कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतीय कब्जाबाट फिर्ता ल्याउने विषयमा संसद्मा प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह “बालेन” को विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर मुलुकभर तीव्र राजनीतिक विवाद र बहस सुरु भएको छ।
ऐतिहासिक तथ्य र सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो। नेपालले सन् २०२० (वि.सं. २०७७) मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै यसलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको छ। तर, भारतले उक्त करिब ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति र गतिविधि तीव्र बनाउँदै आएको छ। सीमा विज्ञहरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ तथा रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यस प्रकारको अभिव्यक्तिभित्र कुनै खतरनाक कूटनीतिक वा राजनीतिक रणनीति लुकेको हुन सक्ने भन्दै तीव्र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला, यो घटनाले अर्को एउटा रहस्यमयी मोड लिएको छ।
सिमाबिद्ध बुद्धि नारायण श्रेस्ठ संगको कुराकानी र संसदको गतिबिधी हेर्नुस् ।
प्रधानमन्त्री शाहको यस विवादित अभिव्यक्तिको बचाउ र समर्थनमा अचानक राजावादी तप्का उभिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण र रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ। भारतीय रणनीतिको अदृश्य चालभित्र, युवाहरूको आधुनिक विचार बोकेको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र परम्परागत वा रूढिवादी विचार बोकेको सबैभन्दा पुरानो दक्षिणपन्थी राजावादी समूह एकै ठाउँमा उभिनुले नयाँ आशङ्काहरू उब्जाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, वैचारिक रूपमा उत्तर-दक्षिण जस्तै भिन्न रहेका यी दुई शक्तिहरू एउटै राष्ट्रिय मुद्दामा भारतको इसारामा मिल्नुले पर्दापछाडि कुनै ठुलो भू-राजनीतिक खेल भइरहेको सङ्केत गर्छ।
विपक्षी दलहरूको लगातारको संसद् अवरोध र धर्नापछि मात्र रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाह वि.सं. २०८३ जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिन उपस्थित भएका थिए। तर, सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण र संसद्भित्र रास्वपा सांसदहरूको व्यवहारले नागरिक तप्कामा भरोसा जगाउनुको साटो तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश झन् बढाएको छ।
