काठमाडौँ। आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई मध्यराति पक्राउ गरिएको र उहाँको निजी निवास तथा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रहरी प्रवेश गरी खानतलासी गरिएको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउ र कम्प्युटर लगायतका सञ्चार सामग्री जफत गरिएको कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
१. प्रेस काउन्सिल नेपालको विज्ञप्ति र कानुनी प्रक्रिया
काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावना, उद्देश्य र अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिएको छ। विज्ञप्ति अनुसार स्वस्थ पत्रकारिताको विकास, प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग, पत्रकारिता आचारसंहिताको पालना गराउनु र प्रेसको मर्यादामाथि हुने गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्नु काउन्सिलको प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो।
विज्ञप्तिमा उल्लिखित मुख्य प्रावधान तथा प्रक्रियाहरू:
*
उजुरी र कारबाहीको कानुनी विधि: पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध परेका उजुरीमा दुवै पक्ष (उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यम) लाई बोलाई संवाद र मेलमिलाप गराउने, खण्डन प्रकाशन/प्रसारण गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने वा क्षमायाचना गराउने स्पष्ट कानुनी प्रावधान काउन्सिलसँग रहेको छ।
*
सुविधा कटौती र कालोसूची: आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने, वर्गीकरण प्रक्रियाबाट अलग गर्ने, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा थप कारबाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघमा सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार काउन्सिललाई छ।
*
घटनाप्रतिको असन्तुष्टि: २०८३ साउन २७ गते बुधबार राति सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी निवास खानतलासी गरिएको र भोलिपल्ट बिहानै हातहतियारसहित सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गरी कम्प्युटर लगायतका सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
*
कानुनी बाटो अपनाउन आह्वान: नागरिकको सूचनाको हक प्रेस स्वतन्त्रताबाटै प्रत्याभूत हुने भएकाले कुनै समाचारप्रति आपत्ति वा असहमति भए कानुनी बाटो र काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उजुरी दर्ता गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ।
२. ऐतिहासिक सन्दर्भ र विवेचना: मध्यरातिको प्रहरी छापा र मिडियामाथिको अतिक्रमण
नेपालमा निरंकुश शासनकाल वा पञ्चायतकालीन समयमा शासकहरूको आदेशमा सञ्चारमाध्यममाथि धरपकड हुनु सामान्य मानिन्थ्यो। तर, लामो ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनबाट प्राप्त वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यका हरेक अङ्ग कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपहरू (चाहे ती नियोजित हुन् वा नियमित प्रक्रियाका) को निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु एउटा कानुनी प्रक्रिया हो। तर, जसरी मध्यराति १२ बजे उहाँको निजी निवासमा छापा मारियो र भोलिपल्ट बिहानै न्यूज रुममा हातहतियारसहित प्रहरी पसेर उपकरणहरू कब्जा गरियो, त्यसले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ।
आरोप र जफतबीचको असम्बन्धता:
कुनै समाचार वा भनाइलाई लिएर दर्ता भएको उजुरी वा आरोपको अनुसन्धान गर्दा सोही विषयसँग सम्बन्धित प्रमाण मात्र संकलन गरिनुपर्छ। तर, आरोपीत विषयसँग कुनै सीधा सम्बन्ध नभएका सम्पूर्ण कम्प्युटर, hard drive र कागजातहरू जफत गर्नु अत्यन्तै खतरनाक प्रवृत्ति हो। यस्तो कदमले सञ्चारगृहमा रहेका अन्य खोजमूलक समाचार, गोप्य स्रोतका सूचना र व्यावसायिक गोपनीयतामाथि सीधा अतिक्रमण पुर्याउँछ।
रातिको खानतलासी र कानुनी मर्मको उल्लङ्घन:
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र कानुनी सिद्धान्त अनुसार जघन्य अपराध वा आपत्कालीन अवस्थाबाहेक सामान्य आरोप वा समाचार सम्प्रेषणको विषयलाई लिएर मध्यरातिको समयमा कसैको घर वा कार्यालयमा छापा मार्न पाइँदैन। सुरक्षा निकायले अपनाएको यो शैली कुनै अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई भयभीत बनाउन (Chilling Effect सिर्जना गर्न) नियतवश गरिएको जस्तो देखिन्छ।
स्वतन्त्र प्रेस र सुशासनमाथिको जोखिम:
सञ्चारमाध्यमका सामग्रीप्रति चित्त नबुझेमा कानुनी उपचार खोज्ने, खण्डन गर्ने वा नियामक निकाय (प्रेस काउन्सिल) मा जाने संवैधानिक बाटो खुला छ। तर, राज्यको शक्ति र प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी रातारात धरपकड गर्ने र न्यूज रुमका उपकरण कब्जा गर्ने हर्कतले देशलाई पुनः स्वेच्छाचारी र निरंकुशताको दिशामा धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।
निष्कर्ष
एक जिम्मेवार र स्वतन्त्र प्रेसले पत्रकारिता आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै तथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्नु अपरिहार्य छ। तर, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार वा व्यक्तिगत रिसइबीलाई लिएर प्रहरी प्रशासनमार्फत मध्यराति घर-कार्यालय खानतलासी गराउने र उपकरण जफत गर्ने कार्य पूर्णतः गैरकानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत छ। राज्यका निकायहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानवादको मर्मलाई सम्मान गर्दै कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र आफ्ना कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिन्छ।
