नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा आसीन हुनुभएको छ। यो नियुक्तिले न्यायपालिकाको समग्र सुधार र रूपान्तरणका लागि आम नागरिकमा नयाँ आशा र भरोसा जगाएको छ। तर, उहाँका सामुन्ने रहेका वास्तविक चुनौतीहरू उत्तिकै गम्भीर, जटिल र चुनौतीपूर्ण छन्।

म प्रेस काउन्सिलको निवर्तमान अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका मेलमिलाप दूतको हैसियत भन्दा पनि आफ्नो ज्ञान, अनुभव, भोगाई र सुचनाका आधारमा केही वस्तुनिष्ठ धरातललाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

घट्दो जनआस्था र विद्यमान बेथिति

वर्तमान समयमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अत्यन्तै कमजोर र न्यून विन्दुमा पुगेको छ। यो समस्या कुनै व्यक्तिविशेषको मात्र होइन, बरु सिंगो प्रणालीकै कमजोरी हो। त्यसैले, यसको दोष कसै एक व्यक्तिलाई मात्र थुपार्नु अन्यायपूर्ण र एकाङ्गी ठहरिन सक्छ।

न्यायालयभित्र विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, भनसुन (मोलाहिजा) र अदृश्य शक्तिको प्रभावका खेलहरू व्यापक छन्। तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले यी समस्याहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर र पुष्टि गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनले न्यायिक क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको नग्न तस्बिरलाई अकाट्य रूपमा प्रमाणित गरेको छ।

मुद्दाको चाङ र ढिलासुस्तीको मार

अदालतहरूमा वर्षौँ पुराना हजारौँ मुद्दाहरू किनारा लाग्न नसकेर थन्किएका छन् (पेन्डिङ छन्)। छिटो र छरितो न्यायको अपेक्षा राखेका सामान्य नागरिकको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्था छ। अर्कोतर्फ, शक्ति र पहुँच भएका सम्भ्रान्त वर्गको स्वार्थ अनुकूल केही मुद्दाहरूलाई नियोजित रूपमै लम्ब्याउने वा फैसला ढिलो गराउने गरिएको गम्भीर आरोप समेत लाग्दै आएको छ। परिणामतः, जनताले समयमै र निष्पक्ष रूपमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। यिनै विविध कारणहरूले गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्था दिनानुदिन स्खलित हुँदै गएको छ।

संरचनागत समस्या र पुनर्संरचनाको आवश्यकता

न्यायालय र सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा किन घट्दै छ? यसको कारण स्वयं नागरिकले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न र खोज्न जरुरी भइसकेको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि राजतन्त्रकालीन केन्द्रीकृत संरचना, कार्यशैली र सोच कायमै रहनु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। यही पुरातनवादी सोच र जड संरचनाकै परिणाम स्वरूप विभिन्न कालखण्डमा नागरिकहरूले विद्रोह र आन्दोलनहरू गर्नु परेको हो। त्यसैले, अब केवल न्यायालयको मात्र होइन, समग्र राज्यका सबै अंग र निकायहरूको आमूल पुनर्संरचना गर्न ढिला भइसकेको छ।

जनआस्था पुनर्स्थापनाका उपाय र चुनौतीहरू

• भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता: जनआस्थाको पुनर्जागरणका लागि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार र घुसखोरीको जरा उखेल्नुपर्छ। हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई तत्काल र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै न्यायिक भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति लागू गर्नु नयाँ नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौती हो।

• भनसुन र प्रभावको अन्त्य: मोलाहिजा, नातावाद र पक्षपातको अन्त्य गर्दै शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाब, आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक प्रभावबाट न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न सक्नुपर्छ।

• छिटो-छरितो न्याय र मेलमिलापको प्रवर्द्धन: मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, आधुनिक र द्रुत गराइनुपर्छ। मेलमिलाप (Mediation) पद्धतिलाई न्यायिक निरूपणको मुख्य अंगका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

• जवाफदेहिता र कडा सजाय: न्यायिक कार्यमा यदि कसैको बदनियत वा संदेहास्पद भूमिका भेटिएमा जुनसुकै पदमा रहेको व्यक्तिलाई पनि तत्काल बर्खास्त गरी कडा कानुनी सजाय दिने व्यवस्था र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।

वास्तवमा, मुख्य समस्या हाम्रो ‘परम्परा’ का नाममा वर्षौँदेखि घिसारिँदै ल्याइएको पुरातन प्रणालीमै छ। यी तमाम चुनौतीहरूलाई सुल्झाउन प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले दरो र साहसिक नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यस महाअभियानमा सरकार, कानुन व्यवसायी, सञ्चारजगत् र नागरिक समाज सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।

निष्कर्षमा,

न्याय भनेको कसैको ‘शक्ति वा विशेषाधिकार’ होइन, यो त नागरिकले पाउने ‘संबैधानिक हक’ हो। जबसम्म सर्वसाधारण नागरिकले अदालतबाट सहज, निष्पक्ष र समयमै न्याय पाईन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्दैनन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुदृढ हुन सक्दैन।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मालाई कार्यकालको ऐतिहासिक सफलताको हार्दिक शुभकामना। उहाँले हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर न्यायिक सुधारको ठोस, ऐतिहासिक र दिगो कीर्तिमान रच्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ।

अब हामीलाई आश्वासनका शब्दहरू होइन, अनुभुत हुने र देखिने गरि ठोस परिणाम चाहिएको छ। ‘जनता अब साँचो अर्थमा परिवर्तन महसुस गर्न चाहन्छन्’ भन्ने युगीन यथार्थलाई समयमै बुझ्न सकिएन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ र असक्षम ब्यक्तिको सजाय राष्ट्रले भोग्नुपर्ने स्थिति आउनु चाहिँ दुर्भाग्यपुर्ण हुन सक्छ। यसप्रति सबै सचेत बनौँ।

About The Author