“सरकार राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायहरूमाथि त्रासको सिर्जना गरेर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने अधिनायकवादी मार्गतर्फ अघि बढिरहेको छ”
संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के अब न्यायपालिकामा स्थापित विधि, वरिष्ठताको अभ्यास र संवैधानिक परम्पराको कुनै मूल्य बाँकी छैन? प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बेवास्ता गर्नु केवल एउटा नियुक्तिको विषय मात्र होइन, यो न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथिको गम्भीर चुनौती पनि हो।
जब विधिभन्दा शक्ति हाबी हुन्छ, तब संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। मुलुकका शीर्ष नेतृत्व सहभागी रहेको संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले नै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुले यो निर्णय कति अपरिपक्व र विवादास्पद थियो भन्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ। लोकतन्त्रमा अदालत सरकारको सुविधा अनुसार चल्ने संस्था होइन संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम भरोसा बन्नुपर्छ। तर संवैधानिक परिषद्को आजको निर्णयले सरकार राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायहरूमाथि त्रास सिर्जना र पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने अधिनायकवादी सोचतर्फ अघि बढिरहेको स्पस्ट भएको छ। यसले लोकतन्त्र लाई नै खतराको मुखमा उभ्याएको छ । यस्तो अवस्थामा अब न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू को स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहला ? यो आजको सबैभन्दा गम्भीर र डरलाग्दो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
एमाले नेता महेश बर्तौला
