पछिल्ला वर्षहरूमा आतंकवाद र आतंकवादी शक्तिको परिभाषा केवल गैर–राज्य सशस्त्र समूहहरूमा सीमित नरही राज्य–आधारित शक्ति प्रयोगतर्फ समेत विस्तार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बल प्रयोग, आर्थिक नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना, शासन परिवर्तनका प्रयास तथा सार्वभौम नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यहरूलाई समेत आजको विश्वले आतंकवादी अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ।
यही सन्दर्भमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामाथि संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) ले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि गर्दै आएको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य दबाबलाई धेरै विश्लेषकहरूले योजनाबद्ध हस्तक्षेप र दीर्घकालीन षड्यन्त्रको रूपमा लिने गरेका छन्।
भेनेजुएला हस्तक्षेपको सुरुवात : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सन् १९९९ (वि.सं. २०५६/५७) मा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति बनेसँगै भेनेजुएलाले तेल उद्योग राष्ट्रियकरण, सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार तथा अमेरिकी प्रभुत्वबाट टाढा रहने नीति अवलम्बन गर्यो। यही नीतिगत मोडपछि अमेरिका–भेनेजुएला सम्बन्ध क्रमशः टकरावतर्फ उन्मुख भयो।
सन् २००२ मा चाभेजविरुद्ध गरिएको असफल सैनिक कू प्रयासमा अमेरिकी संलग्नताको आरोप लाग्यो। यस घटनालाई भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको पहिलो खुला संकेतका रूपमा लिइन्छ।
मादुरो युग र अमेरिकी दबाब
सन् २०१३ (वि.सं. २०६९/७०) मा चाभेजको निधनपछि निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। त्यसपछि अमेरिकाले चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध, वित्तीय नाकाबन्दी, तेल निर्यात नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अलगावको नीति अपनायो।
सन् २०१७–२०१९ (वि.सं. २०७४–२०७६) बीच अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि सबैभन्दा कठोर प्रतिबन्ध लगायो। सन् २०१९ मा विपक्षी नेता जुआन ग्वाइदोलाई “अन्तरिम राष्ट्रपति” घोषणा गर्दै खुला समर्थन गरियो, जसलाई भेनेजुएलाले सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्यो।
यही अवधिमा ड्रोन आक्रमण प्रयास, गुप्त सैन्य अपरेशन, भाडाका लडाकु प्रयोग, साइबर हमला तथा अपहरण योजनाका समाचारहरू सार्वजनिक भए, जसले अमेरिकी रणनीति दीर्घकालीन र योजनाबद्ध रहेको पुष्टि गर्छ।
राष्ट्रपति अपहरण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका निर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि मध्यरातमा सैन्य कारबाही, अपहरण, नियन्त्रण वा बाह्य अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघीय चार्टर (धारा २(४)), राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो।
यसले यदि कुनै देश अमेरिकी दादागिरीको समर्थन गर्दैन भने उसलाई आतंकवादको आरोप, आर्थिक नाकाबन्दी, आन्तरिक विद्रोह र सैन्य हस्तक्षेपमार्फत झुकाइने सन्देश दिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषदको भूमिका
आलोचकहरूका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभावबाट मुक्त देखिँदैन। भेनेजुएला प्रकरणमा सुरक्षा परिषद मौन रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसले साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि भविष्यमा अझ ठूलो असुरक्षा सिर्जना गर्ने खतरा देखाएको छ।
भित्री शक्ति र विदेशी हस्तक्षेप
भेनेजुएलाकै केही राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति र समूहहरूले सत्तामा पुग्न विदेशी हस्तक्षेपलाई वैध ठान्दै बाह्य समर्थन गुहारेको तथ्य पनि यस संकटको एक पक्ष हो। यसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण गरेको छ।
मूल्य–मान्यता र वैकल्पिक बाटो
अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले सैन्य दम्भ, आर्थिक नाकाबन्दी र शासन परिवर्तनको राजनीति होइन, लोककल्याण, न्यायपूर्ण कूटनीति, आपसी सम्मान र सहकार्यमार्फत प्रभाव विस्तार गर्नुपर्ने आवाज विश्वभर बलियो हुँदै गएको छ।
निष्कर्ष
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा देखिएको कठोर शक्ति–राजनीतिले विश्व राजनीतिमा अस्थिरता र भय बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीमाथि देखाइएको अमेरिकी रवैयाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता विश्व व्यवस्थाकै लागि लज्जास्पद देखिन्छ।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले विश्वलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ —
के अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैका लागि समान हो, कि शक्तिशाली राष्ट्रका लागि मात्र?
