“सांसद पद राज्यका संस्थाहरूलाई तर्साउन, धम्क्याउन पाउने लाइसेन्स होइन”
प्रहरी संगठनका प्रमुख वा कुनै पनि अधिकारीबाट कानुनविपरीत कुनै काम भएको छ भने निष्पक्ष छानबिन होस् र दोष प्रमाणित भए तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही होस्। यसमा कसैको विमति वा फरक मत रहने कुरै छैन।
तर सत्तापक्षका एक जना सांसदले राज्यको जिम्मेवार सुरक्षा संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीमाथि एक पटक होइन, दुई पटक होइन, निरन्तर सार्वजनिक रुपमा लाञ्छना लगाउने, चरित्रहत्या गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने र अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने जुन गतिविधि गरिरहनुभएको छ, यो सत्तारुढ सांसदको दादागिरी र सत्ताको रवाफको पराकाष्ठा हो। यस्तो व्यवहार सांसद पदको मर्यादा र गरिमाविपरीत छ।
सांसद पद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय संवैधानिक जिम्मेवारी हो। यो पद व्यक्तिगत आक्रोश पोख्ने, राज्यका संस्थालाई तर्साउने वा धम्क्याउने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने अथवा दोषीको फैसला सुनाउँदै हिँड्ने न्यायाधीशको लाइसेन्स होइन।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। राज्यका संस्था र जिम्मेवार अधिकारीको आलोचना पनि गर्न पाइन्छ। तर आलोचनाको नाममा राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी निरन्तर अराजकता, धम्की र चरित्रहत्या गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसैले यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यान जाओस्।
— महेश बर्तौला
पूर्व मुख्य सचेतक, नेकपा (एमाले) संसदीय दल
