मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनपछि छानबिन समितिको वैधतामाथि प्रश्न, सरकार अप्ठ्यारोमा
काठमाडौं ।
वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘नव युवा प्रदर्शन’ का क्रममा भएको क्षति, अपराध र शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिहरूको वैधतालाई लेकर नयाँ कानुनी एवं नैतिक प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोही घटनाबारे आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै परिस्थिति बदलिएको हो।
यसअघि, सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ। साथै, त्यही प्रतिवेदनको जगमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा अर्को ‘सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन समिति’ समेत गठन भई हाल सेना र प्रहरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान जारी रहेको छ।
तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुरुवाती छानबिन समितिका संयोजक पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आफैँ पनि उक्त घटनामा दोषी रहेको औंल्याएको छ। आयोगले कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो।
आफैँ आरोपित व्यक्तिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो समिति (प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समिति) गठन भएको देखिएकाले अब उक्त समितिको कानूनी हैसियत र वैधता के हुने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिको सिफारिसमा बनेको अर्को समितिलाई कसरी वैधानिकता दिने भन्नेमा सरकार कानुनी र व्यावहारिक संकटमा परेको छ।
आखिर सरकारले गौरी बहादुर कार्किलाई नै किन समितिमा राख्यो र संयोजक समेत बनाएको रहेछ भन्ने प्रस्न अझ पेचिलो बनेको छ ।
