संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको मुख्य चासो र मागहरू
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने सम्बोधनका लागि नेपालका मुख्य चासो, एजेन्डा र मागहरू तय गरिएका छन्। न्यायपूर्ण, समान र समावेशी विश्व व्यवस्थाका लागि साना, असंलग्न, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानका विषय नै नेपालको मुख्य चासो हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ६ मुख्य अङ्ग, ४ मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, १५ विशिष्टीकृत एजेन्सी (जस्तै: WHO, FAO, UNESCO) र विभिन्न महासन्धि तथा सन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूलाई सन्दर्भ बनाउँदै नेपालले राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने मुख्य चासो र मागहरू निम्न अनुसार रहेका छन्:
१. शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच र गरिबी निवारणमा दिगो विकास लक्ष्य (SDGs)
समस्या तथा यथार्थ: सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) हासिल गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेपाल जस्ता सैन्य होडबाजीमा नरहेका र अल्पविकसित देशहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असमानता अझै कायम छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आएको सङ्कुचनले गरिबी निवारणका प्रयासमा चुनौती बढेको छ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएको ‘आधिकारिक विकास सहायता’ (Official Development Assistance – ODA) अन्तर्गत कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत सहयोग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
• गुणस्तरीय शिक्षा र डिजिटल साक्षरताका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा विश्वव्यापी कोषको स्थापना गरियोस्।
• आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई “विश्वव्यापी मानव अधिकार” को रूपमा मान्यता दिइयोस्। महामारी र स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुध्न सुलभ खोप र औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सैन्य र प्रविधिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवार बनाइयोस्।
२. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार सुनिश्चितता
समस्या तथा यथार्थ: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र सन् १९८२ को ‘समुद्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि’ (UNCLOS) ले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई निर्वाध पारवहन अधिकार र समुद्रसम्म पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, पूर्वाधारको कमी, पारवहन अवरोध र गैर-भन्सार बाधाहरूका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले अनुचित आर्थिक भार भोगिरहेका छन्। नेपालले पटक-पटक नाकाबन्दीको मार खेप्नु परेको छ भने गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई रुट प्राप्त गर्नसमेत अवरोध सिर्जना गरिएको छ। आखिर किन ? बिस्वले जवाफ मागोस या दिईयोस ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू (LLDCs) को निर्वाध पारवहन अधिकारलाई सिद्धान्तमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक रूपमा पूर्ण ग्यारेन्टी गरियोस्।
• पारवहन लागत घटाउन र व्यापार सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार कोषको स्थापना गरियोस्।
• अल्पविकसित देशहरूका उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि भन्सार छुट, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लगायतमा निःसर्त र बाध्यकारी सहुलियतको व्यवस्था गरियोस्।
• सैन्य होडबाजीमा नरहेका र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको एकपक्षीय आर्थिक वा पारवहन नाकाबन्दी/अवरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन मान्दै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गरियोस्।
३. जलवायु न्याय (Climate Justice): न्यूनतम उत्सर्जन, अधिकतम क्षति
समस्या तथा यथार्थ: नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगण्य (०.०२ प्रतिशतभन्दा कम) छ। तर, हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिउँ, हिमताल विस्फोटको जोखिम र बेमौसमी प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालले चरम क्षति भोगिरहेको छ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• “हिमाली एजेन्डा” (Mountain Agenda) लाई जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राखियोस्। हिमाल बचाउनु भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौँ मानिसको भविष्य बचाउनु हो।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गत गठित ‘हानि तथा क्षति कोष’ (Loss and Damage Fund) लाई अविलम्ब, बिनाझन्झट र ऋणका रूपमा नभई ‘अनुदान’का रूपमा नेपाल जस्ता प्रभावित देशहरूलाई उपलब्ध गराइयोस्।
• जलवायु वित्त (Climate Finance) लाई वैदेशिक सहायताभन्दा अलग, थप र पारदर्शी बनाइयोस्।
४. भू-राजनीति, सैन्य मुठभेड, प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग
समस्या तथा यथार्थ: वर्तमान विश्वमा बढ्दो सैन्य मुठभेड, शक्ति राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरण र विश्वव्यापी व्यापार युद्धका कारण नेपाल जस्ता सैन्य होडबाजीमा नरहेका र असंलग्न परराष्ट्रनीतिका हिमायती शान्तिवादी देशहरू पछाडि परेका छन्। आधारभूत प्रविधि र ज्ञानमा अल्पविकसित देशहरूको पहुँच रोकिएको छ भने घरेलु तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विकासमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजार र प्रविधिको पहुँचमा असहजता व्यापक छ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• प्रविधि र ज्ञानलाई केही शक्ति राष्ट्रको एकाधिकार नबनाई विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु (Global Public Good) को रूपमा विकास गरियोस्।
• अल्पविकसित देशहरूलाई आफ्नै श्रम, स्थानीय कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) गर्न आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गरियोस्।
• भू-राजनीतिक खिचातानीका कारण आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) मा आउने अवरोध रोक्न बहुपक्षीय प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस्।
५. राष्ट्रसङ्घका विषयगत निकाय/मुख्यालय नेपालमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव
समस्या तथा यथार्थ: नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा दृढ छ। तर, आर्थिक सङ्कट र विकासको आवश्यकताका कारण वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बाह्य शक्तिहरूले अनुचित राजनीतिक तथा रणनीतिक सर्तहरू लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य, आणविक अप्रसार सन्धिको पक्षधर, अल्पविकसित एवं जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको देश हो। साथै, न्यून सैन्य खर्च गरेर विश्व शान्तिको सन्देश दिने बुद्ध र सगरमाथाको देश हो। त्यसैले, राष्ट्रसङ्घले आफ्ना वातावरण, शान्ति, मध्यस्थता वा जलवायु अध्ययनसम्बन्धी कुनै मुख्य युनिट वा निकायको मुख्यालय नेपालमा स्थापना गरोस्। यसले नेपालको पहिचान, प्रतिष्ठा र पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुर्याउनेछ।
• वैदेशिक सहायता र ऋणलाई रणनीतिक वा सैन्य सर्तहरूसँग जोड्ने कार्यको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरियोस्। सहायता सम्बन्धित राष्ट्रको राष्ट्रिय प्राथमिकता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ।
• नेपाललाई “विश्व शान्ति, मध्यस्थता र जलवायु अध्ययनको केन्द्र” (Global Hub for Peace, Mediation & Climate Studies) को रूपमा विकास गर्न विश्व समुदायले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत सहयोग गरोस्।
६. अन्तरिक्ष र आकाश (Outer Space & Airspace): साझा सम्पत्तिमा समान अवसर
समस्या तथा यथार्थ: अन्तरिक्ष, भू-उपग्रह कक्ष (Orbital Slots) र वायुमण्डल सम्पूर्ण मानवजातिको साझा सम्पत्ति (Common Heritage of Mankind) हुन्। तर, केही धनी राष्ट्र र निजी कर्पोरेट कम्पनीहरूले यसलाई कब्जा जस्तै बनाएका छन्। यसले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूलाई प्रविधिमा पछाडि पारेको मात्र छैन, साइबर र भू-उपग्रहसम्बन्धी सुरक्षा चुनौतीसमेत थपेको छ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• अन्तरिक्षको उपयोगमा अल्पविकसित तथा सैन्य होडमा नरहेका राष्ट्रहरूका लागि समानुपातिक र संरक्षित अवसर (Guaranteed Slots) को सुनिश्चितता गरियोस्।
• अन्तरिक्षको सैन्यीकरण (Weaponization of Outer Space) माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयोस्।
• डिजिटल र भू-उपग्रह प्रविधि उपयोग गर्दा विकासशील देशहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार र सुरक्षा जोखिम नथपिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा तयार गरियोस्।
७. आणविक अप्रसार, निःशस्त्रीकरण र विश्व शान्तिमा योगदान
समस्या तथा यथार्थ: विश्वभर आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा पुनः बढ्दो छ, जसले मानव सभ्यतालाई नै जोखिममा पारेको छ। नेपाल सधैँ सबै प्रकारका सामूहिक विनाशका हतियारहरूको पूर्ण र पारदर्शी निःशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिएको छ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• परमाणु हतियार अप्रसार सन्धि (NPT) र आणविक हतियार प्रतिबन्ध सन्धि (TPNW) को पूर्ण र इमानदार कार्यान्वयन गरियोस्।
• सैन्य बजेटमा भइरहेको ट्रिलियनौँ डलरको खर्चलाई गरिबी निवारण, शिक्षा र जलवायु अनुकूलनमा परिचालन गरियोस्।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना (UN Peacekeeping) मा अग्रणी योगदानकर्ताको रूपमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाको कदर गर्दै राष्ट्रसङ्घको निर्णय प्रक्रिया र उच्चस्तरीय नेतृत्वमा योगदानकर्ता देशहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।
८. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र सुशासन
समस्या तथा यथार्थ: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र राष्ट्रसङ्घका प्रतिबद्धताहरूलाई इमानदारीपूर्वक पालन गर्दै आएको छ। देशभित्र निरन्तर लोकतन्त्र, कानुनी शासन र सुशासनका लागि प्रयास भइरहेका छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साना र अल्पविकसित देशका अधिकार र सुविधाहरू प्रायः उपेक्षित हुने गरेका छन्।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• “शक्तिशालीको अधिकार” (Might is Right) होइन, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियम” (Rule of International Law) लाई विश्व व्यवस्थाको मूल आधार बनाइयोस्।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् (UNSC) मा सुधार गरी यसलाई थप पारदर्शी, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाइयोस्, जहाँ साना र अल्पविकसित देशहरूको आवाजको सुनुवाइ होस्।
९. सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण
समस्या तथा यथार्थ: नेपाल जस्तो सैन्य रणनीतिमा नलागेको र शान्तिप्रिय देशलाई कमजोर ठानेर सीमा अतिक्रमण गर्ने, भूभाग कब्जा गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत हवाई रुटहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता कदमहरू भइरहेका छन्। नेपाल आफ्ना नदीनाला र जलस्रोतको न्यायोचित मूल्य तथा अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको छ। प्राकृतिक र मानव स्रोतमा धनी भएर पनि सैन्य शक्ति भएका देशहरूको अप्रत्यक्ष दबाब भोग्नु परेको छ।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षा: शान्तिवादी देशहरूको सीमा अतिक्रमण, भूभाग कब्जा र हवाई रुटमाथिको अवरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै राष्ट्रसङ्घमार्फत शान्तिप्रिय देशहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस्।
• जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार: प्राकृतिक स्रोत, खनिज, नदीनालाको पानी र वातावरणीय सेवा (Ecosystem Services) को न्यायोचित मूल्य र अधिकार साना एवं शान्तिप्रिय देशहरूले पाउने व्यवस्था गरियोस्।
• बौद्धिक र मानव स्रोतको संरक्षण: प्रविधिको आडमा विकासशील देशहरूको बौद्धिकता र मानव स्रोतमाथि हुने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रोक्न प्रविधिमा न्यायोचित पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरियोस्।
१०. साइबर हमलाबाट संरक्षण र डिजिटल सुरक्षा
समस्या तथा यथार्थ: प्रविधिको विस्तारसँगै बढ्दो साइबर हमला (Cyber Attacks) का कारण सीमित प्रविधिको पहुँच र कमजोर डिजिटल पूर्वाधार भएका देशहरू जोखिममा परेका छन्। राज्यका संवेदनशील तथ्याङ्क, वित्तीय प्रणाली र आधारभूत डिजिटल सेवाहरू निरन्तर असुरक्षित छन्।
नेपालका मुख्य चासो र मागहरू:
• संयुक्त सहयोगको आह्वान: साइबर हमलाबाट विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त सहयोग (Global Joint Cooperation against Cybercrime) को व्यवस्था गरियोस्।
• कम्प्युटर शिक्षा र दक्ष जनशक्ति विकास: कम्प्युटर शिक्षाको पहुँच विस्तार र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राष्ट्रसङ्घमार्फत विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।
• प्रविधि हस्तान्तरण: साइबर सुरक्षासम्बन्धी आधुनिक प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण (Technology Transfer) मा अल्पविकसित देशहरूलाई प्राथमिकताका साथ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइयोस्।
अन्त्यमा
“संसारका सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता, स्वाभिमान र सुरक्षाको अधिकार बराबर छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न कहिल्यै पछि हटेको छैन र हट्ने छैन। तर, इमान्दार भएर सबै दायित्व पालना गर्ने नेपाल जस्ता सैन्य होडबाजीमा नरहेका र अल्पविकसित देशहरूले आफ्ना नैसर्गिक अधिकार र सुविधाहरू माग्न कुनै सङ्कोच मान्नु हुदैन ।
नेपालले एउटा यस्तो विश्वको आह्वान गरोस जहाँ कुनै पनि देश भूपरिवेष्ठित भएकै कारण विकासबाट वञ्चित हुन नपरोस्, शान्तिप्रिय भएकै कारण सीमा अतिक्रमण वा हवाई रुट अवरोध सहनु नपरोस्, साइबर हमला र डिजिटल जोखिमका कारण तहसनहस हुन नपरोस्, जलवायु परिवर्तनको असरबाट कसैको अस्तित्व सङ्कटबाट बचाउनु रास्ट्रसंघको जिम्मेवारी बनोस, र आर्थिक सहायताको नाममा कुनै पनि देशको सार्वभौमिकतामाथि सर्त लादिने अवस्था नरहोस्। यो ब्रह्माण्ड, अन्तरिक्ष, जलस्रोत, डिजिटल संसार र धर्ती हामी सबैको साझा हो—यसको उपयोग र सुरक्षामा सबै राष्ट्रहरूको समान अधिकार कायम गरियोस्।”
