इण्डियालाई पछि पार्दै राष्ट्रसंघको नयाँ मुख्यालय काठमाडौँमा कसरि? पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको ऐतिहासिक अवसर

नेपालमा स्थापना हुनुपर्ने राष्ट्रसंघका मुख्यालयहरू किन अन्यत्र खुले? ८१ औँ महासभामा नेपालको माग

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली (UN System) को पूर्ण विवरण र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय स्थापना किन? प्रस्नको जवाफमा

१. संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ मुख्य अङ्गहरू (6 Principal Organs)

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (UN Charter) अनुसार स्थापना भएका ६ मुख्य अङ्गहरू रहेका छन्। यी अङ्गहरूले राष्ट्रसंघका मुख्य नीति निर्माण, निर्णय, शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाहेक बाँकी ५ वटा मुख्य अङ्गहरूको मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ।

महासभा (General Assembly – UNGA): न्युयोर्क (अमेरिका) – सबै १९३ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने मुख्य नीति-निर्माता सभा।
सुरक्षा परिषद् (Security Council – UNSC): न्युयोर्क (अमेरिका) – अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य निकाय।
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC): न्युयोर्क (अमेरिका) – आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय नीतिहरूको समन्वय गर्ने निकाय।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice – ICJ): हेग (नेदरल्यान्ड्स) – राष्ट्रहरूबीचका कानुनी विवाद समाधान गर्ने अदालत।
सचिवालय (UN Secretariat): न्युयोर्क (अमेरिका) – महासचिवको नेतृत्वमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अङ्ग।
संरक्षक/जिम्माजमानी परिषद् (Trusteeship Council): न्युयोर्क (अमेरिका) – स्वायत्त नभएका भूभागहरूलाई सहयोग गर्न गठित (सन् १९९४ देखि कार्य स्थगित)।

२. ४ मुख्य ग्लोबल प्रशासनिक कार्यालयहरू (4 Main Duty Stations)

राष्ट्रसंघको सचिवालयले विश्वभर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न ४ वटा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र (Duty Stations) तोकेको छ। यिनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्र र विषयगत आधारमा कार्य सम्पादन गर्दछन्।

न्युयोर्क कार्यालय (UNHQ): न्युयोर्क (अमेरिका) – मूल केन्द्रीय प्रशासनिक तथा राजनीतिक मुख्यालय।
जेनेभा कार्यालय (UNOG): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) – मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण र शरणार्थीसम्बन्धी कार्यको मुख्य केन्द्र।
भियना कार्यालय (UNOV): भियना (अस्ट्रिया) – परमाणु निगरानी, अन्तरिक्ष मामिला र अपराध नियन्त्रण केन्द्र।
नाइरोबी कार्यालय (UNON): नाइरोबी (केन्या) – वातावरण तथा मानव बसोबाससम्बन्धी कार्य हेर्ने मुख्य केन्द्र।

३. १५ विशिष्टीकृत एजेन्सीहरू (15 Specialized Agencies)

संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) मार्फत सम्झौता गरी स्वायत्त रूपमा काम गर्ने १५ वटा विशिष्टीकृत संस्थाहरू रहेका छन्। यिनीहरूको आफ्नै बजेट, नेतृत्व र विश्वव्यापी मुख्यालयहरू हुन्छन्।

१. WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) |
२. FAO (खाद्य तथा कृषि संगठन): रोम (इटाली) |
३. UNESCO (संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन): पेरिस (फ्रान्स) |
४. ILO (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) |
५. IMF (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष): वासिङ्टन डिसी (अमेरिका) |
६. World Bank Group (विश्व बैंक समूह): वासिङ्टन डिसी (अमेरिका) |
७. ICAO (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन): मोन्ट्रियल (क्यानडा) |
८. IMO (अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन): लन्डन (बेलायत) |
९. ITU (अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) |
१०. UPU (विश्व हुलाक संघ): बर्न (स्विट्जरल्यान्ड) |
११. WMO (विश्व मौसम विज्ञान संगठन): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) |
१२. WIPO (विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) |
१३. IFAD (कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष): रोम (इटाली) |
१४. UNIDO (संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन): भियना (अस्ट्रिया) |
१५. UN Tourism (विश्व पर्यटन संगठन): म्याड्रिड (स्पेन)।

४. ५ क्षेत्रीय आर्थिक आयोगहरू (5 Regional Commissions)

विश्वका विभिन्न महादेश तथा क्षेत्रहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास प्रवर्द्धन गर्न ECOSOC अन्तर्गत ५ वटा क्षेत्रीय आयोगहरू सञ्चालित छन्।

ESCAP (एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोग): बैंकक (थाइल्यान्ड)
ECA (अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग): अडिस अबाबा (इथियोपिया)
ECE (युरोपका लागि आर्थिक आयोग): जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड)
ECLAC (ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि आर्थिक आयोग): सान्टियागो (चिली)
ESCWA (पश्चिम एसियाका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोग): बेरुत (लेबनान)

५. प्रमुख कोष, कार्यक्रम र अनुसन्धान केन्द्रहरू (Funds, Programmes & Other Bodies)

विशेष कार्यक्षेत्र तोकेर बनाइएका कोष, कार्यक्रम, अनुसन्धान केन्द्र र स्वायत्त निकायहरू:

कोष तथा कार्यक्रमहरू: UNICEF (न्युयोर्क, अमेरिका), UNDP (न्युयोर्क, अमेरिका), WFP (रोम, इटाली), UNEP (नाइरोबी, केन्या), UN-Habitat (नाइरोबी, केन्या), UNHCR (जेनेभा, स्विट्जरल्यान्ड), UNFPA (न्युयोर्क, अमेरिका)।

अनुसन्धान संस्थानहरू: UNU (टोकियो, जापान), UNITAR (जेनेभा, स्विट्जरल्यान्ड), UNICRI (ट्युरिन, इटाली), UNRISD (जेनेभा, स्विट्जरल्यान्ड)।

सम्बन्धित निकायहरू: IAEA (भियना, अस्ट्रिया), OPCW (हेग, नेदरल्यान्ड्स), CTBTO (भियना, अस्ट्रिया), IOM (जेनेभा, स्विट्जरल्यान्ड), UNOPS (कोपेनहेगन, डेनमार्क), UNV (बोन, जर्मनी)।

६. सन्धि, घोषणा, महासन्धि र प्रोटोकल (Legal Instruments)

सन्धि, महासन्धि, घोषणा र प्रोटोकलहरू भौतिक भवन वा कार्यालय होइनन्। यी राष्ट्रहरूबीच कानुनसम्बन्धी सम्झौतापत्र र प्रतिबद्धताका दस्तावेजहरू हुन्। यिनीहरूको आफ्नै भवन नभए तापनि यिनको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि सम्बन्धित सचिवालयहरू तोकिएका हुन्छन्।

घोषणा (Declaration): नैतिक र सिद्धान्तगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दस्तावेज। (उदा: मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र – UDHR, अनुगमन: OHCHR, जेनेभा)।
महासन्धि / सन्धि (Convention / Treaty): कानुनी रूपमा बाध्यात्मक सम्झौता। (उदा: UNCLOS, समुद्री कानुनसम्बन्धी अदालत – ITLOS, ह्याम्बर्ग, जर्मनी)।
प्रोटोकल (Protocol): मुख्य महासन्धिलाई संशोधन वा थप व्याख्या गर्ने पूरक सम्झौता। (उदा: क्योटो प्रोटोकल, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि – UNFCCC, बोन, जर्मनी)।

७. अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र जोखिमयुक्त देशहरूका लागि समर्पित निकाय तथा कोषहरू

अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित, गरिब तथा जलवायु परिवर्तन र विपद्‌को जोखिममा रहेका देशहरू (जस्तै: नेपाल) का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) अन्तर्गत विशेष रूपमा समर्पित कार्यालयहरू, कोषहरू र संयन्त्रहरू निम्नबमोजिम रहेका छन्:

UN-OHRLLS (अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु विकासोन्मुख देशहरूका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय): मुख्यालय: न्युयोर्क (अमेरिका)। यो संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालयको एक उच्चस्तरीय कार्यालय हो, जसले LDCs (अल्पविकसित देशहरू), LLDCs (भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशहरू) र SIDS (साना टापु विकासोन्मुख देशहरू) को हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यापार, पूर्वाधार, अनुदान र आर्थिक सहयोग पहुँच पुर्‍याउन कूटनीतिक पहल गर्दछ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रकोपसम्बन्धी कोषहरू:
- Loss and Damage Fund (क्षति तथा नोक्सानी कोष): जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर र प्राकृतिक प्रकोप खेपिरहेका गरिब तथा जोखिमयुक्त देशहरूलाई राहत र पुनरुत्थानका लागि बजेट उपलब्ध गराउन स्थापित कोष।
- LDCF (Least Developed Countries Fund): अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सहयोग गर्ने कोष।
UNDRR (विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय): मुख्यालय: जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड)। ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’ (Sendai Framework) मार्फत प्राकृतिक प्रकोप र विपद्‌को उच्च जोखिममा रहेका देशहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन क्षमता बढाउन काम गर्दछ।
UNCDF (संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष): मुख्यालय: न्युयोर्क (अमेरिका)। यो कोष मुख्यतया अल्पविकसित देशहरू (LDCs) मा केन्द्रित भई गरिब देशका साना व्यवसाय, स्थानीय पूर्वाधार र लघुवित्त क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह गर्दछ।
UNOCHA (मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय): मुख्यालय: न्युयोर्क र जेनेभा। महाभूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता ठूला प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय संकट पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राहत रकम सङ्कलन (CERF – Central Emergency Response Fund मार्फत) गरी आपतकालीन सहयोग पुर्‍याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र औचित्यको प्रश्न: नेपालमा राष्ट्रसंघको मुख्यालय खोल्ने जोडदार कूटनीतिक दाबी

माथी उल्लेखित संयुक्त राष्ट्रसंघको विशाल संरचना, ६ मुख्य अङ्ग, ४ ग्लोबल प्रशासनिक केन्द्र, १५ विशिष्टीकृत एजेन्सी, ५ क्षेत्रीय आयोग र दर्जनौँ कोष तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको नक्सांकन हेर्दा एउटा गम्भीर, अन्यायपूर्ण र विभेदकारी सत्य उजागर हुन्छ— **यी अधिकांश शक्तिशाली र धनी पश्चिमा राष्ट्रहरूमै केन्द्रित छन्।**

१. विश्वव्यापी संरचनामा नेपालको उपेक्षा किन?

आजसम्म नेपालमा राष्ट्रसंघीय प्रणालीका क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी प्रकृतिका एउटा पनि मुख्य मुख्यालय स्थापना नहुनु राष्ट्रसंघकै समावेशी सिद्धान्त र विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत छ। नेपाल केवल राष्ट्रसंघको सहयोग थाप्ने ‘फिल्ड अफिस’ वा ‘कन्ट्री अफिस’ मा मात्र सीमित हुनुपर्ने कारण के? विश्व शान्ति, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनमा नेपालको योगदानको तुलनामा यो उपेक्षा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

२. नेपालको अकाट्य दाबी र बलिया आधारहरू (तथ्य र तथ्यांकसहित)

विश्व शान्तिमा ऐतिहासिक र शीर्ष योगदान: नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना (UN Peacekeeping) मा सबैभन्दा धेरै सैनिक र प्रहरी पठाउने विश्वकै १ नम्बर देश (Top Troop Contributing Country) हो। हालसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली शान्तिपालकहरूले विश्वका संकटग्रस्त क्षेत्रमा सेवा दिइसकेका छन् भने ७३ भन्दा बढी नेपाली वीरहरूले वीरगति प्राप्त गरेका छन्। विश्व शान्तिमा यति ठूलो रगत र पसिना बगाउने देशमा शान्ति, निःशस्त्रीकरण वा द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकाय वा शान्ति मिसनको ग्लोबल/क्षेत्रीय मुख्यालय नहुनु घोर अन्याय हो।
असंलग्नता र नैतिक श्रेष्ठता: नेपाल असंलग्न आन्दोलन (NAM) को संस्थापक र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निष्ठावान् अनुयायी हो। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा शक्ति गुटमा छैन। परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) को पक्ष राष्ट्र भई सैन्य खर्चमा न्यूनतम लगानी गरेर विश्वलाई शान्ति र पञ्चशीलको सन्देश दिने बुद्धको भूमि नेपाल नै राष्ट्रसंघका कूटनीतिक तथा शान्ति निकायहरू राख्नका लागि विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित र तटस्थ ‘न्यूट्रल भेन्यू’ (Neutral Venue) हो।
जलवायु संकटको अग्रपङ्क्ति र ‘थर्ड पोल’: सगरमाथाको देश नेपाल हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र (Third Pole) को केन्द्र हो। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२% भन्दा कम छ, तर नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विश्वमै १० औँ स्थानमा पर्दछ। हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन् र हिमताल विस्फोटको खतरा छ। त्यसैले, Loss and Damage Fund, LDCF वा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय मुख्यालय न्युयोर्क वा जेनेभामा होइन, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेको नेपालको काठमाडौँ वा पोखरामा स्थापना हुनुपर्छ।
अल्पविकसित (LDC) र भूपरिवेष्ठित (LLDC) देशहरूको प्राकृतिक नेता: नेपाल भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित देशहरूको समूहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। UN-OHRLLS वा UNCDF जस्ता निकायहरू LDC र LLDC देशहरूकै हकहितका लागि बनेका हुन् भने तिनका कार्यालयहरू धनी पश्चिमा देशमा राख्नुको सट्टा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ।
वैदेशिक श्रम र आप्रवासनको जीवन्त अनुभव: नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विश्वभर श्रम बेचिरहेका छन्। आप्रवासन, श्रम अधिकार र विश्वव्यापी श्रम बजारको समस्यालाई नजिकबाट भोगिरहेको देश भएकाले ILO वा IOM सँग सम्बन्धित क्षेत्रीय वा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र नेपालमा हुनु पूर्णतः व्यावहारिक र न्यायसंगत छ।

३. राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभा (UNGA) का लागि जोडदार कार्यदिशा

अब नेपालले केवल राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूमा हस्ताक्षर गर्ने वा सानातिना अनुदानमा चित्त बुझाउने परम्परागत कूटनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरूले निम्नअनुसारको आक्रामक कूटनीतिक पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ:

८१ औँ महासभामा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने: संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी ८१ औँ महासभामा नेपालले “राष्ट्रसंघीय निकायहरूको विश्वव्यापी विकेन्द्रीकरण र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापना” सम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव (Formal Resolution) दर्ता गराउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन व्यापक गृहकार्य: असंलग्न राष्ट्रहरू (NAM), अल्पविकसित राष्ट्रहरू (LDCs), भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रहरू (LLDCs) र जि-७७ (G-77) को साझा मञ्च प्रयोग गरी नेपालको प्रस्तावको पक्षमा व्यापक बहुमत जुटाउन सघन कूटनीतिक अभियान चलाइनुपर्छ।
नयाँ विशिष्टीकृत युनिटको सिर्जना: विश्व शान्ति अध्ययन, हिमाली वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन, वा भूपरिवेष्ठित देशहरूको व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ वैश्विक वा क्षेत्रीय ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ (Center of Excellence) वा मुख्यालय नेपालमै सिर्जना गरी खोल्न जोडदार माग राख्नुपर्छ।

निष्कर्ष:
नेपाल जस्ता अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र जलवायु/विपत् जोखिममा रहेका देशहरूका लागि राष्ट्रसंघमा छुट्टै आवाज उठाउने मुख्य छाता निकाय UN-OHRLLS हो भने वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका लागि UNDP, UNCDF, Loss and Damage Fund र UNOCHA ले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर, यी संस्थाहरूको सेवा लिने प्रमुख हकदार नेपालमै यिनका उच्चस्तरीय मुख्यालय वा क्षेत्रीय केन्द्रहरू नहुनु राष्ट्रसंघीय न्यायको उपहास हो। शान्ति, बुद्ध, सगरमाथा र सर्वोच्च सैन्य योगदानको भूमि नेपालमा राष्ट्रसंघको मुख्यालय स्थापना गर्नु राष्ट्रसंघ स्वयम्‌को साख, समावेशिता र विश्वव्यापी वैधताका लागि अत्यावश्यक छ।