देउवा–ओलीदेखि नयाँ शक्तिसम्म: धमिलिएको राजनीति र शक्ति हस्तान्तरणको बहस
देउवा–ओली जस्ता पुराना शक्तिहरूले धुमिल्याएको राजनीतिक वातावरणलाई कसले सम्हाल्यो भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ, र त्यसको केन्द्रमा लाई राखेर मूल्यांकन गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। विश्लेषकहरूको एउटा धार भन्छ—माओवादी जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा केवल संघर्ष मात्र होइन, समय, परिस्थिति र जनचाहनालाई बुझेर लिइएका निर्णायक राजनीतिक कदमहरूको परिणाम हो।
यसबीच, माओवादी एजेन्डालाई लल्कार्ने प्रवृत्तिले यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई केही समय राहत दिएको भए पनि, त्यही एजेन्डा नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित भएको देखिन्छ। रास्वपाको उदय, जेन–जि आन्दोलनको उभार, कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसपछिका घटनाक्रम—विशेषतः र को पक्राउ—यी सबैलाई “माओबादिले पूरा गर्न नसकेका एजेन्डाको नयाँ रूपान्तरण” का रूपमा हेरिएको छ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि देखिएको शक्ति–सन्तुलन, नेतृत्वमा सरकार गठन, तथा सुधन गुरुङको गृहमन्त्री नियुक्तिले राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ ढंगले पुनःपरिभाषित गरेको छ। यही सन्दर्भमा लगायतका नेताहरूले माओवादी जनयुद्धमाथि गरेको आलोचना थप विवादित बनेको छ।
आलोचकहरू भन्छन्—जनयुद्ध केवल सशस्त्र जनसंघर्ष मात्र थिएन; त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संघीयता र सामाजिक न्यायको एजेन्डा बोकेको ऐतिहासिक आन्दोलन थियो। त्यसैले आज त्यही उपलब्धिहरूको उपभोग गर्दै त्यही आन्दोलनलाई लल्कार्नु राजनीतिक द्वैध चरित्रको उदाहरण बनेको छ।
तर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै देखिएको अवसरवाद—कहिले एकता, कहिले विरोध—ले वामपन्थी शक्ति कमजोर भएको आरोप पनि बलियो छ। यद्यपि, जनताको मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने क्षमतामा वाम धार अझै प्रभावशाली रहेको विश्लेषण कायमै छ।
अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको प्रसंग “संयोगको राजनीति” हो। एकातिर बुवाको किरिया बारिरहेका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन भने पुर्व प्रधानमन्त्री ओलि (बुवाको) र गृहमन्त्री लेखक (आमाको) अहिले प्रहरि हिरासतमा छन् । “किरिया बारिरहेका कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई जेल” आज संयोग भएको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सन्जालमा सकृय रहेका दिल निसानी मगरले टिप्पणी गर्दै शक्तिको सान बारे लेखेका छन । उनले अहिलेको जस्तो चरम आक्रोश र निरासाको अवस्था बिगतमा कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै, कानुनी प्रक्रियाभित्रै नेताहरू जेल जानु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा भएको बताएका छन्। साथै बिपि कोईरालाको सुन्दरीजल कारावास सम्झाउँदै उनले सत्ता र दमनको चक्र दोहोरिने चेतावनी दिएका छन्।
उनको अर्को गहिरो टिप्पणी—“केही पहिले ग्यानेन्द्र शाह संग पनि क्रुर हतियार थियो । हिजो ओलीसँग रहेको बन्दूक आज बालेनसँग छ, भोलि अरू कसैसँग हुनेछ”—यस्ले लोकतन्त्रमा शक्ति हस्तान्तरणको निरन्तरता देखाउँछ। यो परिप्रेक्ष्य को समयदेखि आजसम्म विभिन्न रूपहरूमा दोहोरोमाथि शक्ति–राजनीतिक परम्परासँग जोडिन्छ।
भिआईपी हिरासतको प्रसंगले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। यदि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भने यो लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ हुने संकेत हुनेछ। तर चयनात्मक प्रयोग भएमा यसले राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका बढाउनेछ।
अन्ततः, अहिलेको घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के वास्तवमै समयको माग बुझ्ने क्षमता अझै पनि प्रचण्ड जस्ता नेतामा केन्द्रित छ, र अहिले त्यो शक्ति नयाँ पुस्तामा सरेको जस्तो देखिएको छ । यिनै कुराले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
