पक्राउ प्रकरण र २३ संगठनको चेतावनी: राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग
काठमाडौं, चैत १३
पक्राउ प्रकरणले देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। यस घटनापछि निकट २३ संगठनले संयुक्त रूपमा प्रतिरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रेस वक्तव्यमार्फत उनीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएका छन्।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि गठित को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयलाई संगठनहरूले पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भन्दै कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले आयोगको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण, पक्षपाती र अस्वीकार्य रहेको ठहर गरेका छन्।
वक्तव्यमा आयोगले निष्पक्ष छानबिन नगरी पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्य बोकेको दाबी गरिएको छ। त्यसैले यस्तो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको निर्णयप्रति पनि संगठनहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अध्ययनविना गरिएको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण भएको र विपक्षी नेताहरूमाथि लक्षित भएको आरोप लगाइएको छ। सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै अध्ययन समिति बनाउने तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीधा कारबाही अघि बढाउने कदमलाई दोहोरो मापदण्ड भनिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ। संगठनहरूले ती घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू नै पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेको आरोप समेत उठाइएको छ।
त्यसैगरी, केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्रोत and लगानी आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। यस विषयमा समेत गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको संगठनहरूको धारणा छ। निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदमले समग्र न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने चेतावनी दिइएको छ।
अन्त्यमा संगठनहरूले कार्की आयोग खारेज गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अन्यथा सशक्त प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने उनीहरूले बताएका छन्।
