धर्म सापेक्षता भनेको के हो ? इस्लामिक देश होस् वा अन्य धार्मिक शासन भएको देश – त्यहाँ धर्म र राज्यको कुनै छुट्टाछुट्टै अस्तित्व हुँदैन। राज्य सञ्चालनको हरेक पाटो धर्मले निर्देशित हुन्छ, र धर्मको व्याख्या शासक वर्गले आफ्नो सुविधाअनुसार गर्छ अर्थात राज्यको नागरिक बिरुद्धको दमन र बिभेदलाई धर्मको लेप लगाएर स्विकार्न तयार हुने मनोबिज्ञान तयार गरिन्छ ।

धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू नै वास्तविक अधर्मी हुन् ।
आजको आधुनिक युगमा महिलाले अनुहार देखाउन नपाउने मात्र होइन, सवारी साधनसमेत चलाउन नपाउने कुरा कति जायज हो ? यो त महिलामाथिको स्पष्ट विभेद र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो ।

आज पनि खाडीका राजाहरूको शासनले मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दै तानाशाही शैलीमा शासन गरिरहेका छन् ।
रहस्यको कुरा त यो छ कि ती इस्लामिक राजाहरूले आफ्नो तानाशाही शासनको सुरक्षा र नागरिकहरूमाथि दमन गर्नका लागि आफ्ना देशहरूमा अमेरिकी सेना राखेका छन् । परिणामस्वरूप अहिले ती देशहरूमा रहेका अमेरिकी सेना र इरानबीचको युद्धले सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरू जलिरहेका छन् ।

नेपालमा राजतन्त्रको समय ‘हिन्दु अधिराज्य’ भनिन्थ्यो। राजा र उनको परिवारलाई देवता मानिन्थ्यो – राजा भनेको मान्छे होइन, विष्णु भगवानको अवतार। यसै आडमा राजपरिवारले गरेका हरेक अपराध क्षम्य थिए। उनिहरु संविधान भन्दा माथी थिए, उनिहरुको हुकुम नै कानुन थियो, उनिहरुका काम कार्वाही प्रती प्रस्न उठाउन पाईदैन थ्यो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक विभेदको आडमा शासन गरिन्थ्यो । ‘पूर्वजन्मको पाप’ वा ‘भाग्यको खेल’ भनेर विभेद स्वीकार्न धार्मिक दुर्व्याख्या गरिन्थ्यो। कुनै नागरिक गरिबी, अशिक्षा ,छुवाछुत, अन्याय या हरेक प्रकारका विभेदको सिकार हुनु – यी सबैलाई पीडितकै भाग्यमा जोडेर शासकहरूले धार्मिक खेल खेल्थे। यही हो धर्म सापेक्षता – धर्मको नाममा शासकको मनमानी, धर्मको नाममा विभेदको संस्थागतकरण, धर्मको नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकार हनन। अर्थात आज अपराध, अन्याय र दमन भनिने गतिबिधिलाई त्यस बेलाको समाजले आफ्नु भाग्यको खेल भनी स्विकार्थ्यो ।

त्यसको ठीक विपरीत हो धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षताको अर्थ धर्मविहीनता होइन नकि धर्मलाई निषेध नै गरेको । यसको अर्थ हो – राज्य कुनै धर्मको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन। राज्यले सबै धर्मलाई समान दृष्टिकोणले हेर्छ। धर्म निरपेक्षतामा आफ्नो परम्पराअनुसारको धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज अवलम्बन गर्ने हक हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र छ। तर जात र धर्मको भ्रम स्थापित गरेर देशले आफ्ना नागरिकलाई जातको आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन। राज्यले धर्मको नाममा दमन र विभेद गर्छ भने पीडित नागरिकले विरोध, विद्रोह र प्रतिकार गर्ने हक राख्छ – जुन संविधानले नै दिएको हुन्छ।

नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखिएको छ। तर, ‘सनातन धर्म (हिन्दु) को संरक्षण गर्ने’ भनेर संविधानमै उल्लेख छ । यस्लाई हेर्दा अक्षरमा धर्म निरपेक्षता भनिएपनी सारमा हिन्दु धर्म सापेक्षता नै मानेको देखिन्छ । तर जे होस् , विभेदविरुद्धका कानुनहरू भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सामन्ती व्यवस्थाका पक्षपोषकहरूकै बाहुल्यता रहेको प्रमाणित हुन्छ। धर्मान्तरण गर्नुलाई नेपालको संविधानले अपराध माने पनि गरिबी, अशिक्षा र प्रशासनिक निगरानीको फितलोपनाका कारण त्यस्ता धन्दा विगतदेखि चलिरहनु – यो धर्म निरपेक्षताविरुद्धको षड्यन्त्र हो। राजतन्त्रकालीन धर्म सापेक्षताले नेपाली जनतालाई शताब्दियौं विभेद र शोषणमा राख्यो। गणतन्त्रपछिको धर्म निरपेक्षताले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको बाटो देखायो। तर, त्यो बाटोमा अझै धेरै बाधा छन् – भित्री र बाहिरी । अझै यस्लाई नयाँ पुस्ताले समतामुलत र उन्नत बनाउदै लैजानु छ ।

भारतीय खेल र अखण्ड भारतको रणनीति : हिन्दुत्वको नारामा विलयको षड्यन्त्र

राप्रपा र राजावादीहरूले हिन्दुत्वको नारा लगाउँछन्। तर, यो नाराको पछाडि के छ ? भारतीय सांप्रदायिक शक्तिहरूको संरक्षण र ‘अखण्ड भारत’ को परिकल्पना। हिन्दुत्वको आवरणमा नेपाललाई धार्मिक आधारमा ध्रुवीकृत गरेर भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्र यिनीहरूको मूल लक्ष्य हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको लगानी रहेको राप्रपा यस षड्यन्त्रको एउटा औजार मात्र हो। यिनीहरू हिन्दु धर्मको व्यापार गर्दै, जनतालाई रुढीवादको बुटी झुण्ड्याएर गणतन्त्रको रस चुस्न चाहन्छन्। उनीहरूको हिन्दुत्वको नारा नेपाललाई भारतको अंग बनाउने षड्यन्त्र मात्र हो। यिनै राजावादी नेता कार्यकर्ता आफैं ठगी धन्दामा संलग्न भएको तथ्य बाहिरिएको छ – राप्रपा नेत्री खुश्बु ओली चेक अनादर मुद्दामा सजाय पाएकी छन्।

रास्वपाको जनलहर : नयाँ नेपालको आशा

यसैबीच, नेपाली जनतामा नयाँ आशा र भरोसाको सञ्चार भएको छ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति। बालेन साह र रवि लामिछाने प्रतिको आशा र भरोसा, सुशासनको युद्धमा सहभागी राष्ट्रप्रतिको समर्पणले जनताको मन जितेको छ। यस निर्वाचनमा रास्वपाले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ – प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट सहित कुल १८२ सिट जितेर सरकार बनाएको छ। लोकतन्त्रको माध्यमबाट अत्यधिक जनमत सहित आएको रास्वपाप्रति नेपाली जनताले भरोसा, आशा र अवसर दिएका छन्। सुशासनको युद्धमा यो पार्टीको भूमिका र राष्ट्रप्रतिको समर्पणले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ। रास्वपा उच्च वर्गीय युवाहरूको पार्टी हो, तर यसले गरिब, किसान र सर्वहाराको पनि आशा बोकेको छ। यसले राजतन्त्रको पक्षमा होइन, गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ। यसले हिन्दुत्वको नारा लगाएर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ।

प्रचण्डको योगदान, त्याग र बलिदान : जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्म

यस ऐतिहासिक उपलब्धिको केन्द्रमा थिए – प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र माओवादी जनयुद्ध। प्रचण्डको योगदान, त्याग, बलिदान र समर्पणले नै नेपालमा गणतन्त्रको बिहानी ल्याउन सम्भव भएको हो। जनयुद्धले सामन्ती शोषण विरुद्ध विद्रोह गर्यो, वर्गीय विभेद अन्त्यको बाटो देखायो, र नागरिक सर्वोच्चताको सैद्धान्तिक आधार तयार पार्यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न ऐतिहासिक योगदान पुर्यायो। क्रान्तिकारी गरिब, किसान, सर्वहाराको पक्षमा उभिने कम्युनिस्ट आन्दोलनका सच्चा योद्धाहरूले त्यसैका लागि बलिदान दिए।

बलिदान र निष्ठाका प्रतिमूर्तिहरू

यी सबै योद्धाको पराजय नागरिक चेतनाको संकट हो। बौद्धिक वर्ग र व्यक्तित्वहरूको कानुन निर्माण र सुशासन स्थापनाका लागि हुने योगदानलाई रोक्दै यस्ता योग्य व्यक्तिहरू हार्न पुगे।

राप्रपा र राजावादीहरूको चुनावी तिकडम : हिन्दुत्वको नारामा भारतीय रणनीति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतकालीन शासक र कुलिनहरू मिलेर गठन गरिएको पार्टी हो । यसले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको नारा बोकेर जनमत आकर्षित गर्ने प्रयास गर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी रहेको यो पार्टीले हिन्दुत्वको नाममा बाहुन, क्षेत्री र मधेसी समुदायमा भोट माग्ने तर उम्मेदवार भने मुस्लिम र किरात समुदायबाट उठाउने प्रवृत्ति देखाउँछ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैं किराती भएर पनि हिन्दु राज्यको एजेन्डा अघि बढाउनु यसको कार्यनीतिक चरित्र हो । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठकै भनाइमा, “हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको मुद्दा लिएर राजनीतिक समूह बनाएका १०० भन्दा बढी दल र समूह” छन् । यिनीहरू सबैको केन्द्रमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको लगानी छ ।

खाडी र मध्यपूर्वको राजतन्त्र : अमेरिकी सेनाको ब्यारेक र धार्मिक शासनको असलियता

राप्रपा र राजावादीहरूले खाडी मुलुकहरूको राजतन्त्रलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर, त्यहाँको यथार्थ के हो ? यी देशहरूमा जनताको कुनै सार्वभौमसत्ता छैन। सउदी अरबमा कहिल्यै राष्ट्रिय स्तरमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन्। स्थानीय नगरपालिका स्तरमा मात्र सीमित चुनाव भए पनि अहिले त्यसमा पनि रोक लगाइएको छ। सरकारी कामकाज अपारदर्शी छ, अधिकारीहरूको कुनै जवाफदेही छैन। यी राजतन्त्रहरू आफ्नो तानाशाही शासन जोगाउन र आफ्ना नागरिकको विचार र मागलाई दमन गर्न अमेरिकी सेनाको ब्यारेक आफ्नो देशमा राख्न बाध्य छन्। कुवेत, कतार, बहराइन, यूएईमा अमेरिकी सैन्य अखडाहरू छन् – राजतन्त्रको सुरक्षाकवच, जनताको होइन। भर्खरै अमेरिका र इजराईलले संयुक्त रुपमा इरानमाथी हमला गरेपछी बिकसित द्वन्द्वमा यिनै खाडी देशहरूमा रहेका अमेरिकी अखाडामा इरानले हमला गर्न बाध्य हुनु पर्यो । अमेरिकी रणनिती परिवर्तन भएमा – इराक र इरान कै जस्तो गरि अमेरिकी आक्रमणको निशानामा नपर्लान भन्न सकिन्न । अहिले सम्म इरानले अमेरिकी अखडा रहेका खाडी मुलुकहरूमा मिसाइल प्रहार जारी राखेको छ । आफ्नो धार्मिक शासन जोगाउन अमेरिकी सेना राख्नु – राजतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना जुन खाडिका स्लामिक देशले प्रमाण पेस गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भुटानमा राजतन्त्र छ, तर त्यहाँको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले हेर्छ। भुटानको सार्वभौमसत्ता आंशिक रूपमा सीमित छ। राजतन्त्रको नाममा नेपाललाई पनि त्यस्तै अर्ध-उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्र राप्रपा र राजावादीहरूको छ। धार्मिक शासनको हविगत जताततै एउटै छ : जनताको आधारभूत अधिकार कुँजिन्छ, शासक वर्ग अधिनायकवादी बन्छ।

कश्मीरको विलय : राजाको निर्णय र त्यसको परिणाम

सन् १९४७ मा जम्मू कश्मीरका महाराजा हरि सिंहले आफ्नो राज्यलाई स्वतन्त्र राख्न सकेनन् । भारत संगको धार्मिक निकटता र भौगोलिक विकटका कारण उनी भारतमा विलय गर्न तयार भए । रियासतको तीन-चौथाई जनसंख्या मुस्लिम भए पनि महाराजा हिन्दू थिए। सांप्रदायिक तनाव र पाकिस्तानबाट हमला हुँदा उनले भारतसँग विलयको घोषणा गरे, त्यो पनि भारतीय सेना पठाउने सर्तमा। त्यसको परिणाम ? कश्मीर आज विश्वकै सबैभन्दा पेचिलो विवादको केन्द्र बनेको छ, दशकौंदेखि हिंसा र मानवअधिकार हननको कहर चलिरहेको छ। एउटा राजाले आफ्नो निजी स्वार्थ र सुरक्षाको लागि गरेको निर्णयका कारण लाखौं मानिसले अकल्पनीय पीडा भोग्न बाध्य भए। यो कथा राजतन्त्रको कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो – जहाँ एउटा व्यक्तिको निर्णयले सम्पूर्ण राष्ट्रको भाग्य तय हुन्छ।

नागरिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको महत्व

लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च हुन्छ। संविधानले संसदभन्दा माथि कुनै अधिकारीको परिकल्पना गरेको छैन। संसद सर्वोच्च छ, जति सर्वोच्च यस देशको प्रत्येक नागरिक छ। जबसम्म राष्ट्रलाई एक व्यक्ति र एक परिवारको निजी कम्पनी बनाइन्छ, तबसम्म राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। किनभने नागरिकले राष्ट्रप्रतिको अपनत्व र गौरव महसुस गर्न पाउँदैनन्। नेपालमा दश वर्षे जनयुद्ध,जन आन्दोलन, मधेश- थारु आन्दोलन, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनाको लामो संघर्षले नै नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना गरेको सत्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

देशद्रोही षड्यन्त्रको पर्दाफास

पछिल्लो समय राजावादीहरू सडकमा ओर्लिरहेका छन्, हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको माग गरिरहेका छन्। चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । राप्रपा नेपाल, राप्रपा, संयुक्त जनआन्दोलन समिति (नवराज सुवेदी) लगायतका समूहहरू एकजुट भएर राजा र हिन्दु राष्ट्रको माग राख्दै नागरिकतन्त्रको नांगो उपहास गरे । तर, यिनै राजावादी नेता कार्यकर्ता आफैं ठगी धन्दामा संलग्न भएको तथ्य बाहिरिएको छ। राप्रपा नेत्री खुश्बु ओली चेक अनादर मुद्दामा जोडिएकी थिइन् । यिनीहरूको लक्ष्य राजतन्त्र ल्याउनु होइन, बरु गणतन्त्रको रस चुसेर नागरिक सर्वोच्चताको बाध गर्नु हो। जवकी गणतन्त्रको संघिय संसदमा प्रवेश गर्दै सत्ताको रस चुसिरहेका छन । संघियताको बिरोध गर्दै प्रदेश संसद र सरकारमा बसिरहेका छन् । यस्ले उनिहरुको राजनिती गर्ने घिनलाग्दो हर्कत सर्वाङ्ग हुन्छ ।

सम्राट पोखरेल । फागुन २०८२