जेन जि आन्दोलनका सन्दर्भमा गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाचबुझ आयोग समक्ष संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको बयान कागज व्यहोरा:
मैले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले २०८० साल फागुन २९ गतेदेखि यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु। संविधान र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ (संशोधनसहित) अनुसार सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने, बैठकलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा सभामित्रको कार्यसूची र प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने दायित्व मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। संघीय संसद भवन तथा सचिवालयको समग्र सुरक्षा नेपाल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो।
२०८२ साल भाद्र २३ गते दिउँसो म सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालय भवन नं. २ मा रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा थिएँ र सोही दिन दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि तयारी गर्दै थिएँ। परिस्थिति अनुकूल नभएपछि मैले संघीय संसदका महासचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवमार्फत दिउँसो ३ बजेर १५ मिनेटका लागि बैठक बोलाउने सूचना जारी गराएँ र अवस्था झन् जटिल बन्दै गएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थिएँ।
भाद्र २४ गते दिउँसो करिब १ बजेर ३० मिनेटसम्म पनि निवासमै बसेको थिएँ। त्यसपछि दिउँसो करिब २ बजेर ३० मिनेटपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालतर्फ गएको थिएँ। यसअघिको संघीय संसद भवनलाई केन्द्रमा राखेर हुने प्रदर्शनका विषयमा कुनै औपचारिक पूर्व छलफल वा निर्देशन हुने प्रचलन थिएन। भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको समयमा कुन–कुन सुरक्षा निकाय, कसको कमाण्डमा र कति संख्यामा खटिएका थिए भन्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यसको विस्तृत जानकारी मसँग थिएन।
संसद भवन नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको थिएन। समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन सरकारको नीति तथा कार्यान्वयन तहको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। संसद सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय मातहतका इकाई भएकाले समन्वय भइरहेको छ भन्ने विश्वासमा म रहेको थिएँ। सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो Chain of Command अनुसार प्राप्त निर्देशन पालना गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
२३ र २४ को घटनाबाट पाठ सिक्दै संघीय संसदको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको महसुस गरेको छु। भाद्र २३ गते म बालुवाटारस्थित संसद भवनमा नभई सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा रहेको थिएँ। भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनभित्र प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गरेको जानकारी मलाई सुरक्षा निकायबाट प्राप्त भएको थियो।
भाद्र २४ गते प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भएपछि म परिवारका सदस्यसहित सुरक्षा निकायको घेऱाभित्र रहेको थिएँ। मेरो काठमाडौंस्थित सरकारी वा निजी निवासमा कुनै तोडफोड नभए पनि चितवनस्थित निजी निवासमा आगजनी भएको थियो। शान्ति र अमनचयन कायम राख्नु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक छ।
