प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण: लिपुलेक विवाद र त्रिपक्षीय सम्बन्ध
सत्य स्थापित हुन सक्ने त्रासमा भारतिय पक्षको रोईलो किन?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणले नेपाल, भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपेको छ। शाङ्घाई को-अपरेसन अर्गनाइजेसन (SCO) शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा भएको यो भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता, विशेषगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, र सीमासम्बन्धी सरोकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर प्रदान गरेको छ।
“प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्ताको तरंग”
लिपुलेक मुद्दा: नेपालको अडान र चीनको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा **लिपुलेकको मुद्दा** जोडदार रूपमा उठाएका छन्। सन् २०२५ अगस्ट १९ मा चीन र भारतले नेपाली भूमिबाट व्यापार गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि यो विषय थप चर्किएको थियो। ओलीले चीनलाई यो पास नेपालको सार्वभौम भूभागमा पर्ने र **१८१६ को सुगौली सन्धि**ले नेपालको सीमा महाकाली नदीको पूर्वमा रहेको कुरा स्पष्ट पारे। उनले चीनलाई भारतसँगको उक्त व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न र नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ (परराष्ट्र सचिव राईको उद्धरणमा):
‘सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फका सबै भूभागहरू नेपालका हुन्। लिपुलेकको त्यो भूभाग प्रयोग गर्ने गरी भएको जुन सम्झौता छ, त्यो हुन हुँदैनथ्यो। चीन सरकारले त्यस सम्झौतालाई पालना नगरोस्। त्यस सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालको आपत्ति छ।’
यस विषयमा चीनको प्रतिक्रिया सावधानीपूर्ण देखिएको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार, राष्ट्रपति सीले लिपुलेक मुद्दालाई नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला भन्दै चीन यसमा पक्षधर नबन्ने बताएका छन्। उनले लिपुलेक नाका परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि नेपालको दाबीमा चीनले भारतसँग कुनै सम्झौता नगरेको कुरा स्पष्ट पारे। यो प्रतिक्रियाले चीनले नेपालको सरोकारलाई स्वीकार गरेको तर भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै तनाव निम्त्याउन नचाहेको संकेत गर्दछ।
भारतीय मिडियामा आलोचना र मोदीको चीन भ्रमण
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र लिपुलेक मुद्दाले भारतीय मिडियामा व्यापक चर्चा पायो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ओलीको यस कदमलाई “गैरकूटनीतिक” र “अपमानजनक” भन्दै आलोचना गरे। नवभारत टाइम्स र दैनिक जागरण जस्ता मिडियाले **‘भारत र चीनको सम्बन्धमा नेपाललाई कसरी आपत्ति?’** जस्ता शीर्षक राखेर नेपालको अडानलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरे। भारतले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको र नेपालको दाबी सही नभएको मान्दछ।
भारतीय मिडियाको हेडलाइन (केही उदाहरण):
- नवभारत टाइम्स: भारत र चीनको सम्बन्धमा नेपाललाई कसरी आपत्ति? सी चिनपिङका अगाडि चिच्याए ओली, अलापे सम्प्रभुताको राग।
- दैनिक जागरण: भारत र चीनको सम्बन्धमा किन चासो दिँदैछ नेपाल? ओलीले चिनपिङसँग आपत्ति जनाउँदा पाएनन् कुनै भाउ।
यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि चीन भ्रमण भएको छ। शाङ्घाई को-अपरेसन अर्गनाइजेसन (SCO) शिखर सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति सीसँग भएको भेटमा मोदीले सीमामा तनाव कम गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउनेबारे चर्चा गरे। चीन र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार र अमेरिकी ट्यारिफजस्ता साझा चुनौतीहरूमा सहकार्य गर्ने विषय पनि भेटमा उठेको छ।
नेपाल-चीन सम्बन्ध र ‘एक चीन नीति’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु थियो। चीनले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालले **’ताइवान स्वतन्त्रता’लाई अस्वीकार गरेको** र **’एक चीन नीति’** प्रति दृढता देखाएकोमा प्रशंसा गरिएको छ। नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि शक्तिलाई चीनको हितविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसलाई चीनले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानेको छ।
चीनले नेपालको यो अडानलाई आफ्नो **ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (GSI)** को समर्थनका रूपमा पनि लिएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘हिमाल र नदीले जोडिएको’ र ‘दीर्घकालीन मित्रताले बाँधिएको’ भन्दै राष्ट्रपति सीले **बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)** अन्तर्गतका सहकार्यलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण नेपालको कूटनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो, जसले नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय सरोकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता देखाएको छ। यद्यपि, लिपुलेक विवादमा चीनको तटस्थताको अडान र भारतीय मिडियाको आक्रामक प्रतिक्रियाले नेपालले यस मुद्दामा अझै कूटनीतिक कुशलताका साथ काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको देखाउँछ। नेपालले आफ्नो भूभाग, व्यापार घाटा, र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता यस भ्रमणले थप स्पष्ट पारेको छ।
