अबको सुरक्षित अवतरणको बाटो के ? खरानी भएका संरचना कसले बनाउँछ ? कानुनी राज्यको ओकालत गर्दै सुशासनको हुँकार गर्ने बालेन्द्र शाहले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगबाट उठ्न बाँकी करिब ८ लाख बक्यौता कहिले उठाउने ? उनले शक्तिकै आडमा महानगरलाई उक्त बक्यौता नतिर्ने रणनीति लिँदै आएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेको कुसासन र सुशासनको प्रयासमा कमि, आलोचनयोग्य कामलाई सत्ता उन्मादले देशलाई आन्दोलित बनाएकै थियो । यसको अर्थ राष्ट्र खरानी बनाउने तहमा गतिविधि हुनुले यहाँ आशंका बढाएको छ ।
के सरकारी सम्पत्ति एमाले र कांग्रेसको निजी सम्पत्ति थिए ? किन आगो लगाइयो ? हुन त श्रीलङ्कामा यस्तै विद्रोह भएको थियो, त्यहाँ राष्ट्रको सम्पत्तिमा आगो लगाइएन । तर नेपाल अब सम्पूर्णरूपमा खरानी भयो । देशको सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र राखिएको सिंहदरबार पूर्णरूपमा खरानी बनाइएको छ । देशको डाटा सेन्टरको अवस्था अज्ञात छ । राष्ट्रबैंक जलाइयो । संसद् भवन जलाइयो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, अख्तियार कार्यालय, देशभरका कैयौँ प्रहरी कार्यालय, समग्र सरकारी तथा सार्वजनिक भवनसहितका सारा सम्पत्ति र कागजातहरू खरानी भएका छन् । व्यक्ति र कम्पनीका भवन तथा सम्पत्तिको क्षतिको लेखाजोखा गर्न साध्य छैन ।
कसैले नसोचेको भयो । देशको धुकधुकीसमेत बाँकी रहेन, यसर्थ देश रुन पनि पाएन । कोठामा बसेर आदेश दिँदै आन्दोलनलाई दिशाहीन र नेतृत्वविहीन बनाएर चलाइएको आन्दोलनको परिणाम देश ५० वर्षपछि धकेलियो ।
अहिलेसम्म आईपुग्दा राज्यले आन्दोलनकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको छ भने राज्यका प्रशासनिक केन्द्रहरू सबैजसो खरानी बनाइएको छ । यो आन्दोलनका दौरान सरकारी सम्पत्तिको आगजनीलाई सेनाले संरक्षणको प्रयास नगर्दा हालत भयावह बन्न पुग्यो ।
विक्रम संवत् २०३० को असारमा अज्ञात समूहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदियो र नेपालको सीमानासँग सम्बन्धित कागजात, नक्सा, सन्धि, पत्रहरू सबै खरानी भयो । त्यसपछि नेपालसँग कुनै प्रमाण नभएको दाबी गर्दै इन्डियाले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि दाबी गर्दै कब्जा बढाउँदै गयो । अन्ततः बाध्यतामा परेर नेपालले इन्डियाको दबाब अनुसार आफ्नो देशको नक्सा नै परिवर्तन गर्यो र बुच्चे नक्सा बन्न पुग्यो । फेरि नेपालले विश्वका विभिन्न देशबाट एकाध प्रमाण जुटाउँदै थियो र २०७७ सालमा गुमेको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरियो । यसबाट इन्डिया आक्रोशित थियो । अहिले (२०८२ भदौ २४ गते) जेनजी आन्दोलनको नाममा फेरि सिंहदरबार खरानी बनाइयो ।
एक सय रुपैयाँको नोटमा सुधारिएको (लिम्पियाधुरा समेटिएको) नक्सा राख्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई इन्डियाले धम्की दिएरै रोकायो भने ओली सरकारका तमाम प्रयास रोकिन पुगे । यी तमाम प्रयासबाट इन्डिया आक्रोशित थियो, यसर्थ राष्ट्र बैंक पनि जलाइयो भन्ने विवेचना गर्न प्रशस्तै आधार देखिन्छन् ।
अब यो आन्दोलनमा समर्थन जनाउने र विभिन्न हिसाबले समर्थन गर्नेको अग्रपंक्तिमा रहेका बालेन्द्र शाह, समर्थन र सहभागिताको आह्वान गर्ने रास्वपा र माओवादी लगायतकाहरूको भूमिका के हुन्छ ?
अब अदालत चाहिँदैन, जेल चाहिँदैन, अख्तियारसहितका संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँदैन, राष्ट्र बैंक चाहिँदैन, मन्त्रालय चाहिँदैन । किनभने सुशासन र विकासका लागि सबै खरानी बनाएपछि जसले जे गरे पनि हुने हो ?
भूकम्प, त्यसपछि इन्डियाको नाकाबन्दी, कोरोना, बाढी पहिरो, आदि इत्यादिले जर्जर भएको देशलाई खरानी बनाएर राप्रपा र राजावादीले आफ्नो ३० वर्षे पञ्चायत र २०४७ सालयताको त्यतिनै लामो सत्ता र संसदीय कुशासनलाई छोप्ने गरेका तमाम विध्वंसकारी प्रयासहरू असफल भएपछि जेन जी आन्दोलनमा घुसपैठको आशंका भएकै थियो । अन्य समूह पनि घुसपैठ उत्तिकै भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जसकारण यस्ता समुहलाई आन्दोलनमा नछिर्नु भनेर जेन जी नेतृत्वले घोषणा गरेरै रोक लगाएको थियो । आखिर ओजो पसे पनि घुसपैठ मार्फत देश खरानी भयो ।
ईतिहास हेर्नेहो भने २०६२/६३ को आन्दोलनमा अहिलेको जस्तो आगजनी भएन, सत्ता पलट भएपछी ज्ञानेन्द्रमाथी कुनै आक्रमण भएन । उनको संपती कहि कतै आगजनी गरिएन । उनको निर्मल निबास सुरक्षित रह्यो । तर यस पटक नेतृत्वहिन बनाएर फेसबुक बाट आन्दोलनको फरमन गरे ।
हुन त अमेरिकाले आफूलाई मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव गरेको छ भने इन्डियाले आफ्नो स्वार्थ प्रस्ताव गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । राष्ट्रसङ्घले पनि सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताइसकेको छ ।
यो विषम परिस्थितिमा घुसपैठ गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्रियहरूको पहिचान र नियन्त्रण गर्न सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अब इन्डियाले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई उसले मागेको सङ्ख्यामा नागरिकता दिनु पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने डिजाइनको आशङ्का पनि बढेको छ ।
