नेपालको राष्ट्रियता र भूराजनीतिक जटिलताको चपेटामा लिपुलेक: डा. युवराज संग्रौलाको त्रासदीपूर्ण यात्रा
सन्दर्भ र प्रमाणित तथ्य हेरौँ।
नेपालको उत्तरी सिमानामा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भारतले निरन्तर सैन्य उपस्थिति र कब्जा जमाउँदा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। इतिहास, भूगोल र कानुनले नेपालको अविभाज्य अङ्ग भनेर पुष्टि गरेका यी भूभागहरूमाथि भारतीय नियत स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सशक्त कूटनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि प्रा. डा. युवराज सङ्ग्रौलाजस्ता बहुआयामिक र राष्ट्रवादी बौद्धिक व्यक्तित्वको आवश्यकता झन् बढेको छ।
इतिहास, प्रमाण र कूटनीतिक पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक रूपमा, सुगौली सन्धि (सन् १८१६) को धारा ५ ले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मान्छ र लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने काली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८२७ र सन् १८५६ मा प्रकाशित गरेका नक्साहरूले पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान मानेका छन्। नेपालसँग लिम्पियाधुराका बासिन्दाले तिरेको तिरोको लिखत र अन्य पत्राचारजस्ता थुप्रै ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्, जसले नेपाली भूमिमाथि हाम्रो अकाट्य दाबी पुष्टि गर्छ।
विडम्बना, सन् १९६० को दशकमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै भारतले यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउन सुरु गर्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशकालीन मानसिकताबाट ग्रस्त भारतले अहिले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको देखिन्छ। यसको नियत र नेपालको नियतिको सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ। जब नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त हुन्छन्, तब भारतले सीमा अतिक्रमण गर्ने मौका पाउँछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको निर्माण र उद्घाटन हो, जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि सीधै प्रहार गरेको थियो।
डा. सङ्ग्रौलाको योगदान र नेपालको कूटनीतिक निष्क्रियता
यस्तो अवस्थामा, डा. सङ्ग्रौलाको विद्वत्ता र बौद्धिकताको महत्त्व झन् बढेको छ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, भूराजनीति र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट र निडर अभिव्यक्ति दिने थोरै नेपाली विज्ञमध्ये एक हुन्। उनी नेपाललाई राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका विषयमा सल्लाह दिन सक्ने सक्षम व्यक्तित्व हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास, राष्ट्रसङ्घको भूमिका, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अधिकार र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्तहरूलाई बुझेका छन्। यस्ता विषयहरूलाई वैज्ञानिक आधारमा विश्लेषण गरी कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने क्षमता उनीमा छ।
तर, यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई नेपालभित्रै अनर्गल आरोपहरू लगाएर कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। उनको देशभक्तिलाई लैङ्गिक हिंसाको झूटो आरोप लगाएर बदनाम गर्ने प्रयास गरिनुले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउन चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेको पुष्टि हुन्छ। यस प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक निष्क्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र हैन व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वको नियती र कमजोरीलाई समेत एकैपटक उजागर गरेको छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको मौनताको अन्तर्य
नेपालको भूमि अतिक्रमणका सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको रहस्यमय मौनता पनि विचारणीय छ। आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने र जनसमर्थनको आशा राख्ने उनले सीमा अतिक्रमणजस्तो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा आजसम्म कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनको मौनताले राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई राष्ट्रियताको विषयमा उनको अडानमाथि प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ। यसले केही हदसम्म राष्ट्रवादीको खोल ओढेकाहरूको वास्तविक नियत र अवसरवादितालाई पनि प्रस्ट पार्छ।
यस विषयमा चीनको भूमिका झन् जटिल देखिन्छ। सन् २०२५ अगस्ट १९ को समाचारअनुसार नेपालको भूमिमाथिको भारतीय कब्जालाई चीनले समर्थन गरेको देखिनुको पछाडि केही कारणहरू छन्। चीन र भारतबीचको व्यापारिक मार्ग, लिपुलेक नाका, चीनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौताले नेपाललाई ठूलो चोट पुर्याएको थियो, किनकि यो सम्झौतामा नेपालको सहभागिता थिएन। यद्यपि, नेपाल र चीनबीच भएका विभिन्न सन्धि, सम्झौता र समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएका छन्। तर, भूराजनीतिक स्वार्थका कारण चीनले भारतसँगको व्यापारिक हितलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। नेपालले चीनसँगको वार्तामा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राखेको भनिए पनि यसको परिणाम भने अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अवस्था
विश्वमा यस्ता सीमा विवादका धेरै उदाहरणहरू छन्। दक्षिण चीन सागर विवाद, इजरायल र प्यालेस्टाइनको भूभाग विवाद, र रुस र युक्रेनको क्रिमिया विवादजस्ता मुद्दाहरूले राष्ट्रसङ्घको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमिततालाई देखाउँछन्। यी घटनाहरूमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूले दिएका अधिकारहरूको उपयोग गर्नु आवश्यक छ। तर, यसका लागि बलियो कूटनीतिक सक्रियता, विरोध र कूटनीतिक नोट जारी गर्नुका साथै विज्ञप्तिहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
दुर्भाग्यवश, नेपालको कूटनीतिक सक्रियता यस विषयमा पर्याप्त छैन। सरकारहरू परिवर्तन हुँदा प्राथमिकताहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, जसले गर्दा सीमा विवादको मुद्दा छायामा पर्ने गर्छ। डा. सङ्ग्रौलाजस्ता व्यक्तित्वहरूको बौद्धिकता र क्षमताको उचित उपयोग गर्न नसक्नुले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कतिसम्म कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। नेपालको कूटनीति केवल विदेश भ्रमण र सतही भेटघाटमा सीमित भएको छ, जबकि गम्भीर भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा ठोस रणनीति र कार्ययोजनाको अभाव छ।
डा. सङ्ग्रौलाको योगदान, उनको बौद्धिकता र राष्ट्रिय हितका लागि उनको समर्पण अतुलनीय छन्। तर, उनलाई निरन्तर लाञ्छना लगाइनुले नेपालको नियत र यसका नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। जबसम्म नेपालले आफ्ना सच्चा राष्ट्रवादी र बौद्धिक सम्पदाहरूको कदर गर्दैन र उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दैन, तबसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेकजस्ता मुद्दाहरूमा भारतको नियत र नेपालको नियति दुवै अपरिवर्तित रहनेछन्।
सत्यवादी र देशभक्त हुनुको बदलामा विभिन्न हन्डर खाँदै आएका प्रा. डा. सङ्ग्रौला भन्छन्, “यस्तै अभिव्यक्तिका कारण मैले दुःख पाउँदै आएको छु र यसैका कारण आज पनि फेरि ममाथि आक्रमण हुन सक्ला। परेपछि सहनै पर्यो।” किनभने मलाई यो देशले हुर्कायो। यसर्थ आफूलाई यो देशप्रति नै समर्पण गर्न चाहन्छु। आजको अवस्थामा चुप लागेर बस्न सकिनँ। मलाई थाहा छ, यसको बदलामा अर्को अनर्गलपूर्ण आरोप थुपारिने छ। फेरि पनि भन्छु, ती आरोपहरू मलाई स्वीकार्य छन्।
डा. युवराज सङ्ग्रौला काठमाण्डौ स्कुल अफ लका संस्थापक तथा राष्ट्रिय हित संरक्षण अभियान्ता हुन्। डा. सङ्ग्रौला संगका कुराकानी, उनका सार्वजनिक विचार र अभिव्यक्तिहरूलाई सङ्कलन र सम्पादन गरी यो लेख तयार पारिएको हो।
