प्रा.डा. युवराज संग्रौला लेख्नुहुन्छ: हाम्रो तयारी यसरी होस्
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादास्पद भूमि होइनन्। यी नेपालका सार्वभौम भूमि हुन्। भारतले उसका अभिव्यक्तिहरूबाट भोगाधिकारको दाबी उठाउने सोच राखेको देखिन्छ। त्यसैले भारत “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण”बाट सीमाना कायम हुन नसक्ने बताइरहेको छ। हामीले उठाउने तर्क भने इतिहास नै हो।
केही प्रमाणित तथ्य हेरौँ।
१. सन् १८१६ मा ईस्ट इन्डिया कम्पनीले कुमाउँ र गढवाल लुटेको हो। त्यो युद्ध साम्राज्यवादी अतिक्रमण हो किनभने ईस्ट इन्डिया कम्पनी राष्ट्र होइन, यो व्यापारिक निगम थियो। युद्ध राष्ट्रहरूका बीचमा हुन्छ। यो निगम सार्वभौम निकाय थिएन, यद्यपि पैसाको बलमा उसले नेपाली सैनिक र अधिकारीहरूलाई यी दुई क्षेत्र छोड्न बाध्य पार्यो। यो भूमि भारतले छलछामद्वारा प्राप्त गर्यो।
२. कत्युरी राज्य अंशुवर्माको शासनपूर्वदेखि मल्लपुरी अधिराज्य थियो। मानदेवले आफ्ना मामाको सहयोगले मल्लपुरीको विद्रोह समाप्त गरी नेपालको पहिलो एकीकरण गरेका हुन्। अतः कम्तीमा १७०० वर्षदेखि यो भूमि नेपालको अभिन्न अङ्ग हो। नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख पनि गढवालमै प्राप्त भएको कुरा प्राध्यापक मोहन प्रसाद खनालले लेखेका छन्।
३. पछि फेरि नेपाल फुट्यो र पृथ्वीनारायणको एकीकरणकै अभियानको शृङ्खलाका रूपमा यी कुमाउँ र गढवाल नेपालमा एकीकृत भए।
४. सन् १८०१ मा ईस्ट इन्डिया कम्पनी, नेपाल र अवधका बीचमा सीमा सन्धि भयो। यी दुई भूमि नेपालका हुन् भन्ने ईस्ट इन्डिया कम्पनीले मान्यो।
५. तर सन् १८१६ मा ईस्ट इन्डिया कम्पनीले आक्रमण गर्यो। सन् १८१५ मा युद्ध विराम सन्धि कुमाउँको मलौनमा हुँदा, अमरसिंह लगायतका १५० सैनिक काली नदी तरेर दार्चुला प्रवेश गरे। कालीभन्दा पूर्व नेपाल भयो। ईस्ट इन्डिया कम्पनीले भनेको यो नै हो।
६. यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ? कालीभन्दा पूर्व भारत छैन। यो भूमि भारतको मौलिक भूमि होइन। ब्रिटिशबाट उत्तराधिकारमा पाएको हो। अतः उसलाई लुटेको भूमिको सीमानाभन्दा पूर्व आउने हक छैन। भारतको यो प्रवृत्ति प्रभुत्वपूर्ण छ। उसले छिमेकीहरूको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न जानेन।
७. चीन र भारतको सम्झौता सीमा सन्धि होइन, व्यापार सम्झौता हो। त्रिदेशीय जङ्कसनबाट व्यापार गर्ने अधिकार तिनै देशको छ, तर सम्झौता तीन देशको हुनुपर्छ। जङ्कसनभन्दा तलको जमिन नेपालको हो आदिकालदेखि। भारतको दाबी त सन् १८१६ पछिको मात्र हो, जो लुटेर प्राप्त गर्ने ब्रिटिशको उत्तराधिकारमा पाएको।
अतः नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक प्रमाणहरूको व्याख्या गर्दै बृहत् प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्छ।
